सरकार भर्ती घोटाले की हाईकोर्ट से जांच कराने को तैयार

UTTARAKHAND HC SEATING JUDGE WILL INVESTIGATE UKSSSC RECRUITMENT SCAM CASE

UKSSSC Recruitment Scam की जांच करेंगे HC के सीटिंग जज, राधा रतूड़ी ने हाईकोर्ट के महानिदेशक को भेजा पत्र

यूकेएसएसएससी की 6 भर्ती परीक्षा में हुए धांधली की जांच अब हाईकोर्ट के सीटिंग जज करेंगे. इसको लेकर उच्च न्यायालय के महानिदेशक को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने पत्र लिखा है.

देहरादून 28 फरवरी:उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. उत्तराखंड सरकार ने यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) से आयोजित 6 भर्ती परीक्षाओं में हुए धांधली की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने का फैसला लिया है. इसको लेकर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने उच्च न्यायालय के महानिदेशक को पत्र भेजा है, जिसमें यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले में जांच से कार्यरत न्यायाधीश को नामांकित करने का अनुरोध किया है.

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की जांच को लेकर युवाओं की मांग के अनुरूप सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में जांच कराये जाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्पष्ट है जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी होगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

ये है पूरा मामला

बता दें कि यूकेएसएसएससी की साल 2021-22 में ग्रेजुएट लेवल की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला सहित 6 परीक्षाओं में धांधली का मामला सामने आया था. इन मामलों में उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए कई नकल माफियाओं को जेल भेज चुकी है. वर्तमान में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ (उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स) कर रही है. वहीं, बेरोजगार संघ और विपक्षी दल मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.
बता दें कि कांग्रेस भी लगातार सरकार पर यूकेएसएसएससी और यूकेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) से कराने की मांग कर रही हैं. बीते दिनों इसी मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवाओं ने देहरादून में विरोध प्रदर्शन भी किया था. इस दौरान आंदोलन उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसकी बाद देहरादून पुलिस ने भी बेरोजगारों पर लाठियां भांजी थी.युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमाई गई. मुख्यमंत्री धामी और प्रशासन अभ्यर्थियों को पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षा कराने और घोटाले में दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया. इतना ही नहीं, हंगामे के बाद मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में नकल विरोधी कानून लेकर आए.