धामी ने प्रधानमंत्री, गृह और रक्षामंत्री से राज्य योजनाओं में मांगा अतिरिक्त सहयोग

देहरादून/नई दिल्ली पांच मार्च।मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग-अलग नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उत्तरांखड के विभिन्न विषयों पर विमर्श कर सहयोग मांगा ।

उत्तराखण्ड के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखण्ड राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए  जी.एस.टी. प्रतिकर अवधि को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने उत्तराखण्ड में नवीनतम तकनीक व वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिये भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस.ई.आर.) की स्थापना और फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (एन.आई.पी.ई.आर.) की स्थापना का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में बागवानी की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर तर्ज पर  2000 करोड़   रूपए   का बागवानी पैकेज दिये जाने का अनुरोध किया। टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड की अंशधारिता में उत्तर प्रदेश के अंश का उत्तराखण्ड को हस्तांतरित करने के लिये न्यायालय से बाहर सौहार्दपूर्ण समाधान को केंद्र सरकार की विशेष पहल का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं मण्डल के पौराणिक स्थलों व मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिये ‘मानसखण्ड मंदिर माला मिशन’ की स्वीकृति दिये जाने और पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल मंत्रालय नेे ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाईन के निर्माण को फाईनल लोकेशन सर्वे के उपरांत डी.पी.आर तैयार कर ली गई है। उन्होंने ऋषिकेश-डोईवाला रेलवे ट्रेक के निर्माण और देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, योग व आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रसिद्ध है। यहां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से आयुष पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलिंगकांग के मध्य 05 किलोमीटर टनल और वेदांग से गो व सिपु तक 20 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने तवाघाट से बेदांग तक का मार्ग कनेक्ट हो जाएगा। यह जौलींगकांग एवं बेदांग की दूरी 161 किलोमीटर कम कर देगा। इसी प्रकार सिपु से तोला के मध्य लगभग 22 किलोमीटर लम्बाई की टनल के निर्माण से दारमा वैली और जोहर वैली एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। मिलम से लप्थल तक 30 किलोमीटर टनल के निर्माण से जनपद पिथौरागढ़ की जोहार घाटी व जनपद चमोली को लप्थल सड़क मार्ग से जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इन तीनों टनलों के निर्माण को स्वीकृति दिये जाने का भी अनुरोध किया।

रक्षा मंत्री से भी की मांगें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कर कहा कि राज्य सरकार  क्षेत्रीय सम्पर्क योजना में हवाई सेवाएं प्रारंभ किये जाने के प्रयास कर रही है। सीमांत क्षेत्र के कारण पिथौरागढ़ का धारचूला क्षेत्र में आवागमन की सुविधा विकसित किया जाना जरूरी है। धारचूला हेलीपैड को हैलीपोर्ट के रूप में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से इसकी अनुमति के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली में सैनिक स्कूल की स्थापना को रक्षा मंत्रालय भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार के मध्य मेमोरेन्डम ऑफ एग्रीमेंट सम्पादित किया गया था। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए एग्रीमेंट में संशोधन कर अवस्थापना सुविधाएं भारत सरकार से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया।

शाह से मांगा हिम प्रहरी योजना में सहयोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर  अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किये जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत और ऊधमसिंहनगर के खटीमा) के ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत व बचाव कार्यों के लिये पुलिस, आईटीबीपी व एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल/ हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। दल में सम्मिलित व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में मानदेय प्रस्तावित है। इस पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख रूपए का व्यय भार अनुमानित है। इसमें केंद्र का सहयोग निवेदित है।

मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिये राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रूपए का बजट स्वीकृत किये जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिये निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिये केंद्र से 25 करोड़ रूपए का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उक्त प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत किये जाने का भी अनुरोध किया।