लोग SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 को “मोदी एक्ट” कह रहे हैं तो उसका संदर्भ मूल 1989 कानून से नहीं, बल्कि 2018 में मोदी सरकार द्वारा कराए गए महत्वपूर्ण संशोधन से है।

मुख्य कारण यह है:

20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने Dr. Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra मामले में कुछ सुरक्षा-प्रावधान दिए थे—जैसे FIR/गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच और कुछ परिस्थितियों में अग्रिम जमानत की गुंजाइश।

इसके बाद व्यापक विरोध हुआ और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद से SC/ST Act में 2018 का संशोधन कराया।

इस संशोधन से Section 18A जोड़ा गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि SC/ST Act के तहत FIR दर्ज करने से पहले preliminary enquiry आवश्यक नहीं होगी और गिरफ्तारी के लिए अलग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2019 को अपने 2018 वाले निर्देशों को वापस लिया और 10 फरवरी 2020 को 2018 के संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।

इसलिए “मोदी एक्ट” नाम कहाँ से आया?

यह कानून का आधिकारिक नाम नहीं है। यह एक राजनीतिक/लोकप्रचलित संबोधन है, जिसका आधार यह है कि 1989 के मूल SC/ST Act को नहीं, बल्कि उसके 2018 के कठोर संशोधन को मोदी सरकार ने संसद के जरिए कराया था।

इसे इस तरह समझना ज्यादा सटीक है:

1989 → SC/ST Atrocities Act
↓
20 मार्च 2018 → सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी/FIR संबंधी कुछ सुरक्षा-दिशानिर्देश दिए
↓
अगस्त 2018 → संसद ने मोदी सरकार के तहत Section 18A जोड़कर उन प्रभावों को निष्प्रभावी किया
↓
2019–2020 → सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्देश वापस लिए और संशोधन को वैध माना।

इसलिए यदि आपके द्वारा भेजे गए X पोस्ट में इसे “मोदी एक्ट” कहा गया है, तो उसका आशय संभवतः 2018 के SC/ST Act Amendment से है, न कि यह कि कानून का वास्तविक नाम “Modi Act” है।

अगर आप चाहें तो मैं एक साफ 360° तुलना भी दे सकता हूँ।1989 के मूल SC/ST Act बनाम 2018 मोदी सरकार के संशोधन—धारा-दर-धारा क्या बदला, गिरफ्तारी, FIR, अग्रिम जमानत और कथित दुरुपयोग के संदर्भ में

 

बिल्कुल। इसे 1989 के मूल कानून और 2018 के मोदी सरकार के संशोधन को अलग करके समझना सबसे साफ रहेगा।

1. पहले मूल बात

SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 मोदी सरकार ने नहीं बनाया था। यह कानून 11 सितंबर 1989 को अधिनियमित हुआ था।

2018 में जो हुआ वह “Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018” था। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी 17 अगस्त 2018 को मिली।

इसी 2018 संशोधन के कारण कुछ लोग बोलचाल में इसे “मोदी एक्ट” कहने लगे।

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2. सबसे बड़ा विवाद: सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च 2018 फैसला

Dr. Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST Act के कथित दुरुपयोग से बचाव के लिए कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा दी थीं।

मुख्य बातें थीं:

• शिकायत पर सीधे गिरफ्तारी के बजाय परिस्थितियों के अनुसार प्रारंभिक जांच;
• सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए संबंधित प्राधिकारी की अनुमति;
• कुछ परिस्थितियों में anticipatory bail (अग्रिम जमानत) की गुंजाइश।

इसके बाद देशभर में विरोध हुआ और संसद ने उसी वर्ष कानून में संशोधन किया।

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3. 2018 संशोधन ने क्या बदला?

