उत्तराखंड:मानव वन्यजीव संघर्ष को व्यापक सतत नीति-कार्यक्रम की है जरूरत
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष: व्यापक नीति और सामुदायिक भागीदारी की जरूरत

उत्तराखंड राज्य बनने से अब तक औसतन हर हफ्ते एक व्यक्ति ने मानव-वन्यजीव संघर्ष में अपनी जान गंवायी है। हर 1 से 2 दिन में एक व्यक्ति वन्यजीव हमले में घायल हुआ। मार्च में गैरसैंण विधानसभा सत्र में वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा पेश किए गए आंकड़े यही तस्वीर बनाते हैं।
ये आंकड़े मुआवजे पर आधारित हैं। यानी जिनका मुआवजे का दावा ख़ारिज हो गया, या जिन्होंने कोई दावा किया ही नहीं, वे इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गुलदार, बाघ और हाथियों से संघर्ष की स्थिति से जूझ रहे लोगों के लिए भालू के बढ़ते हमले नई चुनौती बन गए हैं।
वर्ष 2023 में उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख पद से सेवानिवृत्त, 1986 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी डॉ राजीव भरतरी अपने अनुभवों के साथ इस चुनौती के दीर्घकालीन समाधान पर बात कर रहे हैं।
कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगे गांवों में स्वतंत्र तौर पर कार्य कर रहे भरतरी अमेरिकी जीव वैज्ञानिक सेथ एम. विल्सन के साथ मार्च में पहाड़ के गांवों की यात्रा कर लौटे हैं। विल्सन ब्लैकफुट चैलेंज नाम की संस्था के एग्जक्यूटिव डायरेक्टर हैं। जो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में समुदाय की भागीदारी से मानव-वन्यजीव संघर्ष से बचाव का बेहतरीन मॉडल तैयार करने के लिए पहचानी जाती है। राजीव भरतरी से डाउन टू अर्थ के लिए वर्षा सिंह से बातचीत की।
ज़रूरत ऐसे उपायों पर काम करने की है जिससे संघर्ष की परिस्थितियां कम बनें। कोई एक समाधान हमेशा कारगर नहीं होता, बदली परिस्थितियों के हिसाब से इनमें बदलाव की जरूरत होती है। क्योंकि वन्यजीव भी परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल लेते हैं।
हर घटना के पीछे की कहानी हमें सीखने और समाधान समझने में मदद करती है। इसलिए समुदाय के साथ लगातार संवाद और कार्रवाई जरूरी है।
हमारे यहां कई बार काम छोटे-छोटे हिस्सों में और कम अवधि के लिए होता है। उदाहरण के लिए वन विभाग के साथ कार्य कर रही तितली ट्रस्ट ने गुलदार को लेकर कुछ समय टिहरी वन प्रभाग में काम किया, फिर अगले प्रोजेक्ट में पौड़ी वन प्रभाग में। अब वे नरेंद्र नगर और रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में काम कर रहे हैं। ये सारे इलाके आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही लैंडस्केप का हिस्सा हैं। इसलिए जिला या वन प्रभाग नहीं, बल्कि पूरे भू-भाग पर एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
अगर किसी गांव में कचरा प्रबंधन या मृत पशु निपटान बेहतर हो जाए, तो वन्यजीव भोजन की तलाश में वहां कम आएगा। लेकिन जब आसपास के गांवों में ये व्यवस्था नहीं होगी, तो समस्या एक जगह से हटकर दूसरी जगह जा सकती है।
इसी वजह से कई परियोजनाओं का असर सीमित रह जाता है। उदाहरण के तौर पर राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर अलग-अलग समय पर संस्थागत प्रयास हुए। वर्ष 2021 महाकुंभ से पहले डब्ल्यूआईआई ने हाथियों की आवाजाही की निगरानी के लिए रेडियो कॉलर लगाने और चेतावनी व्यवस्था पर काम किया। वहीं, राजाजी टाइगर रिजर्व में वर्ष 2017 से 2023 के बीच जीआईज़ेड ने भी संघर्ष रोकथाम से जुड़े प्रयास किए। लेकिन परियोजनाओं की अवधि पूरी होने के बाद यह सवाल बना रहता है कि इन प्रयासों का प्रभाव लंबे समय तक कैसे टिके और जमीन पर किस रूप में दिखाई दे।
अलग-अलग प्रयास बिखर जाते हैं और इनका फायदा इकट्ठा होकर जुड़ नहीं पाता।
भ्रमण के दौरान हम कार्बेट के नज़दीक सांकर गांव के ग्रामीणों से बात कर रहे थे। बाघ के हमले में घायल कमला देवी बताती हैं कि बाघ ने उनके एक पशु को मार दिया। पशु का वज़न इतना अधिक था कि पति और किशोर बेटा मिलकर शव नहीं हटा पा रहे थे। उन्होंने इंतजार किया कि बाघ उस मृत पशु को खा ले। फिर मौका देखकर शव को खींचा और सड़क किनारे छोड़कर आए।
