प्रदूषण से भारत को जीडीपी के 9.5% की चपत, सुधार को जुटाना होगा 6.5 ट्रिलियन डॉलर विदेशी निवेशक

Pollution Economic Impact India Gdp Net Zero Transition 2070
हवा में घुले जहर से घरों में बंद; भारत को बड़ी आर्थिक चपत, अर्थशास्त्री ने बता दिया मौका
Indian Economy: भारत में गहराता वायु प्रदूषण अब सिर्फ स्वास्थ्य का संकट नहीं है। इसके बजाय अर्थव्यवस्था पर हर साल लगने वाला भारी अदृश्‍य टैक्स बन गया है। FICCI-EY की रिपोर्ट के अनुसार, जहरीली हवा से देश की जीडीपी को भारी नुकसान है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री निक्की हटली की नई रिपोर्ट बताती है कि 2070 तक भारत के ‘नेट-जीरो’ उत्सर्जन टारगेट प्राप्ति को 22.7 ट्रिलियन डॉलर के ग्‍लोबल इंवेस्‍टमेंट का बड़ा अवसर भी तैयार हो रहा है।

नई दिल्‍ली: भारतीय अर्थव्यवस्था पर्यावरण और विकास के दोहरे मोड़ पर खड़ी है। हर साल सर्दियों में गहराता स्मॉग, कंस्ट्रक्शन बैन, ट्रांसपोर्ट पाबंदियां और खरीदारों का घरों में सिमट जाना रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कमर तोड़ रहा है। दूसरी तरफ भारत का 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन (नेट-जीरो) का टारगेट ग्‍लोबल पूंजी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन मार्केट बनकर उभर रहा है। FICCI-EY के अनुसार, प्रदूषण के चलते घटती प्रोडक्टिविटी और हेल्थकेयर खर्च से जीडीपी को भारी चपत लग रही है। वहीं, ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री निक्की हटली की ग्‍लोबल रिपोर्ट के अनुसार, इस चुनौती के हल और भारत के नेट-जीरो ट्रांजिशन को 22.7 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत है। इसमें 6.5 ट्रिलियन डॉलर का अंतरराष्ट्रीय फंडिंग गैप मौजूद है।

कारोबार के लिए जोखिम बनी धुंध
कारोबार के लिए जोखिम बनी धुंध
देश के तमाम शहरों में धुंध की परत अब कारोबार के लिए स्थायी जोखिम बन चुकी है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के चलते कंज्‍यूमर बाजारों में जाने से कतरा रहे हैं। इससे मॉल, रेस्टोरेंट और रिटेल आउटलेट्स में फुटफॉल गिर रहा है। पिछले आंकड़ों के अनुसार, नॉर्थ इंडिया में प्रदूषण के पीक दिनों में ‘शॉपर्स स्टॉप’ और ‘लाइफस्टाइल’ की बिक्री सुस्त पड़ी। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में रोजाना आने वाले 3-4 लाख खरीदारों की संख्या घटकर 1 लाख पर सिमट गई। वैसे तो ऑनलाइन होम डिलीवरी में 15 प्रतिशत की ग्रोथ आंकी गई। लेकिन, वह रेस्टोरेंट और स्टोर्स के कुल इन-पर्सन बिजनेस में आई गिरावट की भरपाई करने में विफल सिद्ध हुई।प्रदूषण का कई सेक्‍टर पर असर
प्रदूषण का असर सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है। इसके बजाय लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका गहरा इम्‍पैक्‍ट पड़ा है। दिल्ली जैसे महानगरों में हर रोज 1.93 लाख वाहनों से 10 लाख टन माल का आवागमन होता है। लेकिन, पॉल्‍यूशन कंट्रोल के नाम पर लगने वाले वाहन प्रतिबंधों से सब्जियां, अनाज और जरूरी सामान महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में लागू कंस्ट्रक्शन बैन से सीमेंट, स्टील, पेंट, टाइल्स और सैनिटरीवेयर उद्योगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे दिहाड़ी मजदूर और छोटे ठेकेदार बेरोजगार होते हैं। FICCI-EY की रिपोर्ट के अनुसार, गिरती प्रोडक्टिविटी, इलाज के खर्च और मौतों को मिलाकर वायु प्रदूषण से भारत को अपनी कुल जीडीपी का 9.5 प्रतिशत तक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