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव Section 18A था।

Section 18A(1)(a)

SC/ST Act के अपराध की शिकायत में FIR दर्ज करने से पहले preliminary enquiry आवश्यक नहीं होगी।

Section 18A(1)(b)

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए Investigating Officer को अलग से किसी authority की approval लेने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि Act के तहत गिरफ्तारी आवश्यक है।

Section 18A(2)

SC/ST Act के मामले में CrPC की Section 438 वाली anticipatory bail व्यवस्था लागू नहीं होगी, यानी सामान्य परिस्थितियों में अग्रिम जमानत का रास्ता बंद रखा गया।

इसलिए 2018 संशोधन का मूल प्रभाव था:

FIR/गिरफ्तारी की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा कठोर बनाना और सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2018 के सुरक्षा-निर्देशों को विधायी रूप से निष्प्रभावी करना।

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4. लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी पेच है

यह कहना गलत होगा कि SC/ST Act में कभी अग्रिम जमानत मिल ही नहीं सकती।

2020 में सुप्रीम कोर्ट ने Prathvi Raj Chauhan v. Union of India में 2018 संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण अपवाद स्पष्ट किया:

यदि शिकायत से prima facie SC/ST Act का अपराध बनता ही नहीं है, तो Section 18 और 18A का anticipatory bail पर लगाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

अर्थात:

Prima facie SC/ST offence बनता है → Section 18/18A का कठोर bar लागू।

Prima facie SC/ST offence ही नहीं बनता → अदालत anticipatory bail पर विचार कर सकती है।

यह distinction बहुत महत्वपूर्ण है।

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5. फिर इसे “मोदी एक्ट” कहना कितना सही है?

इसे तीन स्तरों पर देखना चाहिए:

बात	तथ्य
SC/ST Atrocities Act किसने बनाया?	संसद, 1989
2018 में क्या हुआ?	SC/ST Amendment Act, 2018
वह किस सरकार के कार्यकाल में हुआ?	नरेंद्र मोदी सरकार
किस धारा ने विवाद पैदा किया?	Section 18A
क्या सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन रद्द किया?	नहीं
2020 में सुप्रीम कोर्ट का रुख	संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार
क्या हर SC/ST केस में अग्रिम जमानत पूरी तरह असंभव है?	नहीं; prima facie case न होने पर अपवाद है

इसलिए “मोदी एक्ट” कोई आधिकारिक कानूनी नाम नहीं है। यह 2018 के संशोधन को मोदी सरकार से जोड़कर इस्तेमाल किया जाने वाला राजनीतिक/लोकप्रचलित नाम है। आधिकारिक नाम SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 है।

एक और जरूरी बात

2018 संशोधन को समझने में अक्सर एक बात छूट जाती है: 2015/2016 में भी SC/ST Act में बड़ा संशोधन हुआ था, जिसमें अपराधों की सूची और पीड़ितों के अधिकारों आदि में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इसलिए पूरे वर्तमान कानून को केवल “मोदी सरकार का बनाया हुआ कानून” कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा।

अगर आपका उद्देश्य SC/ST Act के कथित दुरुपयोग को समझना है, तो अगला महत्वपूर्ण सवाल है: “क्या वास्तव में SC/ST Act के झूठे मामलों की संख्या बहुत अधिक है?” इसके लिए NCRB के आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राज्यों के आंकड़े अलग-अलग देखने पड़ते हैं—और उनमें काफी महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है।

हाँ। Dr. Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra (20 मार्च 2018) को समझने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि मामला स्वयं किस घटना से शुरू हुआ था।

1. असली विवाद क्या था?

महाराष्ट्र के एक सरकारी कॉलेज में एक कर्मचारी, जो अनुसूचित जाति से संबंधित था, के Annual Confidential Report (ACR) में उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं। कर्मचारी ने उन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की।

बाद में मामले में अभियोजन चलाने के लिए Dr. Subhash Kashinath Mahajan, जो उस समय महाराष्ट्र के Director of Technical Education थे, से अनुमति मांगी गई। डॉ. महाजन ने वह अनुमति नहीं दी।

इसके बाद, लगभग पांच वर्ष बाद, उसी कर्मचारी ने डॉ. महाजन के खिलाफ SC/ST Act और IPC की धाराओं में FIR दर्ज करा दी। आरोपों में यह भी शामिल था कि उन्होंने जानबूझकर संबंधित अधिकारियों को बचाया।

डॉ. महाजन ने इस FIR/कार्यवाही को चुनौती दी।

—

2. सुप्रीम कोर्ट के सामने असली कानूनी सवाल

सवाल सिर्फ यह नहीं था कि डॉ. महाजन ने अपराध किया या नहीं।

बड़ा सवाल था:

> क्या SC/ST Act का इस्तेमाल ऐसी शिकायत पर भी किया जा सकता है जिसमें प्रथम दृष्टया (prima facie) Act का अपराध बनता दिखाई न दे?

