मत: तो मुसलमानों के दम पै तो नही पछाड़ सकते आप भाजपा को

दि प्रिंट (The Print) के प्रधान संपादक शेखर गुप्ता ने मई 2026 में अपने कॉलम में कहा कि भाजपा को मुस्लिम वोटर्स अब चुनावी रूप से महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। उनका तर्क है कि मोदी-शाह की भाजपा ने हिंदू ध्रुवीकरण के दम चुनावी गणित बदल दिया है और अब भाजपा हराने को हिंदू-नेतृत्व वाले नए गठबंधन की आवश्यकता है,न कि केवल मुस्लिम वोट बैंक निर्भरता।

शेखर गुप्ता की भाजपा-मुस्लिम राजनीति पर राय (मई 2026):
चुनावी महत्व कम: गुप्ता का मानना है कि पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भाजपा का हिंदुत्व और जाति-आधारित समीकरणों का विस्तार इतना मजबूत है कि उसे 50% से अधिक हिंदू वोट चाहिए, जो उसे मिल रहा है।
भाजपा विरोधी दलों को चुनौती: उनके अनुसार, भाजपा विरोधी दल अभी भी मुस्लिम वोट निर्भर हैं, उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी क्योंकि “सेकुलर” पार्टियों के मुस्लिम-केंद्रित वोट बैंक की सीमाएं आ गई हैं।
नई हिंदू-नेतृत्व वाली राजनीति: गुप्ता का कहना है कि अब विपक्षी ताकतों को हिंदुओं को साथ ले नया गठबंधन बनाना होगा, तभी भाजपा को चुनौती दी जा सकती है।

भाजपा का दृष्टिकोण (2024-2026):
पसमांदा फोकस: भाजपा अपनी छवि सुधारने और मतदाता आधार बढ़ाने को शिया और विशेष रूप से पसमांदा मुसलमानों (जो मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं) तक पहुंचने की कोशिश में है।
सांस्कृतिक समावेश: भाजपा का मानना है कि कई भारतीय मुसलमान दलित या पिछड़े हिंदुओं से कन्वर्टिड हैं, इसलिए उनका सांस्कृतिक समावेश भाजपा एजेंडे में है।
नोट: यह जानकारी दिप्रिंट के प्रधान संपादक शेखर गुप्ता के मई 2026 के ताजा लेखों और विमर्श आधारित है।

भाजपा को मुस्लिम मतदाताओं का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। केवल एक नया हिंदू नेतृत्व वाला गठबंधन ही मोदी-शाह को चुनौती दे सकता है।
इन चुनावों से भाजपा और पंथनिरपेक्ष दलों में हिंदू-मुस्लिम आधार पर मौजूद विभाजन पूरी तरह समाप्त हो गया है। भाजपा के प्रतिद्वंद्वी दल तेजी से मुस्लिम दलों जैसे दिखने लगे हैं, हालांकि उनके सभी नेता हिंदू हैं।

–शेखर गुप्ता

लगभग सात साल पहले, मैंने नेशनल इंटरेस्ट में “क्या मोदी-शाह भाजपा के लिए मुसलमान मायने रखते हैं, या भारत के लिए?” शीर्षक लेख लिखा था । यह प्रश्न  फिर से उठाने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

हाल ही में हुए राज्य चुनावों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम में, जहाँ मुस्लिम मतदाता 30 प्रतिशत से अधिक हैं, के साक्ष्यों के आधार पर, समस्या पहले जैसी ही बनी हुई है, बल्कि और भी जटिल हो गई है। समाधान और भी पेचीदा हो गए हैं। और राजनीतिक रूप से, निष्कर्ष यह होगा कि आज मोदी-शाह की भाजपा को मुसलमानों का महत्व 2019 की तुलना में और भी कम है।

पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा ने इस बार दो-तिहाई सीटें बिना एक भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जीत लीं। वहीं दूसरी ओर, असम में जीते 24 विपक्षी उम्मीदवारों में से 22 मुस्लिम हैं। इनमें कांग्रेस के 19 उम्मीदवारों में से 18 मुस्लिम हैं।

पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित 293 विधायकों में से 40 मुस्लिम हैं। इनमें से 34 टीएमसी से हैं, जो पार्टी के कुल 80 विधायकों का लगभग 45 प्रतिशत है। इस प्रकार, दो राज्यों (जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है) में जहां मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक है, वे सत्ता संरचना से बाहर हो गए हैं, उनका सफाया हो गया है, और प्रभावी रूप से वे भाजपा के एकमात्र विपक्ष रूप में उभरे हैं। विडंबना यह है कि उनके नेता अभी भी हिंदू हैं और भाजपा के साथ इस लड़ाई में वे सभी हारे हुए हैं।

