हरक प्रकरण: जेनी ने असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से की भेंट,मिला समर्थन
हरक प्रकरण में नया मोड़: जेनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से की मुलाकात
जेनी प्रकरण में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की सक्रियता के बाद मामला उत्तराखंड से निकलकर असम के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा में है। जेनी ने उनसे वर्ष 2003 के मामले और लंबित मांगों पर बात की। देहरादून में उन्होंने नए सिरे से जांच, डीएनए टेस्ट और बेटे के पितृत्व पर न्याय की मांग की। आरोपों का अंतिम निर्धारण जांच और कानूनी प्रक्रिया से होगा।
देहरादून 10 नवंबर 2026 । पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े बहुचर्चित जेनी प्रकरण में नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। इस मामले में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी सक्रिय हो गए हैं। जेनी ने असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वर्ष 2003 से जुड़े इस पुराने प्रकरण और अपनी लंबित मांगों के संबंध में विस्तार से बातचीत की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस भेंट की जानकारी साझा की। उन्होंने अपने पोस्ट में उल्लेख किया कि इस पूरे मामले में सरकार पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ जेनी के साथ खड़ी है। असम के मुख्यमंत्री के इस बयान और समर्थन के सार्वजनिक होने के बाद अब यह मामला उत्तराखंड की सीमाओं से निकलकर असम के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। मजे की बात यह है कि हिमंत बिश्व सरमा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डाक्टर हरक सिंह रावत को “उत्तराखंड का एक व्यक्ति हरक सिंह रावत ” भर कहा है।
कांग्रेस नेता हरक सिंह पर रेप का आरोप लगाने वाली जेनी के समर्थन में हिमंत बिस्वा, DNA टेस्ट की मांग
जेनी की मांगों पर असम मुख्यमंत्री का समर्थन
गौरतलब है कि जेनी पिछले दिनों देहरादून पहुंची थीं, जहां उन्होंने वर्ष 2003 के इस प्रकरण को फिर से उठाते हुए पूरे मामले की नए सिरे से जांच कराने और डीएनए टेस्ट की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे के पितृत्व को लेकर भी न्याय की गुहार लगाई है।
जांच और कानूनी प्रक्रिया से तय होगा मामला
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ हुई इस मुलाकात के बाद दोनों राज्यों में सियासी हलचल तेज होने के आसार हैं। हालांकि, जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों और पूरे प्रकरण के तथ्यों की वास्तविकता का अंतिम निर्धारण जांच और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही स्पष्ट हो सकेगा।
