विधिक ज्ञान:दिवंगत की वॉट्स एप वार्ताओं को सार्वजनिक करना क्या अपराध है?
भारत में मुकदमे में किसी दिवंगत की वॉट्स एप वार्ताओं को सार्वजनिक करना क्या अपराध है?
भारत में किसी मुकदमे (कोर्ट केस) की कार्यवाही में किसी दिवंगत व्यक्ति की वॉट्सऐप चैट प्रस्तुत करना या सार्वजनिक करना अपने आप में अपराध नहीं है, बशर्ते वह कानूनी प्रक्रिया और सद्भावना (Good Faith) में किया गया हो। हालांकि, इसके दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
कानूनी स्थिति को नीचे दिए गए मुख्य बिंदुओं से समझा जा सकता है:
1. न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्यता (Admissibility as Evidence)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA), 2023: वॉट्सऐप चैट को ‘इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड’ माना जाता है। धारा 61 और धारा 63 (पूर्व में इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B) में, उचित सर्टिफिकेट के साथ इसे अदालत में प्रमाण रुप लाया जा सकता है।
- मृत्यु से पहले के बयान (Dying Declaration): यदि चैट में दिवंगत व्यक्ति की मृत्यु के कारणों या परिस्थितियों से जुड़ी कोई बात है, तो BSA की धारा 26 (पूर्व में धारा 32) में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है और इसे सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना पूरी तरह वैध है।
2. मानहानि (Defamation) से छूट
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356: इसमें किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ ऐसी बात फैलाना जिससे उसके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, मानहानि माना जाता है।
- अपवाद (Exception): यदि कोई बात सद्भावना (Good Faith) में किसी न्यायालय की कार्यवाही में या न्याय हित में कही या प्रस्तुत की गई है, तो वह मानहानि अपराध श्रेणी में नहीं आती।
3. निजता का अधिकार (Right to Privacy)
- सुप्रीम कोर्ट (पुट्टस्वामी जजमेंट) के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण (Absolute) नहीं है। न्याय प्रशासन (Administration of Justice) और कानूनी विवादों के निपटारे को निजी संवाद कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही, सामान्यत: निजता का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है।
4. कब यह अपराध बन सकता है?
कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुतिकरण सुरक्षित है, लेकिन निम्न स्थितियों में यह कानूनी अपराध बन सकता है:
- अप्रासंगिक और दुर्भावनापूर्ण प्रकाशन: यदि चैट का मुकदमे के मुख्य विषय से कोई लेना-देना नहीं है और उसे केवल मृत व्यक्ति या उसके परिवार को बदनाम करने या ब्लैकमेल करने को सोशल मीडिया या मीडिया में लीक किया गया है (BNS धारा 356 में मानहानि)।
- अश्लील या अंतरंग सामग्री: यदि चैट में निजी अंतरंग तस्वीरें या वीडियो हैं और उन्हें सार्वजनिक किया जाता है, तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 66E और 67 में दंडनीय अपराध है।
- छेड़छाड़ किए गए सबूत (Fabricated Evidence): यदि चैट एडिट करके या फर्जी तरीके से बनाकर कोर्ट में पेश किया गया है, तो यह BNS की धारा 229 और 236 (झूठे साक्ष्य गढ़ना) में गंभीर अपराध है।
