18% की वृद्धि के साथ उत्तराखण्ड में 77407 करोड़ का बजट, स्वरोजगार को 40 हजार करोड़

UTTARAKHAND/ CHAMOLI/DHAMI GOVERNMENT OF UTTARAKHAND PRESENTED BUDGET OF 2023 IN GAIRSAIN ASSEMBLY
Uttarakhand Budget of 2023: उत्तराखंड की धामी सरकार ने पेश किया 77,407 करोड़ का बजट, स्वरोजगार के लिए 40 हजार करोड
उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2023 का बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट भाषण पढ़ा. धामी सरकार ने 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया है.  बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस है.

गैरसैंण 15 मार्च:दोपहर ठीक 2 बजकर चार मिनट पर वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सबसे पहले फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी. इसके बाद उन्होंने कुमाऊंनी बोली में बजट पढ़ना शुरू किया. उन्होंने बजट भाषण में सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि इको सिस्टम तैयार हो रहा है. मुख्यमंत्री के दिये मूल मंत्र सरलीकरण समाधान और निस्तारीकरण को लेकर काम चल रहा है. बजट को लेकर जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम हुए. ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों माध्यमों से सुझाव लिए हैं.

हमारा लक्ष्य सशक्त उत्तराखंड प्राप्त करना है. हम समावेशी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को काम हो रहे हैं. रोड सेफ्टी पर भी फोकस होगा. एयर कनेक्टिविटी पर भी कार्य हो रहा है. समर्थ शिक्षा अभियान में 813 करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है. अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने को 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन की योजना बनाई है. तकनीकी शिक्षा को सृदृढ करने के लिए कमर कसी है. पॉलीटेक्टिक में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है. एक ही छत के नीचे युवाओं को डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं. उद्योगों की मांग की अनुसार ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, एमिनेशन के साथ आर्टिफिशल प्रोग्राम पर जोर.

पॉलीटेक्निक संस्थानों की रैंकिंग बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास. ट्रेनिंग प्लेसमेंट पर जोर. सरकार ने खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया है. सरकार ने सरकारी सेवा में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है.

बजट में इन 7 बिंदुओं पर फोकस:

1-मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है
2-समावेशी विकास में अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना
3-स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी
4-पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण
5-निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता
6-प्रौद्योगिक एवं आधुनिक विकास
7-इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलनi

गैरसैंण बजट सत्र,युवा नौकरी नहीं करेंगे बल्कि नौकरी देंगे- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा. बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.

 पिछले वर्ष की तुलना में 18.05% अधिक है बजट, पढ़ें किस विभाग को मिली कितनी धनराशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व अटैची हाथ में उठाए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल धोती-कुर्ता और पहाड़ी टोपी पहनकर सदन में पहुंचे

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भराड़ीसैंण विधानसभा में 77407.08 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले वर्ष की तुलना में यह 18.05 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व अटैची हाथ में उठाए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल धोती-कुर्ता और पहाड़ी टोपी पहनकर सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सदन में सभी का अभिवादन किया। वित्त मंत्री अपराह्न दो बजे बजट अभिभाषण शुरू किया। 56 पेज के बजट अभिभाषण की उन्होंने कुमाऊंनी बोली में शुरुआत की और फूलदेई त्योहार की शुभकामना दीं। बजट का समापन उन्होंने गढ़वाली से किया।

दो घंटे में पेश किया बजट, वित्त मंत्री ने 12 बार पिया पानी

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। दो घंटे में 56 पेज का बजट भाषण पढ़ा। इस दौरान उन्होंने 12 बार पानी पिया। उधर, सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर बजट को सराहा है।

सदन में दो बजे वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू किया। उन्होंने कुमाऊंनी बोली से भाषण शुरू किया और अंत गढ़वाली में किया। बजट भाषण के दौरान सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपा कर बजट का समर्थन किया। वित्त मंत्री ने 56 पेज का बजट भाषण पूरे जोश के साथ पढ़ा। हालांकि पूरे भाषण में 12 बार पानी का घूंट पिया।

प्रमुख विभागों का बजट

शिक्षा, खेल और युवा कल्याण – 10 हजार 459 करोड़
स्वास्थ्य – 4 हजार 217 करोड़
पेयजल, आवास, नगर विकास – 2 हजार 525 करोड़
कृषि – 1 हजार 294 करोड़
श्रम एवं रोजगार – 552 करोड़
ग्राम्य विकास – 3 हजार 272 करोड़
सिंचाई – 1 हजार 443 करोड़
ऊर्जा- 1 हजार 251 करोड़
लोनिवि – 2 हजार 791 करोड़
उद्योग – 461 करोड़
परिवहन – 453 करोड़
पयर्टन – 302 करोड़
पशुपालन – 617 करोड़
औद्यानिक विकास – 815 करोड़