गांवों में पशु शव निपटान की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। यही स्थिति कचरा प्रबंधन की है।
2019 की एक वर्कशॉप में लखपत सिंह रावत और जॉय हुकिल ने हिस्सा लिया था। वे नरभक्षी वन्यजीवों को लेकर वन विभाग की मदद करते हैं। उनके पास बेहद कीमती जानकारी है। वे एक गांव को देखकर बता सकते हैं कि किस घर पर वन्यजीव के हमले का खतरा होगा। जिस घर की छत जंगल की ढलान से लगी हुई हो, वन्यजीव के लिए उस घर में घुसना मामूली बात होगी।
सोलर से चलने वाली इलेक्ट्रिक घेरबाड़ को लेकर गुणवत्ता और देखरेख की समस्या है। लेकिन संघर्ष के लिहाज से संवेदनशील हॉटस्पॉट में इन्हें लगाया जा सकता है। हालांकि मुख्य भूमिका संवाद और भागीदारी की ही है। इसके बिना सारे प्रयास अधूरे होंगे।
हल्द्वानी में घास लेने जंगल गई एक महिला बाघ के हमले में मारी गई। ग्रामीणों से हमने घस्यारी योजना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव में सिर्फ एक बार चारा आया। वो भी पशु को खिलाने योग्य नहीं था।
अगर ये योजना सफल होती तो शायद ऐसा नहीं होता।
(उत्तराखंड सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री घस्यारी योजना के लिए वर्ष 2024-25 में शून्य बजट रखा गया। वर्ष 2025-26 के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।)
जहां लैंटाना होगी वहां चरने योग्य घास नहीं होगी। शाकाहारी जीवों को भोजन की दिक्कत होगी और मांसाहारी वन्यजीव भी उन्हीं के पीछे जाएंगे।
हमें कैंपा के तहत पौधरोपण से ज्यादा ध्यान चरने योग्य घास उगाने पर देना होगा। स्थानीय घास प्रजातियों और फलीदार पौधों की नर्सरी तैयार करनी होगी। ये बचाव का एक तरीका है।
वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठकों से ज्यादा लोगों के बीच मौजूद होना होगा। साथ ही एक ऐसी न्यूट्रल एजेंसी की जरूरत है जो इस विषय से जुड़े सभी साझेदारों को जोड़े, उनके अनुभव, सीख-समझ और योजनायें एक मंच पर लाए।
उत्तराखंड में भी वन्यजीव हमले में मौत पर क्षतिपूर्ति वृद्धि की तैयारी, 15 लाख रुपये तक संभव है क्षतिपूर्ति
उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति बढ़ाने की तैयारी है, जो वर्तमान 10 लाख से बढ़कर 12-15 लाख रुपये तक हो सकती है।
केंद्र के आपदा राहत मानकों में संशोधन मुख्य कारण। उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर प्रभावित परिवार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की तैयारी है। प्रमुख सचिव वन रमेश कुमार सुधांशु ने वन मुख्यालय को इस सिलसिले में अन्य राज्यों का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ।
केंद्र सरकार के आपदा राहत मानकों में संशोधन और आपदा में मृत्यु पर राहत राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के क्रम में यह प्रक्रिया हो रही है। राज्य में वन्यजीवों के हमले आपदा की श्रेणी में है और वर्तमान में इसमें मृत्यु पर प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि अब 12 से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती है। आए दिन वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं चर्चित होती हैं। इस वर्ष ही जनवरी से अब तक वन्यजीवों के हमलों में 67 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 582 घायल हुए हैं।
ऐसे में प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देने को क्षतिपूर्ति राशि बढाने की जरूरत महसूस हो रही है। बता दें कि वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर प्रभावित परिवार को दी जाने वाली 10 लाख रुपये की सहायता राशि में चार लाख केंद्र सरकार और छह लाख रुपये मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से राज्य सरकार देती है।
इस बीच केंद्र ने आपदा में मृत्यु पर राहत राशि दोगुना कर दी है। इसे देख वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रमुख सचिव वन रमेश कुमार सुधांशु ने कहा कि वन मुख्यालय से इसका प्रस्ताव मिलने के बाद उच्च स्तर पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
अन्य राज्यों में दी जा रही सहायता राशि
राज्य धनराशि (लाख में)
महाराष्ट्र 25
कर्नाटक 20
केरल 17.50
गोवा 15
तेलंगाना 10
तमिलनाडू 10