- अदालत का गोपनीयता का आदेश (In-Camera Proceedings): यदि अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रिकॉर्ड को गोपनीय रखने का आदेश दिया है और फिर भी कोई पक्ष उसे बाहर सार्वजनिक करता है, तो यह अदालत की अवमानना (Contempt of Court) माना जाएगा।
यदि चैट मुकदमे के तथ्य सिद्ध करने को आवश्यक है और इसे कानूनी प्रक्रिया में केवल अदालत के समक्ष पेश किया गया है, तो यह अपराध नहीं है। लेकिन कोर्ट के बाहर मीडिया या सोशल मीडिया पर अनावश्यक रूप से इसे उछालना मानहानि और आईटी एक्ट में कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA), 2023 की धारा 63 (जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B थी) में वॉट्सऐप चैट को अदालत में वैध प्रमाण (Admissible Evidence) के रूप में प्रस्तुत करने की एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया है।
चूंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ आसानी से हो सकती है, इसलिए अदालत बिना प्रमाणन (Certification) के वॉट्सऐप के प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट स्वीकार नहीं करती। इसकी पूरी प्रक्रिया निम्न है:
1. दो-स्तरीय प्रमाणन की आवश्यकता (Two-Part Certification)
BSA, 2023 की धारा 63(4) में, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण के साथ एक अनिवार्य सर्टिफिकेट (Schedule के फॉर्म में) जमा करना होता है, जिसके दो भाग (Part A और Part B) होते हैं:
- भाग A (व्यक्ति द्वारा): यह उस व्यक्ति से हस्ताक्षरित होता है जो उस मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है या जिसके नियंत्रण में वह डिवाइस है।
- भाग B (विशेषज्ञ द्वारा): यह एक नए प्रावधान के रूप में BSA, 2023 में जोड़ा गया है। इसमें किसी तकनीकी विशेषज्ञ (Expert) के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि डिवाइस और उससे निकाले गए डेटा (Hash Value आदि) से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।
2. सबूत पेश करने के चरण (Step-by-Step Process)
- मूल डिवाइस को सुरक्षित रखना (Primary Evidence): जिस मोबाइल फोन में वॉट्सऐप चैट मौजूद है, उसे सुरक्षित रखें। चैट डिलीट न करें। यदि संभव हो, तो मूल फोन को ही अदालत के निरीक्षण को उपलब्ध रखें (धारा 62 के तहत मूल डिवाइस ‘प्राथमिक साक्ष्य’ माना जाता है)।
- चैट का एक्सपोर्ट और प्रिंटआउट (Secondary Evidence):
- वॉट्सऐप ‘Export Chat’ फीचर का उपयोग करके पूरी चैट (तारीख और समय के साथ) निकालें।
- केवल चुने स्क्रीनशॉट के बजाय पूरी बातचीत का क्रम (Full Context) निकालना बेहतर होता है, ताकि अदालत संदर्भ समझ सके।
- चैट का प्रिंटआउट लें या इसे पेन ड्राइव/सीडी में सुरक्षित करें।
- सर्टिफिकेट तैयार करना (Section 63 Certificate):
- सर्टिफिकेट में डिवाइस का विवरण (मोबाइल का मॉडल, IMEI नंबर, मोबाइल नंबर) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
- यह घोषित करना होगा कि प्रिंटआउट या कॉपी उस डिवाइस से नियमित प्रक्रिया में निकाली गई है और उस समय डिवाइस सही स्थिति में काम कर रहा था।
- यह भी बताना होगा कि डेटा में किसी प्रकार का बदलाव या हेरफेर नहीं किया गया है।
- हस्ताक्षर और नोटरी/शपथ पत्र: सर्टिफिकेट के साथ एक शपथ-पत्र (Affidavit) संलग्न किया जाता है, जिस पर प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति और विशेषज्ञ (Part B) के हस्ताक्षर होते हैं।
3. यदि चैट किसी दिवंगत के फोन में है, तो क्या करें?