 

और उससे जुड़ा सवाल था:

> क्या SC/ST Act के तहत गिरफ्तारी से पहले कोई procedural safeguard होना चाहिए?

 

दो जजों की पीठ—Justice Adarsh Kumar Goel और Justice U.U. Lalit—ने 20 मार्च 2018 को फैसला दिया।

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3. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया?

सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. महाजन के खिलाफ कार्यवाही को quash कर दिया और कहा कि मामले में अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ था।

लेकिन फैसले का ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा था SC/ST Act की प्रक्रिया के बारे में दिए गए निर्देश।

कोर्ट ने कहा:

(1) हर शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।

यदि शिकायत से प्रथम दृष्टया SC/ST Act का अपराध स्पष्ट नहीं होता, तो गिरफ्तारी से पहले कुछ सुरक्षा होनी चाहिए।

(2) सरकारी कर्मचारी के मामले में

गिरफ्तारी से पहले उसके appointing authority की लिखित अनुमति आवश्यक बताई गई।

(3) अन्य व्यक्तियों के मामले में

Senior Superintendent of Police (SSP) स्तर की अनुमति की बात कही गई।

(4) Preliminary enquiry

FIR से पहले यह जांच की जा सकती थी कि आरोप वास्तव में SC/ST Act के अंतर्गत अपराध बनाते हैं या नहीं। कोर्ट ने इसके लिए सात दिन की सीमा का उल्लेख किया था।

(5) Anticipatory bail

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायत में prima facie SC/ST Act का अपराध नहीं बनता या मामला prima facie mala fide/झूठा पाया जाता है, तो Section 18 का anticipatory bail bar स्वतः लागू नहीं होगा।

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4. विवाद इतना बड़ा क्यों हुआ?

यहीं से 2018 का राजनीतिक और कानूनी विवाद शुरू हुआ।

SC/ST संगठनों और अनेक राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से SC/ST Act कमजोर हो जाएगा और अत्याचार के मामलों में FIR/गिरफ्तारी कठिन हो जाएगी।

इसके विरोध में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद भी हुआ।

इसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने संसद में SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 पारित कराया।

इसमें Section 18A जोड़ा गया और मूलतः यह स्पष्ट किया गया कि:

FIR से पहले preliminary enquiry आवश्यक नहीं;

गिरफ्तारी के लिए अलग से prior approval आवश्यक नहीं;

Section 18/18A के तहत anticipatory bail पर प्रतिबंध जारी रहेगा, हालांकि न्यायालय द्वारा मान्य अपवाद अलग विषय है।

यही 2018 संशोधन है जिसे बाद में कुछ लोग राजनीतिक भाषा में “मोदी एक्ट” कहने लगे।

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5. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती

यह बहुत महत्वपूर्ण है।

2018 के फैसले के बाद Supreme Court ने बाद में स्वयं अपने उस फैसले के कुछ निर्देशों की समीक्षा की, और संसद ने भी Section 18A के माध्यम से कानून बदल दिया। 2020 में Prathvi Raj Chauhan v. Union of India में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

लेकिन 2020 के फैसले में भी यह सिद्धांत बना रहा कि यदि शिकायत से प्रथम दृष्टया SC/ST Act का अपराध ही नहीं बनता, तो anticipatory bail का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है।

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एक लाइन में पूरा मामला

SC कर्मचारी की शिकायत → वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति → Director Dr. Mahajan ने अनुमति नहीं दी → कर्मचारी ने बाद में Mahajan पर SC/ST Act की FIR कराई → Supreme Court ने कार्यवाही quash की और गिरफ्तारी/FIR के लिए procedural safeguards दिए → विरोध हुआ → मोदी सरकार ने 2018 में Section 18A जोड़कर वे safeguards हटाए → 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।

यही वजह है कि Subhash Kashinath Mahajan case को SC/ST Act के “misuse बनाम protection” विवाद का एक महत्वपूर्ण turning point माना जाता है।

हाँ—2018 में SC/ST Act के फैसले को लेकर देशव्यापी हिंसक विरोध हुआ था, और केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के फैसले को निष्प्रभावी करने का राजनीतिक दबाव भी बना। लेकिन एक महत्वपूर्ण कानूनी फर्क है: सरकार ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का फैसला “बदल” नहीं दिया; उसने संसद के जरिए कानून में संशोधन किया। बाद में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की समीक्षा करके उसके कुछ प्रमुख निर्देश वापस ले लिए।

