स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे में MBBS प्रवेश,5 महिलाओं पर मुक़दमा

1.  उत्तराखंड में फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे से MBBS एडमिशन, 5 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून में 5 महिलाओं के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया.
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के फेक डॉक्यूमेंट्स से MBBS में एडमिशन

देहरादून (उत्तराखंड) 14 सितंबर 2026: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे का लाभ लेने के लिए संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणपत्र तैयार कराने का मामला सामने आया है. इन प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल एमबीबीएस प्रवेश में कोटे का लाभ लेने के लिए किए जाने का आरोप है. मामले में जिलाधिकारी के आदेश के बाद जारी प्रमाणपत्रों और उनके लिए लगाए गए दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है. इसी जांच के दौरान 31 जुलाई 2026 से जुड़े कुछ आवेदन और दस्तावेज जांच के दायरे में आए हैं. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राजस्व विभाग की ओर से देहरादून के रायपुर और क्लेमेंटटाउन थाने में कुल पांच महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

रायपुर में तीन महिलाओं पर मुकदमा: रायपुर थाने में राजस्व उपनिरीक्षक कंडोली जगदीश कुमार की तहरीर पर कुमारी खुशी, कुमारी परी और कुमारी स्वाति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि तीनों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था. जिलाधिकारी के आदेश के बाद प्रशासन की ओर से कोटे से संबंधित प्रमाणपत्रों और आवेदनों के साथ लगाए गए दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है. इसी प्रक्रिया के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

क्लेमेंटटाउन में दो महिलाओं पर मुकदमा: क्लेमेंटटाउन थाने में राजस्व उपनिरीक्षक भारूवाला डिंपल की ओर से उषा देवी और तृप्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. शिकायत में दोनों के मामलों में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप लगाया गया है.

पुलिस ने दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 340 और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. अब पुलिस संबंधित प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की जांच के साथ यह भी पता लगाने में जुटी है कि प्रमाणपत्र तैयार कराने की प्रक्रिया क्या थी और इन दस्तावेजों का इस्तेमाल एमबीबीएस प्रवेश में कोटे का लाभ लेने के लिए किस तरह किया गया. जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कथित फर्जी दस्तावेज किस स्तर पर तैयार किए गए और इसमें अन्य कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं.
-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी-

बता दें कि देहरदून निवासी प्रदीप बहुगुणा ने संदेहास्पद स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्रों की खुद जांच करते हुए तथ्यों के साथ डीएम को शिकायत दी थी. इसके बाद डीएम की तरफ से एडीएम और एसडीएस स्तर से जांच कराई गई. जांच में सामने आया कि दस्तावेजों के आधार पर दर्ज पते में अभ्यर्थियों की मौजूदगी नहीं पाई गई. साथ ही एक ही एड्रेस पर कई अभ्यर्थी अलग-अलग पहचान के साथ दर्ज हैं. इससे साफ हुआ कि एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने स्वतंत्रता सेनानी कोटे का लाभ उठाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया है.

स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर धड़ल्ले से धांधलेबाजी, तथ्यों के साथ डीएम तक पहुंची शिकायत, जांच कमेटी गठित

स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर दिए जा रहे लाभों में अनियमितता. शिकायत पर्यावरणविज सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे प्रदीप बहुगुणा ने की है. रिपोर्ट- नवीन उनियाल.

स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर धड़ल्ले से धांधलेबाजी

देहरादून: उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर धांधलेबाजी का खेल जारी है. ये सब तब है जब 1 साल पहले ही ऐसे मामलों का खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद एसआईटी जांच के आदेश दिए थे. हैरानी की बात ये है कि सरकारी सिस्टम में ही फर्जी दस्तावेजों को स्वीकृति मिल रही है और फिर अधिकारियों की नाक के नीचे ही फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी इसका लाभ भी ले रहे हैं.

स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाला लाभ भी फर्जीवाड़े से अछूता नहीं रह गया है. स्थिति यह है कि अब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी सिस्टम में मिलने वाले लाभ को भी जालसाज डकार रहे हैं. स्थिति यह है कि ऐसे हालातों का पता भी तब चल रहा है, जब स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं.

उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों पर डाका डालने का मामला तो पिछले कई सालों से चर्चाओं में भी रहा है और इसके कारण जांच के बाद कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा है. लेकिन अब ताजा मामला स्टेट कोटा फ्रीडम फाइटर के तहत एमबीबीएस में सीट पाने वालों के प्रमाण से शिक्षा व्यवस्था में फर्जीवाड़ा करने वालों की पैठ से जुड़ा हुआ है. इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित होने का फर्जी दस्तावेज तैयार कर इसके नाम पर आरक्षण का लाभ लेने की कोशिश की जा रही है.

स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर धड़ल्ले से आश्रित प्रमाणपत्र
हैरत की बात यह है कि यह सब तब सामने आया है जब खुद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित ने इस पूरे प्रकरण को समझकर इसकी शिकायत की है.

प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे प्रदीप बहुगुणा ने इस मामले में जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग तक को 3 सितंबर भी चिट्ठी लिखी है. लेटर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जांच करवाने के लिए कहा गया है. खास बात यह है कि जांच के लिए लिखे गए इस पत्र में पांच अभ्यर्थियों के नाम समेत उनके प्रमाण पत्रों से जुड़े नंबर्स भी साझा किए गए हैं. खास बात यह है कि इस शिकायत के बाद जाकर सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारियों को यह पता चल पाया है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी सरकारी सिस्टम में हो चुकी है।

प्रदीप बहुगुणा ने डीएम को दिया शिकायती पत्र (PHOTO- डीएम ऑफिस)
प्रदीप बहुगुणा कहते हैं कि,

इस मामले में खुद सभी दस्तावेजों को देखा है और इन दस्तावेजों में मौजूद एड्रेस समेत दूसरी चीजों पर ध्यान देने के बाद उन्हें यह पता चला है कि ऐसे करीब 5 से 6 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का फर्जी दस्तावेज बनवाया है. सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इन दस्तावेजों के नाम पर एमबीबीएस की आरक्षित सीटों का भी कुछ अभ्यर्थी लाभ लेने में कामयाब हो रहे हैं.
-प्रदीप बहुगुणा, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित-

इस मामले पर ईटीवी भारत ने देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान से भी बात की तो उन्होंने कहा कि,

इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को दस्तावेजों के आधार पर जांच करने के लिए कहा है.
-आशीष चौहान, जिलाधिकारी देहरादून-

यह है मामला: यह पूरा मामला फिलहाल एमबीबीएस की सरकारी सीट के कोटे से जुड़ा हुआ है. इसमें स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को 2 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है और इसी का लाभ उठाने के लिए कुछ लोगों ने गलत तरीके से उत्तराखंड में दस्तावेजों को बनवाने का काम किया और उसके बाद सरकारी सीट को पाने की कोशिश की है.

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मेडिकल एजुकेशन के निदेशक आशुतोष सायना ने लिखी चिट्ठी (PHOTO- डीएम ऑफिस)
इस मामले में मेडिकल एजुकेशन के निदेशक आशुतोष सायना ने 8 सितंबर को देहरादून जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर मामले की गंभीरता को बताने की कोशिश की है. उन्होंने लिखा है कि,

यह मामला बेहद गंभीर है, इसलिए इस प्रकरण की जिलाधिकारी कार्यालय के स्तर पर जांच कर ली जाए ताकि गलत तरीके से दस्तावेज बनाकर यदि किसी अभ्यर्थी ने लाभ लिया है तो उसकी जानकारी मिल सके.
-आशुतोष सायना, निदेशक, मेडिकल एजुकेशन-

चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 1 साल पहले ही स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने मेडिकल की सीटों में फर्जीवाड़ा होने और अवैध तरीके से कुछ लोगों द्वारा इन सीटों में आरक्षण का लाभ लिए जाने की शिकायत की थी. इसके बाद इस मामले की जांच के मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए थे. उस दौरान ऐसे मामलों की एसआईटी जांच के आदेश हुए थे. बड़ी बात यह है कि 1 साल बाद फिर इसी तरह का मामला सामने आया है और अब इस पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश देते हुए कमेटी का भी गठन कर दिया हैl

 

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