समलैंगिक विवाह पर केंद्र सरकार की आनाकानी से भड़के सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश

‘मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट का इंचार्ज, मैं करूँगा फैसला’: समलैंगिक शादी वाली याचिका पर उठे सवाल तो बोले CJI चंद्रचूड़, कहा – प्रक्रिया क्या होगी ये बताने की अनुमति किसी को नहीं दूँगा
समलैंगिक शादी वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार की आपत्ति को ख़ारिज किया (फाइल फोटो)

सुप्रीम कर्ट में समलैंगिग विवाह (Same Sex Marriage) को मान्यता देने के याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के राजी होने पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शादी विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट नई संस्था नहीं बना सकता। कोर्ट रूम में उपस्थित वकील और जज देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए इन मसलों पर विचार के लिए संसद सही जगह है।

हालाँकि, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सरकार की आपत्ति को खारिज कर दिया और सुनवाई जारी रखने का फैसला किया। याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत के सामने रखा।

सेम सेक्स मैरेज को मान्यता देने के लिए दी गई अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। इनमें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, एस रविंद्र भट, पी एस नरसिम्हा और हिमा कोहली शामिल हैं। सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि केस पर सरकार अपनी आरंभिक आपत्तियाँ बताना चाहती है। जिसे सुना जाना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता को सुन लेते हैं।

इसपर एसजी ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता को सरकार की आपत्तियों पर जवाब देना चाहिए। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ ने कहा, “मैं कोर्ट का इंचार्ज हूँ। यह फैसला मैं करूँगा। पहले याचिकाकर्ता को सुना जाएगा। इस अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी यह बताने की अनुमति मैं किसी को नहीं दूँगा।”

सीजेआई के जवाब के बाद सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि फिर सरकार भी मामले की सुनवाई में शामिल होने पर विचार करेगी। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस संजय कौल ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार का यह कहना कि ‘सुनवाई में शामिल होने पर विचार करेगी’ ठीक नहीं है। इसके बाद बहस शुरू हो सकी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत में पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि समलैंगिक भी दूसरे नागरिकों की तरह अधिकार रखते हैं।

उन्होंने कहा कि एक समय में कानून की धारा 377 के तहत उनके बीच संबंध अपराध की श्रेणी में आते थे पर आज ऐसा नहीं है। यदि समलैंगिक लोग साथ रह सकते हैं तो उनकी शादी को भी मान्यता मिलनी चाहिए।

याचिका पर जमियत उलेमा हिंद ने भी आपत्ति जताई है। जमीयत की तरफ से वरिष्ठ वकील और कॉन्ग्रेस नेता कपिल सिब्बल सेम सेक्स मैरेज का विरोध करने के लिए अदालत में पहुँचे। उन्होंने कहा कि समलैंगिक यदि किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो किसे माँ और किसे बाप माना जाएगा? उन्होंने पूछा कि गुजारा भत्ता की जिम्मेदारी किसकी होगी? कपिल सिब्बल ने कहा कि शादी विवाह से जुड़े मामले संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List of the Constitution) में आते हैं। इसलिए इस विषय पर राज्य सरकारों की भी राय ली जानी चाहिए।

समलैंगिक विवाह के पक्ष में याचिका दाखिल करने वाले लोगों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, मेनका गुरुस्वामी और के वी विश्वनाथन ने भी अपनी शुरुआती दलीलें दीं। मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न मिल पाने की वजह से समलैंगिक जोड़े कई कानूनी अधिकार हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि कानून की हल्की व्याख्या से समलैंगिक जोड़ों को राहत मिल जाएगी।

उन्होंने कहा कि 31 देशों ने समलैंगिग विवाह को मान्यता दी हुई है, इसलिए भारत में भी प्रगतिशील नजरिए को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों समलैंगिक विवाह की मंजूरी को लेकर मामला चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में संवैधानिक बेंच बनाने का फैसला लिया।. लेकिन सोमवार को भी इस मामले में दिलचस्प बहन देखने को मिली. बहस में इस्लाम और हिंदू मज़हब भी जिक्र किया गया. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बहस के दौरान इस्लाम और हिंदू धर्म का जिक्र हुआ।

दरअसल अदालत में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समलैंगिक विवाह के खिलाफ अपनी दलीलें रख रहे थे. इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों का भी जिक्र किया था. तुषार मेहता ने बहस में कहा कि समलैंगिक शादी को मंजूरी देने भारतीय परंपरा और अवधारणा के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी परिवारों में एक महिला और पुरुष के बीच ही वैवाहिक संबंध माने जाते है. इसके अलावा महिला-पुरुष के ज़रिए पैदा हुई संतानों को ही परिवार का हिस्सा माना जाता है.

इस दौरान सॉलिसिटर तुषार मेहता ने इस्लाम और हिंदू धर्म का भी जिक्र किया. इस्लाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी शादी के लिए एक पुरुष और महिला का होना लाज़मी है. ऐसे में समलैंगिक कानून को मंजूरी देना भारतीय अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ चला जाएगा और इस मामले पर अदालत को संजीदगी के साथ हल करने की जरूरत है. तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अगर समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी जाए तो यह सवाल उठता है कि गोद लिए गए बच्चे का क्या होगा?

तुषार मेहता ने समलैंगिक जोड़े जो किसी बच्चे को गोद लेगा उसका उस बच्चे की परवरिश किस तरह होगी? उस बच्चे की मानसिकता किस तरह की होगी? उन्होंने कहा कि प्यार करने की हक है यह हक संविधान देता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह शादी का हक भी है. हालांकि इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में शादी का मतलब सिर्फ महिला और पुरुष से नहीं बताया गया.

मामले की सुनवाई  जारी रहेगी