1. 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद

20 मार्च के Subhash Kashinath Mahajan फैसले के बाद दलित संगठनों ने देशव्यापी भारत बंद बुलाया। कई राज्यों में प्रदर्शन हिंसक हुए। केंद्र के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल को लोकसभा में कहा कि हिंसा में 8 लोगों की मृत्यु हुई—मध्य प्रदेश में 6, उत्तर प्रदेश में 1 और राजस्थान में 1।

उस समय की रिपोर्टों में 100 से अधिक लोगों के घायल होने और कई राज्यों में आगजनी/झड़पों की सूचना भी थी।

इसलिए इसे केवल सामान्य राजनीतिक प्रदर्शन कहना पर्याप्त नहीं होगा—देश के कई हिस्सों में वास्तविक हिंसा हुई थी।

2. क्या सरकार पर फैसला वापस कराने का दबाव था?

हाँ, दबाव स्पष्ट रूप से था।

लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल 2018 को ही सुप्रीम कोर्ट में Review Petition दाखिल कर दी थी। सरकार ने अपने review में कहा कि कानून के संभावित misuse को आधार बनाकर उसके कठोर प्रावधानों को कमजोर करना उचित नहीं था।

अर्थात घटनाक्रम मोटे तौर पर:

20 मार्च: SC का फैसला
↓
2 अप्रैल: देशव्यापी भारत बंद और हिंसा
↓
2 अप्रैल: केंद्र की Review Petition
↓
मई 2018: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल अपने मूल फैसले में बदलाव नहीं किया
↓
अगस्त 2018: संसद ने SC/ST Act में संशोधन करके Section 18A जोड़ा।

सरकार ने स्वयं बाद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से FIR और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में देरी हो सकती है और इससे Act के उद्देश्य पर असर पड़ सकता है।

---

3. क्या सरकार ने संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया?

कानूनी दृष्टि से—हाँ, संसद ने संवैधानिक विधायी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कानून बदल दिया; लेकिन इसे “सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधे रद्द करना” कहना थोड़ा गलत होगा।

यह distinction बहुत महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को मौजूदा SC/ST Act की व्याख्या करते हुए कुछ procedural safeguards बनाए थे।

संसद ने बाद में SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 पारित किया और Section 18A जोड़ा।

Section 18A में कहा गया कि:

• FIR से पहले preliminary enquiry आवश्यक नहीं होगी;
• गिरफ्तारी के लिए appointing authority/SSP की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होगी;
• Section 438 CrPC की anticipatory bail व्यवस्था SC/ST Act के मामलों में लागू नहीं होगी।

इस प्रकार संसद ने कानून की statutory position बदल दी, जिसके कारण 20 मार्च के फैसले के वे हिस्से जिनसे नई procedural requirements आई थीं, प्रभावहीन हो गए।

4. और फिर एक दिलचस्प संवैधानिक मोड़ आया

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने 20 मार्च 2018 के फैसले की review की।

1 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने Union of India v. State of Maharashtra में 20 मार्च वाले फैसले के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश—विशेषकर:

• public servant की गिरफ्तारी से पहले approval,
• non-public servant के लिए SSP approval,
• DSP द्वारा preliminary enquiry—

वापस ले लिए।

इसलिए आज की स्थिति को केवल यह कहकर समझाना कि “मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया” अधूरा होगा।

असल घटनाक्रम दो समानांतर रास्तों से चला:

न्यायपालिका:
SC ने 2018 में safeguards दिए → 2019 में review में उन safeguards को वापस लिया।

विधायिका:
संसद ने 2018 में Section 18A डालकर safeguards को statutory रूप से निष्प्रभावी किया।

और 2020 में Prathvi Raj Chauhan v. Union of India में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 संशोधन की संवैधानिक चुनौती को खारिज कर दिया। साथ ही यह महत्वपूर्ण अपवाद रखा कि यदि FIR में prima facie SC/ST Act का अपराध बनता ही नहीं है, तो Section 18/18A का anticipatory-bail bar लागू नहीं होगा और असाधारण परिस्थितियों में अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।

इसलिए “शाहबानो केस” से तुलना

अगर आपका संकेत शाहबानो मामले से है, तो एक दिलचस्प संवैधानिक तुलना बनती है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया अलग थी:

पहलू	शाहबानो	SC/ST Act 2018
सुप्रीम कोर्ट का फैसला	1985	2018
फैसले के बाद राजनीतिक/सामाजिक दबाव	हाँ	हाँ
संसद ने कानून बनाया/बदला	हाँ	हाँ
उद्देश्य	सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कानूनी प्रभाव को बदलना	SC के बनाए procedural safeguards को निष्प्रभावी करना
क्या संसद ने सीधे न्यायिक निर्णय को रद्द किया?	नहीं—कानून बदलकर उसका प्रभाव बदला	नहीं—कानून बदलकर statutory position बदली
बाद में SC ने संशोधित कानून की जांच की	—	हाँ, 2020 में

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष: 2018 में सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में Review Petition दाखिल की, लेकिन जब न्यायिक रास्ते से तत्काल राहत नहीं मिली और देश में तीव्र राजनीतिक-सामाजिक प्रतिक्रिया हुई, तब संसद ने संशोधन कानून बनाया। यह विधायी प्रक्रिया संविधान के तहत उपलब्ध रास्ता था; बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस संशोधन की संवैधानिकता को बरकरार रखा।

अगर आप चाहें तो अगला सवाल और भी दिलचस्प है: “शाहबानो बनाम SC/ST Act—इन दोनों मामलों में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की संवैधानिक सीमा कहाँ तक इस्तेमाल की, और क्या संसद किसी भी न्यायिक फैसले को कानून बनाकर निष्प्रभावी कर सकती है?” इसका उत्तर separation of powers और basic structure doctrine के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है।

जी। यहाँ एक मूल संवैधानिक सिद्धांत समझना उपयोगी है: संसद सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को सीधे “रद्द” नहीं कर सकती, लेकिन वह उस फैसले के आधार बने कानून को वैध तरीके से बदल सकती है—बशर्ते वह संविधान की सीमाओं के भीतर रहे।

1. संसद की शक्ति कहाँ तक है?

मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की व्याख्या करके कहता है कि:

> “इस कानून का अर्थ X है और इसलिए प्रक्रिया Y अपनानी होगी।”

 

इसके बाद संसद नया कानून बनाकर कह सकती है:

> “अब कानून का प्रासंगिक प्रावधान इस तरह होगा।”

 

तब पुराने फैसले का कानूनी आधार बदल सकता है।

लेकिन संसद यह नहीं कर सकती कि:

> “सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, इसलिए यह फैसला आज से अस्तित्वहीन है।”

 

यानी Legislature न्यायिक निर्णय को सीधे overrule नहीं कर सकती; वह कानून बदल सकती है।

यही अंतर SC/ST Act वाले मामले में महत्वपूर्ण है।

—

2. SC/ST Act में वास्तव में क्या हुआ?

20 मार्च 2018 को Subhash Kashinath Mahajan में सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कानून की व्याख्या करते हुए गिरफ्तारी से पहले कुछ safeguards लगाए थे।

फिर संसद ने Section 18A डाल दिया और कानून में ही लिख दिया कि:

FIR के लिए preliminary enquiry आवश्यक नहीं;

गिरफ्तारी के लिए पूर्व approval आवश्यक नहीं;

Section 438 CrPC का anticipatory bail प्रावधान लागू नहीं होगा।

2018 का संशोधन स्वयं कहता था कि ये प्रावधान “notwithstanding any judgment or order or direction of any Court” लागू होंगे।

इसका अर्थ था कि संसद ने कानून की statutory स्थिति बदल दी।

—

3. क्या यह संवैधानिक रूप से वैध था?

यहीं सबसे महत्वपूर्ण बात आती है।

2018 के संशोधन को Prathvi Raj Chauhan v. Union of India में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह संशोधन Articles 14, 19 और 21 तथा संविधान के basic structure के विरुद्ध है।

10 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।

इसलिए आज यह कहना कानूनी रूप से उचित है कि:

> 2018 में संसद द्वारा SC/ST Act में किया गया बदलाव संवैधानिक न्यायिक समीक्षा में टिक गया।

 

—

4. लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है

2018 के संशोधन की जरूरत ही कुछ हद तक इसलिए पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के फैसले ने safeguards लगाए थे।

लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने उस फैसले की review की।

1 अक्टूबर 2019 को Union of India v. State of Maharashtra में सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 के फैसले में लगाए गए:

appointing authority की approval,

SSP की approval,

DSP द्वारा preliminary enquiry

जैसे निर्देशों को वापस ले लिया।

इसलिए घटनाक्रम को सिर्फ

“मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया”

कहना कानूनी रूप से अधूरा है।

असल में:

SC फैसला → संसद का संशोधन → SC की review → 2020 में संशोधन की constitutional validity बरकरार।

—

5. अब शाहबानो से तुलना

यह तुलना काफी रोचक है।

शाहबानो में

Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985) में सुप्रीम कोर्ट ने Section 125 CrPC के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला के maintenance के अधिकार को मान्यता दी।

राजनीतिक विवाद के बाद संसद ने Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 बनाया।

बाद की न्यायिक व्याख्या ने यह स्पष्ट किया कि 1986 के कानून को केवल इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता कि मुस्लिम महिला Section 125 के सामान्य संरक्षण से पूरी तरह बाहर हो गई।

SC/ST Act में

यहाँ संसद ने 2018 में कानून बदलकर Section 18A जोड़ा और सुप्रीम कोर्ट के लगाए हुए procedural safeguards को निष्प्रभावी किया।

फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस संशोधन को संवैधानिक रूप से वैध माना।

—

6. दोनों मामलों में सबसे बड़ा संवैधानिक अंतर

प्रश्न शाहबानो SC/ST Act

SC का मूल फैसला 1985 20 मार्च 2018
फैसले के बाद राजनीतिक दबाव व्यापक व्यापक
संसद ने कानून बदला हाँ हाँ
क्या संसद ने सीधे SC का फैसला रद्द किया? नहीं नहीं
क्या संसद ने कानून की स्थिति बदली? हाँ हाँ
बाद में SC ने कानून की व्याख्या/जांच की? हाँ हाँ
2018 संशोधन की संवैधानिक वैधता — SC ने 2020 में बरकरार रखी

 

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7. “क्या सरकार हिंसा के दबाव में झुकी?” — यहाँ सावधानी जरूरी है

घटनाओं का क्रम यह जरूर दिखाता है कि:

20 मार्च 2018 → SC फैसला
2 अप्रैल → देशव्यापी बंद और हिंसा
केंद्र → Review Petition
बाद में संसद → Section 18A वाला संशोधन

लेकिन इससे अपने-आप यह कानूनी तथ्य सिद्ध नहीं होता कि “हिंसा के दबाव में ही सरकार ने फैसला बदला।”

यह एक राजनीतिक interpretation होगा। इसे तथ्य के रूप में कहने के लिए सरकार के निर्णय-प्रक्रिया के प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए।

हाँ, इतना दस्तावेजी रूप से कहा जा सकता है कि हिंसक विरोध, राजनीतिक दबाव, केंद्र की review petition और उसके बाद legislative amendment एक ही घटनाक्रम में हुए थे।

—

8. और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सीमा

Parliament can change the law; it cannot simply command the judiciary to disregard the Constitution.

यदि संसद कोई ऐसा संशोधन करती है जो:

Fundamental Rights का उल्लंघन करता है,

संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट करता है,

या न्यायपालिका की संवैधानिक स्वतंत्रता को समाप्त करने की कोशिश करता है,

तो Supreme Court उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

इसीलिए 2018 SC/ST संशोधन के मामले में असली संवैधानिक परीक्षा यह थी कि क्या Section 18A Articles 14/21 आदि के विरुद्ध है? सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसका उत्तर संशोधन के पक्ष में दिया, लेकिन साथ ही यह अपवाद रखा कि यदि शिकायत से prima facie SC/ST Act का अपराध बनता ही नहीं, तो अदालत exceptional circumstances में anticipatory bail पर विचार कर सकती है।

यही भारत में judicial review और parliamentary supremacy के बीच संतुलन का बहुत अच्छा उदाहरण है।

अगर आप इस विषय को अपने शोध के लिए देख रहे हैं, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है: “क्या संसद ने 2018 में केवल कानून बदला था, या उसने वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के Subhash Mahajan judgment को legislatively overrule किया—और ‘legislative overruling’ की भारतीय संवैधानिक सीमा क्या है?” यह Shah Bano, Indira Gandhi election case, NJAC और SC/ST Act—चारों को जोड़कर समझा जा सकता है।