ये चुनाव भाजपा और धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच हिंदू-मुस्लिम आधार पर मौजूद विभाजन पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। उदाहरण को, केरल में यूडीएफ के नव निर्वाचित 102 विधायकों में से 30 मुस्लिम और 29 ईसाई हैं। केरल में मुसलमानों को कम से कम अपना स्थान मिलने से पंथनिरपेक्ष वर्ग को जो राहत मिली है, उसे इस बात से संतुलित करना होगा कि भाजपा अब इसे अल्पसंख्यक शासन का प्रमाण बतायेगी, हिंदू वोट लुभाने की कोशिश करेगी और केरल के ईसाइयों को विभाजित करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर, इस 18वीं लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद हैं, जो मात्र 4.42 प्रतिशत हैं, जबकि राष्ट्रीय मतदाताओं में मुस्लिम समुदाय का अनुपात 15 प्रतिशत से अधिक है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में क्रमशः 22 और 27 मुस्लिम सांसद थे। हालांकि, पहली नज़र में यह जितना आश्चर्यजनक लगता है, उतनी हैरानी की बात नहीं है। 1980 और 1984 छोड़कर,जब मुसलमानों ने क्रमशः 49 और 45 सीटें जीतीं,जो क्रमशः 9 और 8.3 प्रतिशत थीं, लोकसभा में मुस्लिम सांसदों का प्रतिशत 5 प्रतिशत के आसपास ही रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व हमेशा महत्वपूर्ण रहा है—यहां तक ​​कि वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भी सिकंदर बख्त थे।

वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष और कभी-कभी सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर थे। आज, ऐसा कोई नहीं है। कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है; जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में एकमात्र मुस्लिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैं। केंद्र सरकार के लगभग 100 सचिवों की सूची में कामरान रिजवी (भारी उद्योग) एकमात्र मुस्लिम हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के 32 न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एकमात्र मुस्लिम हैं। अंतिम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, 19 जुलाई, 2013 को सेवानिवृत्त हुए।

एक ओर तो यह सूची भारतीय मुसलमानों के किनारे लगने का आभास देती है, लेकिन इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी है। अधिक मुसलमान प्रमुख व्यवसायों में घुस रहे हैं: चिकित्सा, कानून, शिक्षा, विज्ञान, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, और निश्चित रूप से मनोरंजन और समाचार मीडिया। सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों (अधिकारी अकादमियों सहित) में मुसलमान बढ़ रहे हैं। इसलिए, यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि प्रतिनिधित्व में यह कमी केवल राजनीति तक ही सीमित है।

2019 में इसी विषय पर लिखे गए पहले लेख का शीर्षक तत्कालीन भाजपा नेता, बुद्धिजीवी/वैचारिक प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज से 1999 में हुई बातचीत से लिया गया था। वे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में मेरे सहकर्मी भी थे,जहां वे द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखते थे। पुंज का पिछले महीने निधन हो गया ।

1996 में 13 दिनी सरकार के बाद, 1999 में दूसरी वाजपेयी सरकार ने लोकसभा में एक वोट से अपना बहुमत खो दिया, जिससे वह बेहद क्रोधित और  निराश थे क्योंकि मुस्लिम वोटों पर निर्भर कोई भी पार्टी भाजपा को स्वीकारने को तैयार नहीं थी। भारत पर कौन शासन करेगा और कौन नहीं, इस पर मुसलमानों का यही वीटो अधिकार था। मोदी-शाह युग ने यह सब बदल दिया है।

इन तथ्यों से तीन महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं:

● भाजपा के प्रतिद्वंद्वी, या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल, तेजी से ‘मुस्लिम’ दलों की तरह दिखने लगे हैं, हालांकि उनके सभी नेता हिंदू हैं। भाजपा ठीक इसी स्थिति में अपना विरोध चाहती है। हिंदू बनाम बाकी का समीकरण उनके पक्ष में 80:20 है। और वे चुनिंदा क्षेत्रों में ईसाइयों को अपने पक्ष में करने का प्रयास जारी रखेंगे।

वे गोवा पर कब्ज़ा चुके हैं और केरल में अभी भी काम चल रहा है । भाजपा के पास धैर्य और समय है। पूर्वोत्तर में उन्होंने ईसाई जनजातियों से सहज समझौता कर लिया है। इनमें से किसी भी राज्य में भाजपा ने गोमांस पर प्रतिबंध की मांग नहीं की है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी उनके पाखंड का मज़ाक उड़ाते हैं, ” यूपी में गाय मम्मी, गोवा में गाय यम्मी “।
(उत्तर प्रदेश में गाय को माँ माना जाता है, गोवा में यह स्वादिष्ट होती है)

