ट्रंप की हार से भारत को क्या होगा लाभ? भारत छोडिये,योगी तक को होगा लाभ

India Could See Big Investment Flow As Us Faces Anti Data Centres Wave
अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश खतरे में, भारत की आ सकती है मौज, दिखने लगे हैं संकेत
अमेरिका में हाल में हुए मध्यावधि चुनावों के नतीजों से देश की आर्थिक दिशा और दशा बदल सकती है। अमेरिका की कंपनियां एआई इन्फ्रा और डेटा सेंटर के विकास पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। लेकिन अब यह स्थिति बदल सकती है।

नई दिल्ली: अमेरिका में हाल में हुए मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की बंपर जीत ने देश के इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अमेरिका की कंपनियां एआई पर जमकर निवेश कर रही थीं। उन्हें ट्रंप प्रशासन का पूरा साथ मिल रहा था। लेकिन अब इस पर लगाम लग सकती है। निवेशकों को इसका आभास हो गया है और टेक्सास की गवर्नर इलेक्ट जीना हिनोजोसा ने आने वाले दिनों की थाह भी दे दी है।
US Economy
अमेरिका की कंपनियां एआई में भारी निवेश कर रही हैं।

जीना हिनोजोसा लैटिन अमेरिकी मूल की हैं और 1995 के बाद टेक्सास के गवर्नर का पद संभालने वाली पहली डेमोक्रेट हैं। उन्होंने मांग की है कि जब तक नया कानून नहीं बन जाता है, तब तक एआई डेटा सेंटर का विकास रोक देना चाहिए। अमेरिका की कुल प्रस्तावित डेटा सेंटर कैपेसिटी में टेक्सास की हिस्सेदारी करीब 25 फीसदी है। साथ ही कई और राज्यों में भी डेमोक्रेट्स का दबदबा होने जा रहा है।

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भारत के पास मौका
अगर अमेरिका में डेटा सेंटर के विकास पर रोक लगती है तो इससे अरबों डॉलर का निवेश खतरे में पड़ सकता है। यह भारत के लिए अच्छा मौका हो सकता है। यह निवेश भारत के डेटा सेंटर और एआई इन्फ्रा में आ सकता है। इसकी झलक भी देखने को मिल गई है। गुरुवार को अमेरिका के शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई। टेक शेयरों वाले नैसडैक की कंपनियों का मार्केट कैप 2.5 ट्रिलियन डॉलर घट गया।

दूसरी ओर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में जमकर पैसा लगा रहे हैं। पिछले पांच दिनों में एफआईआई ने भारतीय बाजार में 5 अरब डॉलर झोंके हैं। गुरुवार को ही उन्होंने भारतीय बाजार में करीब 15,000 करोड़ रुपये की खरीदारी की जो एक साल से भी अधिक समय में एक दिन में सबसे बड़ी खरीदारी है। पिछले पांच दिन में सेंसेक्स की कंपनियों का मार्केट कैप 29 लाख करोड़ चढ़ चुका है।
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सबसे बड़ा निवेश
गोल्डमैन सैश की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में कई राज्यों में डेमोक्रेट्स का बहुमत हो जाएगा। इन राज्यों में प्रस्तावित डेटा सेंटर कैपेसिटी का करीब 45 फीसदी हिस्सा है। अमेरिका में एआई इन्फ्रा पर सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है। यह अमेरिका के आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा निवेश है। लेकिन मध्यावधि चुनावों के नतीजों से इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। इसका असर नौकरियों पर भी पड़ सकता है।

स्टेनफर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के अंत तक अमेरिका में 5,427 डेटा सेंटर थे और एआई कंपनियों ने 3,969 नए डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की थी। हालांकि अभी केवल 800 डेटा सेंटर पर काम हो रहा है। निवेशकों ने एआई पर हो रहे भारी निवेश पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस कारण ऐमजॉन, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में गिरावट आई है।

Trump Midterm Loss Impact Indian Economy Stock Market Crude Oil Rupee
 ट्रंप को चुनावी झटका, भारत को 3 बड़े लाभ! शेयर बाजार, रुपया और कच्चे तेल की बदल सकती है तस्वीर

ट्रंप को मिडटर्म चुनाव में लगे झटके से भारत को आर्थिक राहत की आशा है । इससे विदेशी निवेश, शेयर बाजार और रुपये को मजबूती मिल सकती है। कच्चा तेल सस्ता होने से महंगाई भी घट सकती है।

