सपिंड विवाह है क्या जिसे उच्च न्यायालय ने कर दिया अमान्य?

Knowledge: What Is Sapinda Marriages On Which Delhi High Court Gave Verdict Its Constitutional Validity Hindu Marriage Act:

ज्ञान:क्या है ‘सपिंड विवाह’ जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक? यहां समझिए पूरी बात

Sapinda Marriages Explainer: हिंदू विवाह कानून के तहत सपिंड संबंध निषिद्ध हैं । सपिंड वह व्यक्ति है जो परिवार में आपकी माता की ओर से आपके ऊपर तीन पीढ़ियों के भीतर कोई सामान्य पूर्वज रिश्तेदार हो,परिवार में आपके पिता की ओर से आपके ऊपर पांच पीढ़ियों के भीतर कोई समान पूर्वज रिश्तेदार हो।
मुख्य बिंदु
हिंदू मैरिज एक्ट में निषिद्ध है सपिंड विवाह
दिल्ली हाई कोर्ट में इसे प्रतिबंधित करने वाले कानून को मिली थी चुनौती
महिला ने दी थी कानून को चुनौती, जानिए क्या है सपिंड विवाह
नई दिल्ली 27 जनवरी 2024 । देश में संविधान बनने के बाद लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों में एक अधिकार शादी भी है। कोई भी लड़का-लड़की अपने पसंद से विवाह कर सकते हैं। इसमें जाति-धर्म या क्षेत्र बाधा नहीं बन सकते। लेकिन देश में कुछ संबंध ऐसे हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती। इन्हें ‘सपिंड विवाह’ कहते हैं। मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी युगल इन संबंधों में शादी नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हफ्ते एक महिला की याचिका निरस्त कर दी। वह हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 5(v) को असंवैधानिक घोषित करने की लंबे समय से कोशिश कर रही थी। यह धारा दो सपिंड सनातनियों की शादी रोकती है। अगर उनके समुदाय में ऐसा रिवाज होता है तो ये लोग शादी कर सकते हैं। 22 जनवरी को दिए अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि अगर शादी को साथी चुनना बिना नियमों छोड़ दिया जाए, तो अवैधानिक संबंधों को मान्यता मिल सकती है। ये तो हो गई अब तक की अपडेट। संपिड शब्द अपने आप में कुछ लोगों के लिए नया तो कुछ लोगों के लिए सामान्य हो सकता है। संपिड विवाह को लेकर हमारी पूरी बात टिकी है।

क्या है सपिंड विवाह, पहले यह समझिए
सपिंड विवाह उन दो लोगों में होगा जो आपस में खून के बहुत करीबी संबंध होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में,ऐसे संबंधों को सपिंड कहा जाता है। इन्हें तय करने को एक्ट की धारा 3 में नियम दिए गए हैं। धारा 3(f)(ii) के अनुसार, ‘अगर दो लोगों में से एक दूसरे का सीधा पूर्वज हो और वो संबंध सपिंड संबंध की सीमा में आए, या फिर दोनों का कोई एक ऐसा पूर्वज हो जो दोनों के सपिंड संबंध की सीमा में आए,तो दो लोगों के ऐसे विवाह को सपिंड विवाह कहा जाएगा।

हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, एक लड़का या लड़की अपनी मां की तरफ से तीन पीढ़ियों तक किसी से शादी नहीं कर सकता/सकती। मतलब,अपने भाई-बहन,मां-बाप, दादा-दादी और इन संबंधियों के संबंधी जो मां की तरफ से तीन पीढ़ियों में आते हैं,उनसे शादी करना पाप और कानून दोनों के खिलाफ है। पिता की तरफ से ये प्रतिबंध पांच पीढ़ियों तक लागू होती है। यानी आप अपने दादा-परदादा आदि जैसे दूर के पूर्वजों के रिश्तेदारों से भी शादी नहीं कर सकते/सकतीं। यह सब इसलिए है कि बहुत करीबी संबंधियों में शादी से शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि, कुछ खास समुदायों में अपने मामा-मौसी या चाचा-चाची से शादी करने का रिवाज होता है, ऐसे में एक्ट में उस शादी को मान्यता दी जा सकती है।

पिता की तरफ से ये शादी को रोकने वाला प्रतिबंध परदादा-परनाना की पीढ़ी तक या उससे पांच पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों के रिश्तेदारों तक जाता है। मतलब,अगर आप ऐसे किसी संबंधी से शादी करते हैं जिनके साथ आपके पूर्वज पांच पीढ़ी पहले तक एक ही थे, तो ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट में मानी नहीं जाएगी। ऐसी शादी को “सपिंड विवाह” कहते हैं और अगर ये पाई जाती है और इस तरह की शादी का कोई रिवाज नहीं है, तो उसे कानूनी तौर पर अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये शादी शुरू से ही गलत थी और इसे कभी नहीं हुआ माना जाएगा।