कुछ ‘सेकुलर पार्टियां,जो अभी भी मुस्लिम वोटों पर निर्भर हैं,अब उनके लिए बोलने से भी कतराने लगी हैं। उदाहरण को,शाहीन बाग विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद सांप्रदायिक दंगों में दिल्ली में पूर्व आम आदमी सरकार ने ऐसा ही किया था। ‘मुस्लिम समर्थक’ कहलाने के डर से वे इन पार्टियों से दूर रहीं।

● इससे भारतीय सेकुलरिज्म बचाने का सारा बोझ मुसलमानों पर आ जाता है। यह बोझिल,अवास्तविक और अन्यायपूर्ण है। विभाजन का तर्क यही है कि मुस्लिम समुदाय बिखरा हुआ है और महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्रों में उसका बहुमत नहीं है।
उन्हें भाजपा को हराने की सबसे अधिक संभावना वाले उम्मीदवार को वोट देने को राजी किया जाता है,सिर्फ इस उम्मीद में कि इससे उन्हें शारीरिक सुरक्षा मिल सकेगी। एक सशक्त पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में यह बेहद सतही सोच है। जैसा कि विवादास्पद सच्चर समिति ने दिखाया,इससे मुसलमानों को कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में,यह रिपोर्ट ममता बनर्जी को एक प्रेरणा बन गई क्योंकि इसने दिखाया कि पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के शासन में मुसलमानों की स्थिति कितनी दयनीय थी। ‘धर्मनिरपेक्ष’ पार्टियों को हिंदुओं से विश्वसनीय गठबंधन बनाना होगा ताकि उन्हें जीत को आवश्यक वोट शेयर मिल सकें। अतीत में, हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टियों ने हिंदुओं को जातियों के आधार पर विभाजित करके और पर्याप्त संख्या में जाति समूह अपने साथ मिलाकर ऐसा किया था। अब मोदी और शाह ने वह किला तोड़ दिया है। यहाँ किसके पास कोई नया विचार है? निश्चित रूप से,यह कांग्रेस इससे बहुत दूर दिखती है। यह राजमार्ग पर एक भ्रमित खरगोश की तरह है,जो तेजी से आती ट्रक की हेडलाइट्स में जड हो गया हो।

● ओवैसी ने एक और विचार रखा है। मुसलमान अपनी पार्टियां बनाएं,अपने नेता चुनें। यह विचार टिकाऊ नहीं है क्योंकि पूरा भारत पुराना हैदराबाद नहीं है। अगर मुसलमान अपनी पार्टियां बनाते हैं,तो वे भाजपा के सबसे बड़े समर्थक बन जाएंगे। खास बात यह है कि जिन्ना के बाद से भारतीय मुसलमानों ने कभी किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना। उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों,ममता बनर्जी और जहां जरूरत पड़ी वहां वामपंथियों तक,हिंदू नेताओं पर भरोसा किया है। क्या यह उनके लिए उपयोगी रहा? पूरी तरह से नहीं। लेकिन वे सत्ता संरचना से इतने बाहर कभी नहीं थे जितने अब हैं।

भारत के मुसलमानों,हिंदुओं और पंथनिरपेक्ष लोगों,सभी को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। अल्पसंख्यक होने का डर सर सैयद अहमद के युग से चला आ रहा है और अंततः इसी से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इससे किसे फायदा हुआ और किसे नहीं,यह एक अलग बहस का विषय है।

इन्हें एक ही श्रेणी में रखना थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन समझने के लिए पाकिस्तान और इज़राइल के बारे में सोचें। एक इस्लामी गणराज्य है और दूसरा ज़ायोनी गणराज्य। दोनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और हालांकि यह अलग-अलग तरीके से काम करती है, लेकिन यह अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सीटें सुनिश्चित करती है। कुछ हद तक’ जितनी आबादी,उतना हक’ वाली बात है ।(प्रत्येक को उनकी पूर्ण संख्या के अनुसार)

भारत,एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होने के नाते,फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली का पालन करता है और निर्वाचित प्रतिनिधित्व में किसी भी प्रकार की आनुपातिकता की अपेक्षा करना अवास्तविक है। लेकिन,एक अंतर और असंतुलन मौजूद है।

इसका एकमात्र समाधान यही है कि कोई नया प्रबुद्ध नेतृत्व उभरे और हिंदुओं के एक बड़े वर्ग से एक नया गठबंधन बनाए। भारतीय हिंदुओं ने संवैधानिक पंथ निरपेक्षता चुनी है और इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। भाजपा के किसी भी विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी को हिंदुओं का विश्वास हासिल करना होगा।