“क्या संसद ने 2018 में केवल कानून बदला था, या उसने वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के Subhash Mahajan judgment को legislatively overrule किया—और ‘legislative overruling’ की भारतीय संवैधानिक सीमा क्या है?” यह Shah Bano, Indira Gandhi election case, NJAC और SC/ST Act—चारों को जोड़कर समझा जा सकता है।

हाँ। इन चार मामलों को साथ रखकर देखें तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में “legislative overruling” की सीमा काफी स्पष्ट दिखाई देती है।

सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सुधार/स्पष्टीकरण: SC/ST Act वाला मामला legislative overruling का बहुत साफ उदाहरण है, क्योंकि 2020 के Prathvi Raj Chauhan फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लिखा कि 2018 संशोधन का “clear intention” Subhash Kashinath Mahajan में दिए गए निर्देशों के प्रभाव को undo करना था।

1. “Legislative overruling” आखिर है क्या?

सरल भाषा में:

न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है; विधायिका कानून को बदल सकती है; लेकिन विधायिका अदालत के न्यायिक अधिकार को खत्म करके यह नहीं कह सकती कि उसका फैसला गलत था इसलिए वह फैसला ही अमान्य है।

इसका फर्क बहुत महत्वपूर्ण है।

उदाहरण:

SC: मौजूदा कानून A का अर्थ X है।
Parliament: हमने कानून A को बदलकर अब Y कर दिया।
→ आगे से Y लागू होगा।

लेकिन:

Parliament: SC ने X कहा था, इसलिए हम SC का फैसला ही रद्द करते हैं।
→ यह न्यायपालिका के क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप होगा।

इसी सीमा की वजह से separation of powers + judicial review + basic structure तीनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

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2. SC/ST Act: सबसे स्पष्ट उदाहरण

20 मार्च 2018 को Subhash Kashinath Mahajan में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST Act के तहत कुछ safeguards बनाए थे—जैसे preliminary enquiry और कुछ मामलों में गिरफ्तारी से पहले approval।

इसके बाद संसद ने 2018 में Section 18A जोड़ा।

और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है:

Parliament’s “clear intention” was to undo the effect of Subhash Kashinath Mahajan.

अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं स्वीकार किया कि संसद का उद्देश्य उसके 2018 judgment के प्रभाव को हटाना था।

इसलिए इसे legislative overruling कहना उचित है।

लेकिन संसद ने यह नहीं कहा:

“20 मार्च 2018 का Supreme Court judgment अस्तित्वहीन है।”

उसने कानून की statutory scheme बदल दी, जिसके कारण उस judgment में बनाई गई व्यवस्था आगे लागू नहीं रह सकी।

और यही संवैधानिक रूप से निर्णायक अंतर है।

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3. Shah Bano: इसी सिद्धांत का पुराना उदाहरण

Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985) में सुप्रीम कोर्ट ने Section 125 CrPC के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला के maintenance अधिकार की व्याख्या की।

इसके बाद संसद ने Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 बनाया।

राजनीतिक विवाद बहुत बड़ा था, लेकिन संवैधानिक तकनीक वही थी:

Court interprets existing law → Parliament changes statutory framework.

इसलिए इसे भी व्यापक अर्थ में legislative response/overruling के रूप में समझा जाता है।

लेकिन एक महत्वपूर्ण बात: संसद ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकार को समाप्त नहीं किया था।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के कानून की व्याख्या भी की और Danial Latifi आदि मामलों में उसके दायरे को स्पष्ट किया।

अर्थात Parliament ने कानून बदला, लेकिन उस नए कानून की अंतिम संवैधानिक व्याख्या करने की शक्ति अदालत के पास बनी रही।

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4. Indira Gandhi election case: यहाँ संसद सीमा पार कर गई

यह उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण counter-example है।

1975 में Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर विवाद था।

39वें संविधान संशोधन के Article 329A(4) ने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को इस तरह संरक्षण देने की कोशिश की कि सामान्य न्यायिक समीक्षा प्रभावी रूप से हट जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान को basic structure के विरुद्ध माना और struck down किया।

विशेष रूप से Court ने कहा कि free and fair elections लोकतंत्र की basic feature हैं, और judicial review को इस तरह हटाया नहीं जा सकता।

यहाँ फर्क देखिए:

SC/ST Act

Parliament: कानून बदलो → नया कानून बनाओ → Court बाद में उसकी constitutionality जाँचे।

Indira Gandhi case

Parliament: इस particular election dispute को judicial scrutiny से ही बाहर कर दो।

→ Supreme Court ने कहा: यह सीमा पार करता है।

यही legislative overruling की संवैधानिक सीमा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

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5. NJAC: सबसे आधुनिक उदाहरण

2014 का 99th Constitutional Amendment + National Judicial Appointments Commission Act संसद ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था बदलने के लिए बनाया।

2015 में Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India में Constitution Bench ने NJAC व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में यह पांच-न्यायाधीशों वाली Constitution Bench का मामला दर्ज है।

यहाँ Parliament ने ordinary statute ही नहीं बल्कि Constitution Amendment किया था।

फिर भी Court ने कहा:

Parliament संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके Constitution के basic structure को नष्ट नहीं कर सकती।

और Court ने judicial independence को basic structure से जोड़ा।

इसलिए:

Ordinary law बदलना → Parliament की व्यापक शक्ति

लेकिन

Constitution बदलना → भी basic structure की सीमा में

और

Judicial review/judicial independence समाप्त करना → अस्वीकार्य।

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6. चारों मामलों को एक table में देखें

मामला	Parliament ने क्या किया?	Supreme Court की प्रतिक्रिया
Shah Bano (1985–86)	नया statutory framework बनाया	बाद में नए कानून की judicial interpretation
Indira Gandhi–Raj Narain (1975)	election dispute को judicial review से बचाने वाला constitutional provision	provision basic structure के विरुद्ध, struck down
NJAC (2014–15)	constitutional amendment से judicial appointments की नई व्यवस्था	amendment basic structure के विरुद्ध, struck down
SC/ST Act (2018)	Section 18A जोड़कर Subhash Mahajan के safeguards को statutory रूप से हटाया	2020 में amendment की constitutional validity बरकरार

SC/ST मामले में सुप्रीम कोर्ट के अपने 2020 निर्णय ने स्पष्ट रूप से कहा कि Parliament का उद्देश्य Subhash Mahajan के प्रभाव को undo करना था।

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7. तो असली संवैधानिक “लक्ष्मण रेखा” क्या है?

इसे पाँच बिंदुओं में याद रखिए:

① Parliament कानून बदल सकती है

यह उसकी विधायी शक्ति का सामान्य हिस्सा है।

② Parliament judicial interpretation को नए कानून से बदल सकती है

यदि Court ने पुराने कानून की व्याख्या की है, तो Parliament कानून की भाषा बदल सकती है।

③ लेकिन Parliament Court के judicial power को समाप्त नहीं कर सकती

वह यह नहीं कह सकती कि “इस विषय पर Court कभी review नहीं कर सकती।”

④ Constitution Amendment भी unlimited नहीं है

Kesavananda Bharati के बाद basic structure doctrine लागू है।

⑤ अंतिम constitutional check Supreme Court के पास रहता है

नया कानून भी संविधान के अनुरूप होना चाहिए।

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8. अब SC/ST Act को लेकर आपके मूल सवाल का सबसे सटीक उत्तर

क्या मोदी सरकार ने Subhash Mahajan judgment को बदला?

राजनीतिक भाषा में: हाँ, 2018 का संशोधन उस judgment को legislatively overrule करने के उद्देश्य से किया गया था।

कानूनी भाषा में: Parliament ने judgment को सीधे nullify नहीं किया, बल्कि उस judgment के आधार बने statutory framework को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में स्वयं इस legislative intent को स्वीकार किया और संशोधन की constitutional validity बरकरार रखी।

और एक दिलचस्प बात: बाद में Supreme Court ने स्वयं Subhash Mahajan के कुछ निर्देश review करके वापस ले लिए थे। यानी अंततः स्थिति केवल “Parliament बनाम Supreme Court” वाली नहीं रही; दोनों संस्थागत प्रक्रियाओं ने 2018 के बाद कानून की वर्तमान स्थिति बनाने में भूमिका निभाई।

एक सूत्र में

Court interprets → Parliament can change law → Court can review new law → Parliament cannot destroy judicial review/basic structure.

यही Shah Bano → Indira Gandhi → NJAC → SC/ST Act की संवैधानिक कहानी का सबसे महत्वपूर्ण common thread है।