7,844 करोड़ ₹ अनुपूरक बजट, उत्तराखण्ड वार्षिक बजट पहुंचा 1,19,5 अरब ₹
देहरादून/गैरसैंण 27 अक्टूबर 2026 । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को भराड़ीसैंण विधानसभा के विशेष सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व मद के लिए ₹3,679.86 करोड़ और पूंजीगत मद के लिए ₹4,164.32 करोड़ का प्रावधान है।
इसके साथ ही प्रदेश का सालाना बजट बढ़कर रिकॉर्ड ₹1,19,547.39 करोड़ हो गया है। सरकार ने साल की शुरुआत में ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया था।
अनुपूरक बजट में
धामी सरकार ने विधानसभा में 7844.18 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें अवस्थापना विकास और जन सुविधाओं
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में विकास कार्य तीव्र गति से होंगे। अवस्थापना विकास, शिक्षा के साथ ही आमजन के लिए जरूरी सुविधाओं और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए धामी सरकार ने अनुपूरक मांगों के माध्यम से बजट पोटली खोल दी है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी में विधानसभा सत्र के पहले दिन मंगलवार को सदन में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7844.18 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। अवस्थापना विकास का संकल्प दोहराते हुए पूंजीगत मद में 4164.32 करोड़ की राशि रखी गई है।
वहीं, चालू कार्यों को पूरा करने की गति बढ़ाने के लिए राजस्व मद में 3679.86 करोड़ दिए गए हैं। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रतिवेदन को स्वीकार कर शहरी निकायों व त्रिस्तरीय पंचायतों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत की गई है।
इससे इन समस्त निकायों की झोली में चालू वित्तीय वर्ष में ही 721 करोड़ रुपये की धनवर्षा होगी। अनुपूरक बजट को शामिल करने के बाद चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट का आकार बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ हो गया है।
इससे पहले मार्च माह में गैरसैंण में ही आयोजित बजट सत्र में 1,11,703.21 करोड़ के वार्षिक बजट को स्वीकृति दी गई थी। अनुपूरक में सड़कों एवं ढांचागत सुविधाओं के विकास पर कदम तेजी से आगे बढ़ाए गए हैं।
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदारों को बकाया भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनके लिए 300 करोड़ की राशि रखी गई है। गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना को 122 करोड़ की व्यवस्था की गई
केंद्र सरकार की पूंजीगत सहायता योजना अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए 500 करोड़ दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग को पीएमजीएसवाइ की ग्रामीण सड़कों के रखरखाव को 31 करोड़, जबकि ग्राम्य विकास को 30 करोड़ दिए गए हैं।
जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव के अंतर्गत कार्यों के लिए 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुपूरक बजट में प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को बजट का प्रविधान किया गया। वहीं हरिद्वार में दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए 290 करोड़ का प्रविधान हुआ है।
साइबर आक्रमण से विभागों को बचाने के लिए नवीन स्टेट डेटा सेंटर निर्माण के लिए 40 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जनता को इलाज के लिए अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 100 करोड़ और सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने को गोल्डन कार्य योजना के लिए 125 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
अनुपूरक मांगों में प्रमुख प्रविधान
-ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए 721 करोड़, छठवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार, राज्य के कर राजस्व में इनके लिए अनुदान 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया।
-अन्नपूर्ति योजना में अन्नदाता से धान व गेहूं की खरीद के लिए 1100 करोड़
-केंद्र के विशेष सहायता अनुदान से अवसंरचना विकास कार्यों के लिए 500 करोड़
-जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान को 300 करोड़
-हरिद्वार में दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्था के अंतर्गत अवस्थापना कार्यों को 290 करोड़
-हरिद्वार-गंगा कारिडोर परियोजना को मिलेंगे 30 करोड़
-डिजिटल लर्निंग के लिए विद्यालयी शिक्षा व उच्च शिक्षा में 200 करोड़ का प्रविधान
-अटल आयुष्मान के लिए 100 करोड़ एवं कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़
-पिथौरागढ़ व रुद्रपुर मेडिकल कालेजों व नर्सिंग कालेजों के लिए 160 करोड़
-कल्याणकारी पेंशन को 93 करोड़
-नंदा राजजात संचालन को 20 करोड़
-खेल विश्वविद्यालय के लिए 35 करोड़
-लोक निर्माण विभाग को पीएमजीएसवाइ सड़कों के अनुरक्षण को 31 करोड़ व ग्राम्य विकास को 30 करोड़
-मेगा इंडस्ट्रीयल नीति के अंतर्गत अनुदान योजना के लिए 12 करोड़
-महिला स्पोर्ट्स कालेज, चंपावत को 10 करोड़
-ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 28 करोड़