स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर

ट्रंप की हार, भारत का फायदा।

भारत हाल के दिनों में शेयर बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और रुपये से जुड़े तीन बड़े आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। इन तीनों ने एक-दूसरे की मुश्किलें बढ़ाई हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिडटर्म चुनाव में लगे झटके से यह स्थिति बदल सकती है। इससे भारत के लिए आर्थिक चुनौतियां कम हो सकती हैं और नकारात्मक हालात सकारात्मक दिशा में मुड़ सकते हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) अब तक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे थे। लेकिन गुरुवार को उन्होंने अचानक भारतीय शेयर बाजार में 15,000 करोड़ रुपये निवेश किया। यह एक साल से ज्यादा समय में उनकी सबसे बड़ी एक दिन की खरीदारी थी। इस खरीदारी के बाद निफ्टी 2.4 प्रतिशत उछलकर 24,536.60 अंक पर पहुंच गया।

राजनीति पर भी पड़ सकता है असर
यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। इसका असर राजनीति पर भी पड़ सकता है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब में भी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। आर्थिक माहौल बेहतर होने से इन चुनावों में बीजेपी को फायदा मिल सकता है।

AI निवेश से भारत को नुकसान
पहला आर्थिक दबाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा है। दुनिया भर के निवेशक एआई कंपनियों में भारी पैसा लगा रहे थे। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों की बड़ी टेक कंपनियों में खरबों डॉलर का निवेश हुआ। भारत में इस तरह की बड़ी AI कंपनियां नहीं होने से विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी यहां कम हो गई। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 5 अरब डॉलर निकाल लिए।

लेकिन ट्रंप को चुनाव में झटका लगने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। शुक्रवार को दुनिया की सात बड़ी टेक कंपनियों, जिनमें एप्पल और टेस्ला आदि के बाजार मूल्य से करीब 1 लाख करोड़ डॉलर साफ हो गए। इससे एआई कंपनियों में तेजी को लेकर बुलबुले जैसी आशंकाएं बढ़ गई हैं।

भारत को कितना लाभ?
जनवरी में अमेरिकी संसद का नियंत्रण संभालने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी एआई सेक्टर पर कठोर नियम लागू करने की कोशिश कर सकती है। बड़े डेटा सेंटर के तेजी से विस्तार पर भी पर्यावरण से जुड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अगर एआई कंपनियों पर कठोरता बढ़ती है और निवेशक इनकी कमाई की संभावनाओं पर दोबारा विचार करते हैं, तो उभरते बाजारों से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों की ओर जाने वाला निवेश वापस लौट सकता है। इसका फायदा भारत को मिल सकता है।

यहां भारत को मिल सकता है मौका
डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बिजली की भारी खपत करने वाले डेटा सेंटर का विरोध कर रहे हैं। अगर अमेरिका में ऐसे सेंटर बनाने पर सख्ती होती है, तो वहां की कंपनियां डेटा सेंटर का काम दूसरे देशों को आउटसोर्स कर सकती हैं। एक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। भारत पहले से ही डेटा सेंटर निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों की ओर से काम दूसरे देशों को सौंपे जाने पर भारत को और निवेश मिल सकता है।

कच्चा तेल सस्ता होने से कितना असर?
दूसरा बड़ा दबाव कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा है। ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध के कारण पेट्रोलियम की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं। इससे भारत का आयात बिल, व्यापार घाटा और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हुआ।

अब चुनावी झटके के बाद ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी उन पर युद्ध खत्म करने का दबाव डाल सकते हैं। माना जा रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रभाव में अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ था। लेकिन इजरायल के हालिया चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन ने अपना बहुमत खो दिया है।

इसके अलावा, ट्रंप ने साल के अंत तक इजरायल को अमेरिकी सहायता बंद करने की इच्छा भी जताई है। हालांकि, इस योजना की पूरी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। इन घटनाओं से संकेत मिल सकता है कि नेतन्याहू के प्रभाव में शुरू हुआ युद्ध अब खत्म होने की दिशा में बढ़ सकता है।

युद्ध में तनाव कम होने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में पहले ही गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव 28 अक्टूबर को 115 डॉलर प्रति बैरल था, जो अब 100 डॉलर से नीचे आ गया है। वहीं, अमेरिकी कच्चा तेल करीब 91 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

तेल सस्ता होने से भारत का आयात बिल घटेगा और चालू खाते का घाटा कम हो सकता है। इससे महंगाई पर भी दबाव घटेगा। परिवहन और ऊर्जा की लागत कम होने से कंपनियों का मुनाफा बढ़ सकता है। निर्यात और आम लोगों की खरीदारी करने की क्षमता को भी फायदा होगा। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के पास ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बढ़ सकती है।