यदि चैट मृत व्यक्ति के फोन में है और फोन आपके पास है:
- आप उस फोन के वैध कब्जाधारी (Lawful Custodian) के रूप में धारा 63 का सर्टिफिकेट दे सकते हैं।
- यदि फोन विरोधी पक्ष (Opposite Party) या पुलिस के पास है, तो अदालत में आवेदन (Application) देकर मांग सकते हैं कि उस डिवाइस को समन (Summon) किया जाए या फॉरेंसिक जांच (FSL) को भेजा जाए। (सुप्रीम कोर्ट के अर्जुन पंडितराव खोतकर मामले के अनुसार, यदि डिवाइस आपके नियंत्रण में नहीं है, तो सर्टिफिकेट देने की बाध्यता में छूट मिल सकती है, बशर्ते आप अदालत को यह संतुष्ट कर दें कि आपने इसे प्राप्त करने के सभी प्रयास किए हैं)।
4. प्रमाण की विश्वसनीयता (Evidentiary Value)
अदालत में सर्टिफिकेट के साथ चैट पेश कर देने का मतलब यह नहीं है कि केस जीत लिया गया है। इसके बाद:
- सत्यता की जांच: विरोधी पक्ष चैट की सत्यता को चुनौती दे सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत डिवाइस को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेज सकती है।
- पुष्टि (Corroboration): अदालत यह देखती है कि क्या वॉट्सऐप चैट में लिखी बातें मामले के अन्य सबूतों, गवाहों या कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से मेल खाती हैं या नहीं।
उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस में आजीवन कारावास प्राप्त पुलकित आर्य के पिता ने मृतक अंकिता भंडारी की वाट्स एप इस दावे के साथ सार्वजनिक की है कि उसने मात-पिता और प्रेमी के झगडे में आत्महत्या की है
इस विशिष्ट परिस्थिति में—जहाँ निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पा चुके दोषी (पुलकित आर्य) के पिता (विनोद आर्य) ने मृतका (अंकिता भंडारी) की वॉट्सऐप चैट मीडिया या सोशल मीडिया से सार्वजनिक किया है—कानूनी स्थिति बेहद संवेदनशील और गंभीर है।
अदालत के भीतर प्रमाण प्रस्तुतिकरण और अदालत के बाहर (प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पर) चैट सार्वजनिक करने में बहुत बड़ा कानूनी अंतर है। इस कृत्य के प्रमुख कानूनी पक्ष निम्न हैं:
1. न्यायालय के बाहर ‘मीडिया ट्रायल’ और प्रमाणों का प्रकाशन
- कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन: किसी आपराधिक मामले में, विशेषकर जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो और मामला उच्च न्यायालय (High Court) में अपील के स्तर पर हो, तो कोई भी नया या पुराना दस्तावेज़ केवल अपीलीय अदालत (Appellate Court) में ही प्रस्तुत किया जा सकता है (BNSS की धारा 432 / पूर्व में CrPC धारा 391 में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में)।
- सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं: अभियुक्त के परिजनों को यह कानूनी अधिकार नहीं है कि वे जांच या ट्रायल का हिस्सा रहे (या उससे बाहर के) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक मंच पर जारी करके समानांतर ‘मीडिया ट्रायल’ चलाएं।
2. मृतका और उसके परिवार की मानहानि (Defamation – BNS धारा 356)
- स्पष्ट अपराध: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356(1) के स्पष्टीकरण-1 के अनुसार, किसी मृत व्यक्ति के संबंध में ऐसा कोई लांछन लगाना या बात फैलाना, जो यदि वह जीवित होता तो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती, और जिसका उद्देश्य उसके परिवार या निकट संबंधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो, आपराधिक मानहानि की श्रेणी में आता है।
- चूंकि यह चैट अदालत के समक्ष कानूनी प्रक्रिया में नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से (प्रेस/सोशल मीडिया में) मृतका के चरित्र या मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने को जारी की गई है, इसलिए इसे ‘सद्भावना’ (Good Faith) का संरक्षण मिलना कठिन है। मृतका के माता-पिता इस पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं।