सपिंड शादी पर रोक में क्या कोई छूट है?
जी हां! इस नियम में एक ही छूट है और वो भी इसी नियम में ही मिलती है। जैसा कि पहले बताया है, अगर लड़के और लड़की दोनों के समुदाय में सपिंड शादी की परंपरा है,तो वो ऐसी शादी कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3(a) में परंपरा का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि एक परंपरा को बहुत लंबे समय से,लगातार और बिना किसी बदलाव के मान्यता मिलनी चाहिए। साथ ही,वो परंपरा इतनी प्रचलित होनी चाहिए कि उस क्षेत्र,कबीले, समूह या परिवार के हिंदू उसका पालन कानून की तरह करते हों। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिर्फ पुरानी परंपरा ही काफी नहीं है। अगर कोई परंपरा इन शर्तों को पूरा करती है,तो भी उसे तुरंत मान्यता नहीं दी जाएगी। ये परंपरा “स्पष्ट, विचित्र नहीं और समाज के हितों के विरुद्ध नहीं” होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त,अगर परिवार में ही कोई परंपरा चलती है,तो उसे उस परिवार में बंद नहीं होना चाहिए यानी उसके अस्तित्व पर सवाल न उठे हों। मतलब, वो परंपरा वहां अभी भी सच में मान्य होनी चाहिए।

कानून को किसमें दी गई चुनौती?
इस कानून को महिला ने न्यायालय में चुनौती दी थी। हुआ यह था कि 2007 में,उसके पति ने अदालत के सामने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी शादी सपिंड विवाह थी और महिला के समुदाय में ऐसी शादियां नहीं होतीं। इसलिए उनकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया था। महिला ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने उसकी अपील निरस्त कर दी। मतलब, अदालत ने माना कि सपिंडा विवाह को रोकने वाला हिंदू मैरिज एक्ट का नियम सही है। महिला ने हार नहीं मानी और दोबारा हाई कोर्ट में उसी कानून को चुनौती दी। इस बार उन्होंने ये कहा कि सपिंड शादियां कई जगह पर होती हैं, चाहे वो समुदाय की परंपरा न भी हो। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट में सपिंड शादियों को सिर्फ इसलिए रोकना कि वो परंपरा में नहीं,असंवैधानिक है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो बराबरी का अधिकार देता है। महिला ने आगे यह भी कहा कि दोनों परिवारों ने उनकी शादी स्वीकार की थी,जो सिद्ध करता है कि ये विवाह गलत नहीं है।

हाईकोर्ट का क्या जवाब था?
दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला के तर्क स्वीकार नहीं किये। कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता ने पक्के प्रमाण के साथ किसी मान्य परंपरा को सिद्ध नहीं किया, जो कि सपिंड विवाह को सही ठहरा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी को साथी चुनने के भी कुछ नियम हो सकते हैं। इसलिए, कोर्ट ने माना कि महिला ये सिद्ध करने में कोई ठोस विधिक आधार नहीं दे पाईं कि सपिंड शादियां रोकना संविधान के बराबरी के अधिकार के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट ने ही हिंदू विवाह अधिनियम में सपिंडा विवाह प्रतिबंध पर चुनौती भेजी थी उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय जाने को कहने से पहले मामले में संक्षेप में दलीलें सुनीं।

18 दिसंबर 2023 को  जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट पीठ, ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (v) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसले से इनकार कर दिया। यह वैधानिक प्रावधान सपिंड रिश्तेदारों में वैवाहिक गठबंधनों पर रोक लगाता है, जिन्हें विशेष रूप से दूर के चचेरे,ममेरे भाई या रिश्तेदारों के रूप में दर्शाया गया है।

प्रस्तुत तर्कों पर संक्षिप्त विचार के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को प्राथमिक विकल्प में उच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।  यह प्रक्रियात्मक क्रम अपनाने से सर्वोच्च न्यायालय को मामले को अंततः सर्वोच्च न्यायिक मंच पर ले जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय के निर्णय की जांच का अवसर मिलेगा।

‘ पहले उच्च न्यायालय में प्रयास करें, इसे (उच्चतम न्यायालय) प्रथम दृष्टया अदालत न बनाएं,” न्यायमूर्ति बोस ने मौखिक रूप से कहा।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील तुषार कुमार ने प्रस्ताव से सहमति जताई। नतीजतन, याचिका का निपटारा कर दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता को शुरू में  उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट मिल गई।

