चुनाव बाद हिंसा पर कोलकाता उच्च न्यायालय का ममता को नोटिस
West Bengal: बंगाल हिंसा को लेकर NHRC रिपोर्ट पर ममता सरकार से HC ने मांगा जवाब
कोलकात्ता 22,जुलाई: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद कई इलाकों में जमकर हिंसा हुई थी। सैकड़ों लोग पलायन कर दूसरे राज्यों में चले गए थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसके लिए ममता सरकार की खुलकर आलोचना की थी।
कोलकाता 22 जूलाई।कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में तैयार एनएचआरसी की रिपोर्ट पर हलफनामे के जरिये जवाब दाखिल करे। पांच न्यायाधीशों की पीठ बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लोगों पर हमले करने, घरों से भागने पर मजबूर करने और संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ दाखिल कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 26 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
ममता बनर्जी सरकार पर लगे आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य में स्थिति कानून के राज के बजाय राजा के राज जैसी है। सात सदस्यीय समिति ने 13 जुलाई को हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा की। इसमें अनुशंसा की गई है कि हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए और इन मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर होनी चाहिए।
सिंघवी और जेठमलानी ने रखे तर्क
एक प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि एनएचआरसी की रिपोर्ट में अनियमितता है। इसमें अपराध के उन आरोपों को शामिल किया है जो दो मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में राजनीतिक पहलू की बू आ रही है। एक याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत के समक्ष कहा कि एनएचआरसी की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की सही स्थिति को प्रतिबिंबित करती है।
सीबीआई से हिंसा की जांच कराने की मांग
जेठमलानी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ से अनुरोध किया कि हत्या और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी को दी जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में सत्तारूढ़ दल के समर्थकों की ओर से मुख्य विपक्षी पार्टी के लोगों पर प्रतिशोधात्मक हिंसा की भी चर्चा की है।
बंगाल को बदनाम कर रहा केंद्र: ममता
वहीं, एनएचआरसी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नीत केंद्र सरकार राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए निष्पक्ष एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और राज्य को बदनाम कर रही है