3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act, 2000) और निजता का उल्लंघन
- अवैध रूप से डेटा प्राप्त करना (धारा 43 और 66): एक बड़ा कानूनी सवाल यह है कि पुलकित आर्य के पिता के पास मृतका के निजी फोन या वॉट्सऐप की चैट कहां से आई? यदि यह चैट पुलिस की चार्जशीट (अभियोजन दस्तावेज़) का हिस्सा थी, तो चार्जशीट की प्रति केवल मुकदमे के पक्षकारों को उनके कानूनी बचाव (Legal Defence) को दी जाती है, न कि सार्वजनिक वितरण के लिए। यदि इसे किसी अन्य माध्यम से अनाधिकृत रूप से हासिल किया गया है, तो यह IT Act में डेटा चोरी या अनाधिकृत पहुंच का मामला बन सकता है।
- निजता का हनन: किसी मृत व्यक्ति के निजी संवादों को, जिनका संबंध उसके निजी जीवन और परिवार से है, बिना किसी कानूनी आदेश के सार्वजनिक करना उसके और उसके जीवित परिवार के निजता के अधिकार (Right to Privacy) का उल्लंघन है।
4. अदालत की अवमानना (Contempt of Court) और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप
- न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास: यदि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन (Sub-judice) है, तो इस तरह के अभिलेख जारी करके जनता की राय को प्रभावित करने और न्यायिक फैसले पर संदेह पैदा करने की कोशिश करना आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की परिधि में आ सकता है (Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 2(c) में, जो न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालता है)।
- पीड़िता की पहचान और गरिमा: यद्यपि इस मामले में मृतका का नाम पहले से सार्वजनिक है, फिर भी किसी ऐसे मामले में जहां अनैतिक देह व्यापार या यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोप रहे हों, पीड़िता के निजी संवादों को सनसनीखेज तरीके से उजागर करना सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों (जो पीड़िता की गरिमा बनाए रखने की बात करते हैं) के विरुद्ध है।
5. साक्ष्य के रूप में इन चैट्स का मूल्य (Evidentiary Value)
- ट्रायल कोर्ट में सभी प्रमाणों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर हत्या का दोष सिद्ध हो चुका है।
- यदि बचाव पक्ष के पास आत्महत्या की थ्योरी से जुड़ा कोई ठोस सबूत था, तो उसे ट्रायल में ही अदालत में रखा जाना चाहिए था। सजा सुनाए जाने के बाद बाहर चैट जारी करने का कोई कानूनी मूल्य नहीं है, जब तक कि हाईकोर्ट में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार न कर लिया जाए।
संक्षेप में: किसी दोषी के परिजन द्वारा मृतका की निजी वॉट्सऐप चैट को अदालत के बाहर सार्वजनिक करना कानूनन सुरक्षित नहीं है। इस पर मृतका के परिजनों की शिकायत पर आपराधिक मानहानि (BNS धारा 356), IT एक्ट के उल्लंघन, और विचाराधीन मामले को प्रभावित करने के आरोप में अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।
चार्जशीट के अभिलेखों के सार्वजनिक उपयोग की सीमा
पत्रकारिता, संपादकीय लेखन और कानूनी रिपोर्टिंग के दृष्टिकोण से चार्जशीट के दस्तावेजों के सार्वजनिक उपयोग की सीमा और इस तरह के संवेदनशील मामलों को कवर करने के कानूनी व नैतिक मानदंडों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस विषय पर मुख्य कानूनी बिंदु और पत्रकारिता के दिशानिर्देश निम्न हैं:
1. चार्जशीट (आरोप पत्र) के अभिलेखों के उपयोग की कानूनी सीमा
- चार्जशीट सार्वजनिक अभिलेख नहीं है: सुप्रीम कोर्ट (सौरभ दास बनाम भारत संघ, 2023) ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि पुलिस की दायर की गई चार्जशीट या जांच में एकत्र हुए प्रमाण (जैसे गवाहों के बयान, कॉल डिटेल या वॉट्सऐप चैट) सार्वजनिक अभिलेख (Public Document) नहीं हैं। इन्हें सूचना के अधिकार (RTI) में भी सामान्य जन या मीडिया को नहीं दिया जा सकता।
