A to Z: भारतीय अर्थव्यवस्था ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’? ट्रंप लट्टू क्यों?

ग्लोबल मंच पर राहुल के सवाल, देश में सियासी बवाल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ बताते हुए बेरोजगारी, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सवाल उठाए. उनके बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे विदेश में भारत की छवि खराब करने की कोशिश बताया.

नई दिल्ली,19 नवंबर 2026, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का भाषण एक बार फिर भारतीय राजनीति में बहस का विषय बन गया है. भारत की अर्थव्यवस्था को ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ यानी आर्थिक तबाही की स्थिति में बताने वाले राहुल गांधी पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. उन्हें देश की छवि खराब करने वाला नेता बताया जा रहा है. आरोप है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, भारत की उपलब्धियों को नकारते हैं और देश की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. लेकिन इस विवाद के बीच एक बुनियादी सवाल है, क्या किसी देश की तरक्की का मतलब उसकी समस्याओं पर चुप्पी साध लेना है? क्या भारत की वैश्विक छवि इतनी कमजोर है कि बेरोजगारी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की आलोचना से उसे नुकसान पहुंचने लगेगा?

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कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षाविदों के बीच बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है. उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की खामियों और विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरियों को इसका आधार बताया. उनका तर्क था कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी योजनाएं पर्याप्त रोजगार पैदा करने में सफल नहीं रही हैं. उन्होंने छोटे और मझोले कारोबार तथा कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों की स्थिति कमजोर हुई है. राहुल ने यह सवाल भी उठाया कि निजी निवेश और कारोबार का विस्तार कुछ बड़े औद्योगिक समूहों तक ही क्यों सीमित दिखाई देता है.

राहुल गांधी के इस बयान को समझने के लिए उनके राजनीतिक नजरिये को भी देखना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में भारतीय समुदाय या वैश्विक निवेशकों को संबोधित करते हैं तो भारत की आर्थिक प्रगति, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी क्षमता और दुनिया में बढ़ते प्रभाव की चर्चा करते हैं. यह किसी भी प्रधानमंत्री का स्वाभाविक राजनीतिक और कूटनीतिक दायित्व है. वे दुनिया को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारत निवेश, कारोबार और भविष्य की संभावनाओं के लिहाज से एक मजबूत देश है. इसके विपरीत राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन समस्याओं को सामने रखते हैं, जिन्हें वे देश के भविष्य के लिए सबसे गंभीर मानते हैं. एक ही देश की दो तस्वीरें हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया अलग है.
यहां यह समझना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के बारे में किसी एक आंकड़े से पूरी तस्वीर नहीं बनती. भारत की आर्थिक विकास दर निश्चित रूप से मजबूत है. सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही. यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसे नकारा नहीं जा सकता. लेकिन जीडीपी की वृद्धि दर अपने आप यह नहीं बताती कि इस विकास से कितने युवाओं को रोजगार मिला, छोटे कारोबारियों की आमदनी कितनी बढ़ी या आम परिवारों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी. भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन के मुताबिक, इसी तिमाही में बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत रही, जो पिछली तिमाही के पांच प्रतिशत से अधिक थी. यानी विकास और रोजगार के बीच तालमेल की चुनौती बनी हुई है.

दरअसल समस्या राहुल गांधी के मुद्दे उठाने में नहीं, बल्कि उनके निष्कर्ष की भाषा में है. क्या देश की आर्थिक स्थिति वास्तव में इतनी खराब है कि उसे संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जा सके? अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टें इस निष्कर्ष से मेल नहीं खातीं. विश्व बैंक ने अक्टूबर 2026 की अपनी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भारत की विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मजबूत घरेलू मांग और निर्यात भारत की आर्थिक वृद्धि को सहारा दे रहे हैं. विश्व बैंक ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बताया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की 2026 की विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. वहीं एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अगस्त 2026 में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ बरकरार रखा और अगले दो से तीन वर्षों में मजबूत आर्थिक वृद्धि की संभावना जताई है. जाहिर है कि ये आकलन किसी ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं पेश करते जो बरबादी की कगार पर खड़ी हो.

राहुल गांधी के भाषण की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने युवाओं के भविष्य को आर्थिक बहस के केंद्र में रखा. आज देश में बड़ी संख्या में युवा उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी अपनी योग्यता के मुताबिक रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन उनके अनुरूप अवसर पैदा करने की चुनौती बनी हुई है. सेवा क्षेत्र ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है, लेकिन करोड़ों युवाओं को रोजगार देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र का मजबूत होना भी जरूरी है. चीन के आर्थिक विकास का एक बड़ा आधार उसका विनिर्माण क्षेत्र रहा है. भारत भी लंबे समय से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात कर रहा है. ऐसे में यह पूछना गलत नहीं है कि इस दिशा में अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं.