सस्ता तेल अमेरिका में भी महंगाई घटा सकता है। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला टाल सकता है या भविष्य में दरों में कटौती पर विचार कर सकता है। अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों के कारण विदेशी पूंजी उभरते बाजारों से बाहर जा रही थी। दरें घटने पर यह पैसा फिर भारत जैसे बाजारों में लौट सकता है।

रुपये की कमजोरी
तीसरा दबाव भारतीय रुपये पर था। कच्चा तेल महंगा होने से भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे। दूसरी ओर, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे थे, जिससे डॉलर की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा। इससे रुपये में कमजोरी आई।

रुपये के कमजोर होने से विदेशी निवेशकों को भारत में लगाए गए निवेश पर डॉलर के हिसाब से कम रिटर्न मिलने लगा। इससे उनकी बिकवाली और बढ़ी। इस तरह रुपये की कमजोरी ने विदेशी निवेशकों की निकासी को और बढ़ावा दिया।

अब स्थिति उलट सकती है। कच्चा तेल सस्ता होने से भारत का व्यापार घाटा कम होगा। अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद से विदेशी निवेश बढ़ सकता है। इससे रुपये को मजबूती मिलेगी और डॉलर के मुकाबले उसमें मामूली तेजी भी आ सकती है।

मजबूत रुपये से आयातित सामान सस्ता होगा और महंगाई घटेगी। विदेशी निवेशकों को डॉलर के हिसाब से बेहतर रिटर्न मिलेगा। इससे वे भारतीय बाजार में और पैसा लगा सकते हैं।

इस तरह शेयर बाजार में तेजी विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है। विदेशी निवेश रुपये को मजबूती दे सकता है और मजबूत रुपया फिर निवेशकों का भरोसा बढ़ा सकता है। कम महंगाई और ब्याज दरों से कंपनियों की कमाई बेहतर हो सकती है, जिससे शेयरों की कीमतों को समर्थन मिलेगा।

आशाओं के साथ भय भी बड़ा
हालांकि, इस पूरी संभावना के साथ कुछ भय भी जुड़े हैं। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी केवल प्रस्ताव पारित करके ट्रंप का युद्ध खत्म नहीं कर सकती। इसके लिए ट्रंप को खुद अपनी रणनीति बदलनी होगी। यह भी संभव है कि वह ईरान के खिलाफ अपना रुख और सख्त कर दें।

एआई पर सख्त नियमों का भारत को मिला-जुला असर हो सकता है। इससे भारतीय शेयर बाजार को दूसरे देशों के मुकाबले फायदा मिल सकता है, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनियों के निर्यात पर दबाव भी पड़ सकता है। इसी तरह, केवल कच्चा तेल सस्ता होने से अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर देगा, यह भी तय नहीं है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर ने भी बाजार में आई तेजी को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है। उनका मानना है कि इस तेजी का टिकना इस बात पर निर्भर करेगा कि युद्ध खत्म होने की उम्मीदें वास्तव में ठोस नतीजों में बदलती हैं या नहीं। शेयर बाजार कई बार किसी जीत का जश्न उसके वास्तव में हासिल होने से पहले ही मनाने लगता है।

इसके बावजूद बाजार में उम्मीदों का महत्व होता है। निवेशक केवल मौजूदा हालात नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को देखकर भी पैसा लगाते हैं। गुरुवार को विदेशी निवेशकों की भारी खरीदारी बताती है कि वे भारत को लेकर अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं। यह किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।

BJP को भी मिल सकता है लाभ
इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पक्ष भी है। ट्रंप की चुनावी हार से पैदा आर्थिक आशायें भारत में सत्तारूढ़ एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में बेहतर आर्थिक वातावरण भाजपा की संभावनाओं को मजबूत कर सकता है।

दिल्ली में SIR के खिलाफ कॉकक्रोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों से देश का राजनीतिक माहौल प्रभावित हुआ था। इससे भाजपा के वोटों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन ट्रंप की हार के बाद आर्थिक वातावरण में सुधार की उम्मीद इस असर को कुछ हद तक कम कर सकती है।

हालांकि, विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत तय नहीं है, लेकिन बेहतर आर्थिक परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल वातावरण बना सकती हैं। इस तरह, जिस विदेशी ताकत को लेकर भाजपा अक्सर राजनीतिक आरोप लगाती रही है, उसी अमेरिकी घटनाक्रम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा को फायदा मिलने की संभावना बन सकती है।