- उपयोग का सीमित उद्देश्य: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 230 (पूर्व में CrPC धारा 207) में चार्जशीट की प्रति अभियुक्त को केवल इसलिए दी जाती है ताकि वह अदालत में अपना कानूनी बचाव (Legal Defence) तैयार कर सके।
- प्रकाशन पर रोक: अभियुक्त या उसके परिजनों को यह अधिकार नहीं है कि वे चार्जशीट के भीतर मौजूद निजी संवादों और संवेदनशील अभिलेख मीडीया में बांटकर ‘समानांतर ट्रायल’ चलाएं। ऐसा करना अभिलेखों के वैधानिक उद्देश्य का दुरुपयोग माना जाता है।
2. पत्रकारिता और संपादकीय दृष्टिकोण से कानूनी जोखिम (Media Law)
जब किसी दोषी या आरोपित पक्ष इस तरह की निजी चैट मीडिया को सौंपता है, तो समाचार संस्थानों और संपादकों के लिए निम्न कानूनी सावधानियां अनिवार्य हो जाती हैं:
- प्रकाशन से मानहानि का दायित्व (Liability for Republication): कानून के सिद्धांत के अनुसार, किसी मानहानिकारक सामग्री को केवल किसी के बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से छापना भी प्रकाशक/संपादक को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। यदि कोई चैट मृतका के चरित्र या उसके माता-पिता की प्रतिष्ठा पर आक्षेप लगाती है और वह अदालत में साबित नहीं हुई है, तो उसे ज्यों का त्यों प्रकाशित करने पर मीडिया संस्थान भी BNS धारा 356 में पक्षकार बनाए जा सकते हैं।
- सत्यापन की बाध्यता (Duty of Verification): वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट आसानी से एडिट हो सकते हैं। बिना फॉरेंसिक पुष्टि या अदालत के रिकॉर्ड से मिलान किए, केवल एक पक्ष के दावे के आधार पर चैट को ‘तथ्य’ के रूप में प्रस्तुत करना पत्रकारिता की आचार संहिता (PCI Norms) और कानूनी मानकों का उल्लंघन है।
- न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप (Sub-judice Rule): प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कोई मामला उच्च न्यायालय में अपील पर विचाराधीन हो, तो मीडिया को ऐसे किसी भी दस्तावेज को सनसनीखेज बनाकर प्रकाशित करने से बचना चाहिए जो जनता या न्यायिक प्रक्रिया पर अनावश्यक दबाव डालता हो।
3. रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षित और संतुलित संपादकीय फ्रेमवर्क
यदि इस घटनाक्रम पर समाचार रिपोर्ट या संपादकीय टिप्पणी तैयार हो रही है, तो कानूनी सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने को इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जा सकता है:
- तथ्यात्मक दूरी (Attribution & Framing): चैट के निजी या अपुष्ट अंशों को सीधे छापने के बजाय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि “दोषी के पिता ने यह दावा किया है”, और साथ ही यह कानूनी तथ्य भी जोड़ा जाना चाहिए कि “इन दावों की सत्यता की पुष्टि किसी अदालत या फॉरेंसिक एजेंसी से नहीं की गई है।”
- निचली अदालत के फैसले का संदर्भ: रिपोर्ट में यह संतुलन आवश्यक है कि ट्रायल कोर्ट में सभी साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद हत्या का दोष सिद्ध हो चुका है, और कानूनी प्रक्रिया में कोई भी नया दावा अब केवल हाईकोर्ट में ही परखा जा सकता है।
- मृतका की गरिमा (Dignity of the Deceased): सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आलोक में, किसी मृत पीड़िता के निजी जीवन या पारिवारिक संवादों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने से बचना चाहिए, जब तक कि उसमें कोई व्यापक जनहित (Overriding Public Interest) सिद्ध न हो।
निष्कर्ष : चार्जशीट या जांच से जुड़े निजी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य केवल अदालत की चारदीवारी के भीतर न्यायिक परीक्षण को होते हैं। किसी पक्ष से उन्हें बाहर जारी करना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, और मीडिया के लिए उन्हें बिना स्वतंत्र पुष्टि के प्रकाशित करना मानहानि तथा अदालत की अवमानना का जोखिम पैदा करता है।