-किसान पेंशन योजना मद में नौ करोड़
-मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को दो करोड़
-ज्योतिष, आयुर्वेद समेत अध्यात्म विधाओं के अध्ययन को बढ़ावा देने को मदन मोहन प्राच्य संस्थान के लिए दो करोड़
दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को ₹290 करोड़ रखे गए हैं। इसमें हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के कार्यों के लिए अलग से ₹30 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है। किसानों से धान-गेहूं की खरीद के लिए अन्नदाता योजना में ₹1,100 करोड़ और विद्यालयी व उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़ रखे गए हैं। इसके अलावा स्थानीय निकायों, पेयजल, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे के विकास को भी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।
स्थानीय निकायों को अब कर राजस्व का 12.5% हिस्सा
छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के कर राजस्व में मिलने वाला हिस्सा 10.5% से बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ₹721 करोड़ रखे गए हैं।
जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए ₹300 करोड़ और गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए ₹122 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई स्टेट डेटा सेंटर परियोजना के लिए ₹40 करोड़ रखे गए हैं।
किसानों और ग्रामीण विकास पर फोकस
अन्नदाता योजनाः धान-गेहूं की खरीद के लिए ₹1,100 करोड़।
जलवायु अनुकूल खेती जायका परियोजना के लिए ₹70 करोड़।
फूड प्रोसेसिंग: पीएमएफएमई योजना के लिए करीब ₹35 करोड़।
किसान कल्याणः दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़ ।
किसान पेंशन: ₹9 करोड़।
ट्राउट प्रोत्साहन योजनाः करीब ₹28 करोड़।
गौ सदन निर्माणः करीब ₹9 करोड़।
नई मौन पालन नीतिः ₹1 करोड़ ।
शिक्षा और युवाओं के लिए ₹200 करोड़ डिजिटल लर्निंग पर
विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने और खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी राशि रखी गई है।
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना में NEET, JEE और CLAT की कोचिंग के लिए ₹5 करोड़।
खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए ₹8 करोड़।
ओपन जिम स्थापना के लिए ₹5 करोड़।
खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए करीब ₹5.50 करोड़।
विद्यालयी शिक्षा की छात्रवृत्तियों के लिए करीब ₹4 करोड़।
खेल विश्वविद्यालय के लिए करीब ₹35 करोड़ ।
चंपावत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए ₹10 करोड़।
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के पुरस्कार के लिए ₹15 करोड़।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ₹225 करोड़
प्रदेश में कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं को जारी रखने के लिए अटल आयुष्मान योजना में ₹100 करोड़ और कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा में पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग कॉलेजों के लिए पूंजीगत मद में करीब ₹160 करोड़ रखे गए हैं।
कुंभ, गंगा कॉरिडोर और नंदा राजजात के लिए राशि
कुंभ मेले की तैयारियों के लिए करीब ₹290 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के कार्यों के लिए ₹30 करोड़ और नंदा राजजात यात्रा के संचालन के लिए ₹20 करोड़ रखे गए हैं।
इसके अलावा जोशीमठ और अन्य स्थानों पर भू-धंसाव से संबंधित कार्यों के लिए करीब ₹48 करोड़, पेयजल विभाग की KFW परियोजना के लिए करीब ₹110 करोड़ और शहरी विकास विभाग की ADB पोषित योजनाओं के लिए करीब ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सड़क, पुलिस भवन और न्यायिक ढांचे पर भी खर्च
PMGSY सड़कों के अनुरक्षण के लिए लोक निर्माण विभाग को ₹31 करोड़।
ग्राम्य विकास विभाग के तहत PMGSY के लिए ₹30 करोड़।
पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए करीब ₹55 करोड़।
न्यायिक मौलिक तंत्र को ₹22 करोड़।
शहरी विकास विभाग के कार्यालय भवनों के लिए ₹15 करोड़।
पंचायत भवनों के निर्माण के लिए ₹5 करोड़।
SASCI में मौलिक तंत्र विकास को ₹500 करोड़ ।
ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना सहित
पारेषण और वितरण व्यवस्था को ₹270 करोड।
महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रावधान
महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं में भी अतिरिक्त बजट रखा गया है।
भोजन माताओं के मानदेय को ₹20 करोड़ ।
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 को ₹60 करोड़।
निराश्रित विधवा पेंशन को ₹27 करोड़।
विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं को ₹93 करोड़।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को ₹2 करोड़।
मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना को ₹1 करोड़।
किशोरों के आश्रय गृहों के निर्माण को ₹1 करोड़।
इसके अलावा मेगा इंडस्ट्रियल नीति में अनुदान योजना के लिए ₹12 करोड़ और मदन मोहन प्राच्य संस्थान के लिए ₹2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।