लाखों करोड़ डॉलर का मौका
इस गंभीर पर्यावरण संबंधी संकट के बीच भारत का 2070 तक ‘नेट-जीरो’ उत्सर्जन हासिल करने का टारगेट ग्‍लोबल पूंजी के लिए एक नया गेट खोल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री निक्की हटली की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ग्रिड, बैट्री स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में 22.7 ट्रिलियन डॉलर (करीब 22.7 लाख करोड़ डॉलर) के निवेश का जोरदार मौका है। प्रति व्यक्ति आय (2,810 डॉलर) और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (3.1 टन) कम होने के चलते भारत विकास की बलि दिए बिना क्‍लीन एनर्जी को अपनाने के लिए प्रयासरत है।

भारत को बनाना होगा ये प्‍लान
भारत को बनाना होगा ये प्‍लान
रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी घरेलू वित्तीय क्षमता से इस कुल जरूरत का सिर्फ 70 फीसदी हिस्सा ही जुटा सकता है। बाकी 6.5 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 6.5 लाख करोड़ डॉलर) का फंड अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और ग्लोबल मार्केट से आना होगा। वैसे तो जून 2026 तक देश की स्थापित बिजली क्षमता में नॉन-फॉसिल स्रोतों का हिस्सा 54.2 फीसदी हो चुका है। लेकिन, वास्तविक ग्रिड जनरेशन में रिन्यूएबल का कॉन्ट्रिब्‍यूशन अभी भी 25 फीसदी के आसपास है। जानकारों का मानना है कि इमरजेंसी GRAP जैसी मौसमी पाबंदियों के बजाय भारत को ऑल-वेदर क्लीन एयर प्लान बनाना होगा। इसमें ईवी इंफ्रा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार, क्‍लीन इंडस्ट्रियल फ्यूल और इंटरनेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग का बेहतर कॉर्डिनेशन बेहद जरूरी है।

Solar Sector India 89 Billion Dollar Investment 32 Lakh Jobs Vision 2047 Isma Report
₹8424000000000 का निवेश और 32 लाख नौकरियां, सरकार ने सोलर सेक्टर में बना लिया बड़ा प्लान

सरकार सोलर सेक्टर में बड़ा प्लान बना रही है। इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 89 अरब डॉलर यानी 8.42 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की आशा है। इससे साल 2047 तक 32.3 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है।
भारत भविष्य में सोलर पैनल और इससे जुड़े उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन सकता है। इससे देश का वार्षिक सोलर आयात बिल 2040 के दशक के शुरु तक 95% से ज्यादा घट सकता है। वहीं, घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2047 तक 89 अरब डॉलर (8.42 लाख करोड़ रुपये) का निवेश आने और 32.3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

भारत बनेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग का हब।

इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) की रिपोर्ट ‘सोलर मैन्युफैक्चरिंग विजन 2047’ में यह अनुमान लगाया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि इसके लिए सरकार को नीतिगत समर्थन जारी रखना होगा और सोलर पैनल के साथ-साथ सेल, वेफर और पॉलीसिलिकॉन का घरेलू उत्पादन भी बढ़ाना होगा।

सोलर क्षमता में होगी बेहताशा वृद्धि
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल सोलर बिजली उत्पादन क्षमता साल 2047 तक बढ़कर 2,275 गीगावॉट (GW) हो सकती है। फिलहाल यह 171 गीगावॉट है। हालांकि, अगर सरकार की मौजूदा योजनाएं इसी गती से आगे बढ़ती हैं, तो 2047 तक सोलर क्षमता 1,370 गीगावॉट तक ही पहुंच पाएगी।

2030 तक भी दोनों अनुमानों में अंतर रहेगा। विजन में सोलर क्षमता 313 गीगावॉट तक पहुंच सकती है, जबकि मौजूदा नीतियों के हिसाब से यह 278 गीगावॉट रहने का अनुमान है।

हर साल कितने निवेश की जरूरत?
सोलर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बढ़ाने को 2027 से 2047 के बीच हर साल औसतन 4.3 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।
इस प्रस्तावित निवेश का 70% हिस्सा सोलर सेल, इनगॉट, वेफर और पॉलीसिलिकॉन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर खर्च होगा। इन उपकरणों के घरेलू उत्पादन की क्षमता अभी विकसित हो रही है।
भारत के पास फिलहाल 233 गीगावॉट से ज्यादा सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता है। वहीं, सोलर सेल बनाने की क्षमता 50 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है।
देश में इनगॉट और वेफर बनाने वाली शुरुआती फैक्ट्रियां भी काम कर रही हैं, जबकि पॉलीसिलिकॉन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं।
कितने लोगों को मिलेगा रोजगार?
सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस सेक्टर में कुल रोजगार की संख्या मौजूदा 4 लाख से बढ़कर 2030 तक 7.4 लाख और 2047 तक 32.3 लाख हो सकती है। सिर्फ सोलर फैक्ट्रियों में सीधे काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी मौजूदा 1.4 लाख से बढ़कर 2047 तक 11.1 लाख हो सकती है।

89 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने, 32 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा करने और आयात पर निर्भरता घटाने की क्षमता घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने के महत्व को दिखाती है।
अमित मनोहर, महासचिव, आईएसएमए
आयात बिल में कमी का अनुमान
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सालाना सोलर आयात बिल फिलहाल 4.4 अरब डॉलर है। इसे 2040 के दशक की शुरुआत तक 95% से ज्यादा घटाया जा सकता है।

इसमें सोलर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी भारत के कुल सोलर आयात बिल में सेल की हिस्सेदारी 69% है। ऐसे में सिर्फ सोलर पैनल बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सेल और दूसरे जरूरी उपकरणों का उत्पादन भी देश में बढ़ाना होगा। आईएसएमए का अनुमान है कि विजन में अगले 10 साल में भारत सोलर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन में घरेलू मांग को पूरा करने की स्थिति में पहुंच सकता है।

भारत की सोलर में क्या स्थिति?
भारत में सोलर बिजली का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। साल 2014 में देश की सोलर बिजली उत्पादन क्षमता 3 गीगावॉट (GW) से भी कम थी, जो 2026 के मध्य तक बढ़कर करीब 172 गीगावॉट हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर उत्पादक देश बन गया है।

देश में सोलर बिजली का उत्पादन बड़े सोलर पार्क, घरों की छतों पर लगे पैनल और हाइब्रिड प्रोजेक्ट से बढ़ रहा है। सरकार भी सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसका मकसद बिजली की जरूरत पूरी करने के साथ-साथ कोयले और दूसरे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता घटाना है।

सोलर बिजली की कीमत गिरी
बड़े सोलर प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली की कीमत में भी काफी कमी आई है। यूटिलिटी स्तर के कई सोलर प्रोजेक्ट में बिजली की दर करीब 2 से 2.44 रुपये प्रति यूनिट तक रही है। कम लागत के कारण बिजली कंपनियों और सरकारों के लिए सोलर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकल्प बन रही है।

सरकारी योजनाओं का भी असर
सरकार ने घरों, किसानों और उद्योगों में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें ये प्रमुख हैं:

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसका उद्देश्य करोड़ों परिवारों तक रूफटॉप सोलर पहुंचाना है।

पीएम-कुसुम योजना: इसमें किसानों को सोलर पंप लगाने और खेती में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एएलएमएम: इस व्यवस्था से सरकार सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों और उनके उत्पादों के लिए सूची तय करती है। इससे घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा मिलता है।

पीएलआई स्कीम: इसमें सोलर उपकरण बनाने वाली कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है।

सोलर सेक्टर की प्रमुख कंपनियां
भारत के सोलर सेक्टर में कई बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें बिजली उत्पादन से लेकर सोलर पैनल बनाने और प्रोजेक्ट लगाने तक का कारोबार शामिल है।
अडानी ग्रीन एनर्जी बड़े स्तर पर सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करती है। खावड़ा और राजस्थान में इसके बड़े प्रोजेक्ट हैं।
टाटा पावर सोलर कंपनी सोलर पैनल बनाने, बड़े सोलर प्लांट लगाने और घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाती है।
वारी एनर्जीज भारत की प्रमुख सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनियों में शामिल है।
रीन्यू कंपनी सोलर और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन करती है। कंपनी बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में भी काम कर रही है।
सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI)रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी करने और बिजली खरीद-बिक्री की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है।
आगे क्या है उम्मीद?
भारत में सोलर बिजली की बढ़ती मांग और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार इस सेक्टर को नए अवसर पैदा कर सकता है। भविष्य में सोलर पैनल के साथ-साथ उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और उपकरणों का देश में उत्पादन बढ़ाना भी अहम होगा।