7,844.18 करोड़ ₹ का अनुपूरक बजट,उत्तराखण्ड का वार्षिक बजट पहुंचा 1,19,547.39 करोड़ ₹
देहरादून/गैरसैंण 27 अक्टूबर 2026 । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को भराड़ीसैंण विधानसभा के विशेष सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व मद के लिए ₹3,679.86 करोड़ और पूंजीगत मद के लिए ₹4,164.32 करोड़ का प्रावधान है।
इसके साथ ही प्रदेश का सालाना बजट बढ़कर रिकॉर्ड ₹1,19,547.39 करोड़ हो गया है। सरकार ने साल की शुरुआत में ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया था।
अनुपूरक बजट में आगामी दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के लिए करीब ₹290 करोड़ रखे गए हैं। इसमें हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के कार्यों के लिए अलग से ₹30 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है। किसानों से धान-गेहूं की खरीद के लिए अन्नदाता योजना में ₹1,100 करोड़ और विद्यालयी व उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़ रखे गए हैं। इसके अलावा स्थानीय निकायों, पेयजल, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे के विकास को भी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।
स्थानीय निकायों को अब कर राजस्व का 12.5% हिस्सा
छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के कर राजस्व में मिलने वाला हिस्सा 10.5% से बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ₹721 करोड़ रखे गए हैं।
जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए ₹300 करोड़ और गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए ₹122 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई स्टेट डेटा सेंटर परियोजना के लिए ₹40 करोड़ रखे गए हैं।
किसानों और ग्रामीण विकास पर फोकस
अन्नदाता योजनाः धान-गेहूं की खरीद के लिए ₹1,100 करोड़।
जलवायु अनुकूल खेती जायका परियोजना के
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जलवायु अनुकूल खेती: जायका परियोजना के लिए ₹70 करोड़।
फूड प्रोसेसिंग: पीएमएफएमई योजना के लिए करीब ₹35 करोड़।
किसान कल्याणः दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़ ।
किसान पेंशन: ₹9 करोड़।
ट्राउट प्रोत्साहन योजनाः करीब ₹28 करोड़।
गौ सदन निर्माणः करीब ₹9 करोड़।
नई मौन पालन नीतिः ₹1 करोड़ ।
शिक्षा और युवाओं के लिए ₹200 करोड़ डिजिटल लर्निंग पर
विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने और खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी राशि रखी गई है।
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना में
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना में NEET, JEE और CLAT की कोचिंग के लिए ₹5 करोड़।
खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए ₹8 करोड़।
ओपन जिम स्थापना के लिए ₹5 करोड़।
खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए करीब ₹5.50 करोड़।
विद्यालयी शिक्षा की छात्रवृत्तियों के लिए करीब ₹4 करोड़।
खेल विश्वविद्यालय के लिए करीब ₹35 करोड़ ।
चंपावत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए ₹10 करोड़।
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के पुरस्कार के लिए ₹15 करोड़।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ₹225 करोड़
प्रदेश में कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं को जारी
ਕਤੀ ਨੇ ਸਿੰਧ ਮਟਰ ਆਪਸਾਰ ਧੀਰਾ H100
करोड़ और कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड के लिए
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जलवायु अनुकूल खेती: जायका परियोजना के लिए ₹70 करोड़।
फूड प्रोसेसिंग: पीएमएफएमई योजना के लिए करीब ₹35 करोड़।
किसान कल्याणः दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़ ।
किसान पेंशन: ₹9 करोड़।
ट्राउट प्रोत्साहन योजनाः करीब ₹28 करोड़।
गौ सदन निर्माणः करीब ₹9 करोड़।
नई मौन पालन नीतिः ₹1 करोड़ ।
शिक्षा और युवाओं के लिए ₹200 करोड़ डिजिटल लर्निंग पर
विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने और खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी राशि रखी गई है।
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत
