आर्थिक सर्वेक्षण 2026: दुनिया सुस्त,भारत मस्त, मंहगाई घटी,विकास दर और करदाताओं में वृद्धि

Cea V Anantha Nageswaran Economic Survey 2026 Press Conference
Economic Survey 2026: 9.2 करोड़ टैक्सपेयर और 7.4% विकास दर, CEA ने बताईं आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की बड़ी बातें
सीईए का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। विकास दर बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है, लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च और निवेश कर रहे हैं।

नई दिल्ली: गुरुवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया गया। इसमें बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती रहेगी। इसके बाद दोपहर को मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण के हर पॉइंट को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई है और महंगाई में भी काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि ये आंकड़े बताते हैं कि घरेलू मांग मजबूत है और 26वें वित्तीय वर्ष (FY26) तक कीमतों का दबाव काफी कम हो जाएगा।
Anantha Nageswaran
भारत की आर्थिक ग्रोथ

आर्थिक सर्वेक्षण पर एक विस्तृत प्रस्तुति देते हुए, सीईए ने कहा कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगातार बढ़ी है। यह 12वें से 20वें वित्तीय वर्ष (FY12-FY20) के दौरान औसतन 6.4% थी, जो 25वें वित्तीय वर्ष (FY25) में बढ़कर 6.5% हो गई है। और 26वें वित्तीय वर्ष (FY26) में इसके और तेज होकर 7.4% तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले कुछ सालों की तुलना कोविड से पहले के औसत से करें, तो कोविड से पहले वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% थी और 25वें वित्तीय वर्ष (FY25) में यह 6.5% थी और इस साल इसके 7.4% रहने का अनुमान है।

भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी के कारण
सीईए ने बताया कि यह वृद्धि मजबूत घरेलू बुनियाद, जिसमें उपभोग (खर्च) और निवेश शामिल हैं, से समर्थित है। उन्होंने कहा, ‘निजी उपभोग व्यय (PFCE) की वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जो 12वें से 20वें वित्तीय वर्ष (FY12-FY20) के 6.8% से बढ़कर 25वें वित्तीय वर्ष (FY25) में 7.2% हो गई है, और 26वें वित्तीय वर्ष (FY26) में थोड़ी कम होकर 7.0% हो जाएगी। वहीं, निवेश गतिविधियों में तेजी आई है। वास्तविक सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) की वृद्धि 12वें से 20वें वित्तीय वर्ष (FY12-FY20) के 6.3% से बढ़कर 25वें वित्तीय वर्ष (FY25) में 7.1% हो गई है, और 26वें वित्तीय वर्ष (FY26) में यह 7.8% तक पहुंच जाएगी। यह लगातार पूंजी निर्माण को दर्शाता है।’

महंगाई में आई गिरावट
महंगाई के मोर्चे पर सीईए नागेश्वरन ने इस बात पर जोर दिया कि कीमतों का दबाव काफी कम हुआ है।
उन्होंने बताया कि मुख्य सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) महंगाई 23वें वित्तीय वर्ष (FY23) के 6.7% से घटकर 24वें वित्तीय वर्ष (FY24) में 5.4% हो गई।
यह 25वें वित्तीय वर्ष (FY25) में और कम होकर 4.7% हो गई और 26वें वित्तीय वर्ष (FY26) में (दिसंबर तक) तो यह 1.7% पर आ गई।
कोर महंगाई (सोना और चांदी को छोड़कर) भी कम हुई है, जो 23वें वित्तीय वर्ष (FY23) के 6.1% से घटकर 25वें वित्तीय वर्ष (FY25) में 3.0% हो गई, और 26वें वित्तीय वर्ष (FY26) में (दिसंबर तक) थोड़ी बढ़कर 2.9% हो गई।

राजकोषीय घाटा हुआ कम
सीईए ने आगे बताया कि पिछले कुछ सालों में राजकोषीय घाटा (सरकार का खर्च और कमाई का अंतर) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लगातार कम हुआ है।
21वें वित्तीय वर्ष (FY21) में 9.2% के शिखर पर पहुंचने के बाद, राजकोषीय घाटा 22वें वित्तीय वर्ष (FY22) में 6.7%, 23वें वित्तीय वर्ष (FY23) में 6.5% और 24वें वित्तीय वर्ष (FY24) में 5.5% तक गिर गया।
25वें वित्तीय वर्ष (FY25) के अनुमान (RE) में यह 4.8% है और 26वें वित्तीय वर्ष (FY26) के बजट (BE) में इसे और कम करके 4.4% करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक घाटा भी लगातार कम हुआ है, जो बेहतर वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।

रेवेन्यू में तेजी
सीईए ने कहा कि राजस्व प्रदर्शन मजबूत हुआ है, जो लगातार अच्छी कमाई और प्रत्यक्ष कर आधार के विस्तार से समर्थित है। सकल कर राजस्व (Gross tax revenue) 16वें से 20वें वित्तीय वर्ष (FY16-FY20) के दौरान जीडीपी का औसतन 10.8% था, जो महामारी के बाद (FY22-FY25) बढ़कर 11.5% हो गया। व्यक्तिगत आयकर संग्रह (Personal income tax collections) महामारी से पहले के वर्षों में जीडीपी का 2.4% था, जो महामारी के बाद बढ़कर 3.3% हो गया।

टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ी
कर आधार का विस्तार भी उल्लेखनीय रहा है। करदाताओं की संख्या 22वें वित्तीय वर्ष (FY22) में 6.9 करोड़ थी, जो 25वें वित्तीय वर्ष (FY25) में बढ़कर 9.2 करोड़ हो गई है। यह बेहतर अनुपालन और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण को दर्शाता है।