NACC रेटिंग भी बिकाऊ,जेएनयू प्रोफ़ेसर समेत 10 पकड़े सीबीआई ने

NAAC रेटिंग के लिए रिश्वतखोरी, नैक टीम के सदस्यों सहित 10 गिरफ्तार, 37 लाख कैश और iPhone 16 Pro बरामद – BRIBERY CASE
सीबीआई ने NAAC Rating के नाम पर रिश्वतखोरी के मामले में देश भर में 20 स्थानों पर छापेमारी की और 10 लोगों को गिरफ्तार किया.

CBI arrested 10 people including NAAC Team Members in alleged bribery for NAAC Rating
NAAC रेटिंग के लिए रिश्वतखोरी, नैक टीम के सदस्यों सहित 10 गिरफ्तार

नई दिल्ली 03 फरवरी 2025:केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मनमुताबिक एनएएसी रेटिंग (NAAC Rating) देने के नाम पर रिश्वतखोरी के आरोपों से संबंधित मामले में NAAC टीम के सदस्यों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने शनिवार को बताया कि आआरोपितों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक शैक्षणिक संस्थान के पदाधिकारी भी शामिल हैं.सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार, जांच एजेंसी ने गुंटूर के वड्डेश्वरम (Vaddeswaram) स्थित शैक्षणिक संस्थान के पदाधिकारियों और एनएएसी निरीक्षण दल के सदस्यों के खिलाफ A++ मान्यता की नैक रेटिंग के लिए कथित रूप से अनुचित लाभ देने के संबंध में मामला दर्ज किया है.

सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने तलाशी अभियान चलाया और मामले से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही शैक्षणिक संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा एनएएसी टीम के सदस्यों को दिए गए नकदी, सोना, मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए गए.

मामले की जांच में जुटीं सीबीआई की टीमों ने चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, पलामू, संबलपुर (ओडिशा), भोपाल, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), गौतमबुद्ध नगर और नई दिल्ली में 20 स्थानों पर तलाशी ली. अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान 37 लाख रुपये नकद, 6 लैपटॉप, एक आईफोन 16 प्रो और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं.सीएपीएफ भर्ती घोटाले में एक आरोपी गिरफ्तार
इस बीच, एक अन्य मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कथित केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ) भर्ती घोटाले से संबंधित चल रही जांच में एक आरोपी को गिरफ्तार किया.सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 2 अगस्त, 2023 को पारित आदेश के तहत गिरफ्तार आरोपियों और अज्ञात अन्य सहित दो नामजद आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अयोग्य उम्मीदवारों ने जाली दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के आधार पर सीएपीएफ में अवैध रूप से नियुक्ति हासिल की थी, जिसमें दिखाया गया था कि उम्मीदवार सीमावर्ती जिले या नक्सल/उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित पश्चिम बंगाल के निवासी थे.

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