मुख्यमंत्री की सार्वजनिक घोषणा पर विश्वास, राज्यांदोलनकारियों का 5 माह का धरना-अनशन समाप्त

मुख्यमंत्री की सार्वजनिक घोषणा और नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण किए जाने के विश्वास पर पांच माह का धरना एवं अनशन समाप्त

*देहरादून, 10 नवंबर 2026* वर्ष 2013-14 से लंबित नियुक्ति प्रकरण के निस्तारण एवं वंचित अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान किए जाने की मांग को लेकर विगत पांच माह से शहीद स्मारक, देहरादून में जारी धरना एवं अनशन आज समाप्त करने की घोषणा की गई। उससे पूर्व सभी आंदोलनकारी ने श्रीयंत्र टापू के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर  मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में आयोजित जनसभा में वर्ष 2013-14 से लंबित नियुक्ति प्रकरणों को कैबिनेट समिति के माध्यम से शीघ्र निस्तारित किए जाने की सार्वजनिक घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी के  शहीद स्मारक पहुंचकर आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों के समाधान के प्रति सकारात्मक पहल और विश्वास व्यक्त करना भी स्वागतयोग्य एवं सराहनीय है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस सार्वजनिक घोषणा तथा लंबित नियुक्ति प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के प्रति व्यक्त विश्वास के आधार पर समस्त आंदोलनरत राज्य आंदोलनकारियों ने सामूहिक रूप से धरना एवं अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज 10 नवंबर 2026 को एक लिखित एवं हस्ताक्षरित सामूहिक वक्तव्य एवं घोषणा शासन के वरिष्ठ अधिकृत अधिकारी को सौंपा गया है। साथ ही, पूर्व में घोषित आत्मघाती कदम उठाने संबंधी निर्णय एवं घोषणा को भी पूर्णतः वापस ले लिया गया है।

मंच संयोजक  अंबुज शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप कैबिनेट समिति के गठन एवं संबंधित अधिसूचना जारी होने के *एक सप्ताह* के भीतर आंदोलनकारी इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेंगें। समीक्षा में विशेष रूप से यह मांग रखी जाएगी कि वर्ष 2013 से जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं अथवा नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित अन्य प्रकरण लंबित हैं, उनका भी समयबद्ध निस्तारण किया जाए।

उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को विश्वास है कि मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार नवंबर में ही तथा  निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व समस्त आवश्यक विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण कर पात्र एवं वंचित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करेगी।

आज मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, मुख्यमंत्री धामी के मीडिया सलाहकार हरीश कोठारी एवं राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद की उपाध्यक्षा चारु कोठारी  धरना स्थल शहीद स्मारक पहुंचे। उनकी उपस्थिति में आंदोलनकारियों ने फलों का रस ग्रहण कर  पांच माह से जारी धरना एवं अनशन औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की।
आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि धरना समाप्ति का यह सामूहिक निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सार्वजनिक घोषणा तथा नियुक्ति प्रकरण के अंतिम एवं समयबद्ध समाधान के प्रति व्यक्त विश्वास पर आधारित है। अब राज्य सरकार से अपेक्षा है कि इस सकारात्मक पहल को वास्तविक परिणाम तक पहुंचाते हुए वर्षों से लंबित प्रकरण का अंतिम निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा तथा सभी पात्र एवं वंचित अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
आज धरना स्थल पर नवीन नैथानी, रामकिशन, सुनीता ठाकुर, प्रशांत तड़ियाल, पंकज सिंह रावत, शैलेश सेमवाल, मनोरथ ध्यानी, मंजू पोखरियाल, चमन सिंह, प्रियंका,हरि प्रकाश शर्मा,मनोरथ ध्यानी,शकुंतला रावत, गीता नेगी, रेखा शर्मा सहित अन्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे।

आंदोलनकारियों की पेंशन राशि ना बढ़ाया जाना निंदनीय:धीरेंद्र प्रताप

उधर,उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी सयुंक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की पेंशन राशि ना बढ़ाई जाने की आलोचना की है।
राज्य निर्माण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस मामले में चुप्पी साधने पर निशाना साधते हुए धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी एक और भूखे मर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है।

उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल के आंदोलनकारियों की नौकरी के मसले पर कैबिनेट कमेटी बनाने को ऊंट के मुंह में जीरा बताया।
उन्होंने कहा कि कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । सरकार के सामने सारे प्रमाण हैं और उन सबको आज नौकरी दे दी जानी चाहिए थी।