मामला एक महिला की दायर याचिका से संबंधित था जिसने सपिंड विवाह किया था। अदालत में प्रस्तुत याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (v) को रद्द करने या संशोधित करने की मांग की गई, जो (दूर के) चचेरे भाई या संबंधियों के रूप में पहचाने जाने वाले हिंदुओं में विवाह प्रतिबंधित करती है, जिन्हें आमतौर पर हिंदी में सपिंड के रूप में जाना जाता है।

अपने पति और उसके परिवार पर दुर्व्यवहार और ससुराल से निकालने के प्रयास का आरोप लगाते हुए,महिला ने तर्क दिया कि अग्निहोत्र और सप्तपदी से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (v) अमान्य हो गई थी ।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सपिंड संबंध में महिलाओं पर भावनात्मक, वित्तीय, यौन और सामाजिक दुर्व्यवहार करने के सुविधाजनक साधन के रूप में पुरुष इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार उसके दूर के चचेरे भाई के संबंधियों ने शादी प्रस्तावित की तो उसने शादी कर ली। पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से आयोजित शादी से एक बेटा हुआ। हालाँकि, याचिकाकर्ता के अनुसार वैवाहिक संबंध श पति और ससुरालजनों की क्रूरता,यातना और दुर्व्यवहार के साथ-साथ त्यागने की धमकियों से खराब हो गया था।
कानूनी उपायों की मांग करने पर, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने औचित्य के रूप में लगातार धारा 5 (v) का हवाला दिया। इसके बाद, जब उसने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, तो उसे ससुराल से निकाल दिया गया।

पति ने शादी को शुरू से ही अमान्य घोषित करने को ट्रायल कोर्ट में कानूनी कार्यवाही शुरू की, जिसे अक्टूबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। इससे याचिकाकर्ता की शीर्ष अदालत में अपील का मार्ग खुल गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कानूनी त्रुटियों का फायदा उठाकर उसके साथ संगठित बलात्कार किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (v) की सख्त व्याख्या के कारण कानून के समक्ष समानता और जीवन और स्वतंत्रता के उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जोर देते हुए, याचिका ने आज की सुनवाई के दौरान मामले में निहित व्यापक मुद्दों पर प्रकाश डाला।” क्या भारत में कोई पुरुष शादी को अपनी दूर की चचेरी बहन से संपर्क कर सकता है, शादी कर सकता है, उसे गर्भवती कर सकता है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है और फिर अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकता है, शादी निरस्त करने को याचिका दायर कर सकता है  …?”

जवाब में, अदालत ने कहा कि प्रभावित महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम में रखरखाव जैसे कुछ उपाय मांगने पर विचार कर सकती है। इस अधिनियम के प्रावधान अविवाहित महिलाओं पर भी लागू होते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह कानूनी सलाह नहीं दे रहा है और याचिकाकर्ता आगे की कार्रवाई का निर्धारण करने को जिम्मेदार है।

सपिंड विवाह को लेकर बाकी देशों में क्या है?
कई यूरोपीय देशों में ऐसे संबंधों के कानून भारत की तुलना में कम कठोर हैं जिन्हें भारत में गैर-कानूनी संबंध या सपिंड विवाह माना जाता है। जैसे कि फ्रांस में,साल 1810 के पीनल कोड में व्यस्कों में आपसी सहमति से होने वाले  संबंधों को गैर-अपराध बनाया गया था। यह कोड नेपोलियन बोनापार्ट के शासन में लागू हुआ था और बेल्जियम में भी लागू था। हालांकि, साल 1867 में बेल्जियम ने अपना खुद का पीनल कोड बना लिया,लेकिन वहां आज भी इस तरह के संबंध विधिक मान्य हैं। पुर्तगाल में भी इन संबंधों को अपराध नहीं माना जाता। आयरलैंड गणराज्य में 2015 में समलैंगिक विवाह को मान्यता तो दी गई,लेकिन इसमें ऐसे संबंध शामिल नहीं किए गए। इटली में ही ये संबंध सिर्फ तभी अपराध माने जाते हैं जब ये समाज में हंगामा मचाए। अमेरिका में थोड़ा अलग है। वहां के सभी 50 राज्यों में सपिंड जैसी शादियां अवैध हैं। हालांकि, दो राज्यों न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में व्यस्क लोगों का आपसी सहमति से ऐसे संबंध अपराध नहीं माने जाते।