हालांकि राहुल गांधी की आलोचना भी पूरी तरह सवालों से परे नहीं हो सकती. भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक तबाही की कगार पर बताना एक राजनीतिक निष्कर्ष है, जिसे व्यापक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर परखा जाना चाहिए. मजबूत जीडीपी वृद्धि, निवेश और निर्यात के आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक पक्ष भी मौजूद हैं. इसलिए विपक्ष को भी अपनी आलोचना के समर्थन में ठोस तथ्य और वैकल्पिक आर्थिक नीति प्रस्तुत करनी चाहिए. केवल सरकार पर आरोप लगाने से रोजगार पैदा नहीं होंगे और न ही विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होगा. लेकिन किसी नेता की भाषा से असहमति का मतलब यह नहीं हो सकता कि उसके उठाए सवालों पर ही चर्चा बंद कर दी जाए.

इस विवाद में भाजपा की प्रतिक्रिया भी ध्यान देने योग्य है. राहुल गांधी के बयान के बाद उन्हें देशविरोधी प्रचार करने वाला बताने की कोशिश हुई. सवाल यह है कि यदि बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी का आकलन गलत है तो सरकार को उसके जवाब में रोजगार, निवेश और शिक्षा के आंकड़े रखने चाहिए. भारत की आर्थिक उपलब्धियों का बखान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त तथ्य हैं. फिर आलोचना से इतना असहज होने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है. नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार की नीतियों की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि उनकी कमियों को सामने लाना भी है.

यह भी सच है कि विदेश में भारत की आलोचना करने का अपना राजनीतिक जोखिम है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर कही गई बातों को केवल भारतीय राजनीति के संदर्भ में नहीं देखा जाता. उनका इस्तेमाल भारत के विरोधी और प्रतिद्वंद्वी देश भी कर सकते हैं. इसलिए किसी भी जिम्मेदार नेता को अपनी भाषा और तथ्यों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए. लेकिन इस सावधानी का अर्थ यह नहीं है कि देश की वास्तविक समस्याओं को छिपाया जाए. प्रधानमंत्री विदेश में भारत की सफलता की कहानी सुनाते हैं तो वह भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. उसी तरह नेता प्रतिपक्ष देश की चुनौतियों को सामने रखता है तो वह भी भारतीय लोकतंत्र की एक आवाज है.

दरअसल, भारत को दोनों तरह की आवाजों की जरूरत है. एक आवाज जो दुनिया को देश की संभावनाओं और उपलब्धियों से परिचित कराए और दूसरी जो देश के भीतर मौजूद कमियों की ओर ध्यान दिलाए. किसी देश की प्रतिष्ठा केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने की क्षमता से भी बनती है. राहुल गांधी के बयान से असहमति हो सकती है, उनकी भाषा पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा और विनिर्माण जैसे मुद्दों को राष्ट्र की छवि के खिलाफ बताकर खारिज नहीं किया जा सकता.

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है. यह सपना तभी सार्थक होगा जब आर्थिक विकास का लाभ आम नागरिक तक पहुंचेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. देश की तरक्की का दावा जितना जरूरी है, उसकी कमियों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है.

2027 में सस्ते कच्चे तेल से मिलेगी भारत को मदद लेकिन मजबूत रुपया बनेगा मुसीबत 

Dr.V Anantha Nageswaran
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन | फोटो क्रेडिट: Commons

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2028 में कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी लाभ हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूंजी की भारी आवक से मजबूत रुपये का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

फिक्की की सालाना आम बैठक में बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बिजली की कीमतों, कच्चे तेल की उपलब्धता, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में बहुत चिंता थी, वहीं आज स्थिति ठीक नजर आ रही है।

उन्होंने कहा, ‘हम छह महीने पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में कैलेंडर वर्ष के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। यदि तेल की कीमतों का पूर्वानुमान और एआई के मूल्यांकन के संकेत को देखें तो
2027-28 वृद्धि और भारत में पूंजी की आवक के मामले में काफी अच्छा वर्ष साबित हो सकता है। दरअसल कौन जानता है कि अगले साल हमारी समस्या रुपये की कमजोरी के बजाय रुपये की मजबूती बन सकती है।’

नागेश्वरन ने कहा कि भले ही वित्त मंत्रालय कच्चे तेल की कीमतों का पूर्वानुमान नहीं करता है, लेकिन विभिन्न एजेंसियों की आम सहमति है कि ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रह सकता है। उन्होंने कहा, ‘यदि ऐसा होता है, तो अगले साल ऊर्जा की कम कीमत के कारण भारत को राहत मिलेगी। इससे स्वाभाविक रूप से इनपुट लागत कम होगी, महंगाई दर में कमी आएगी और वृद्धि भी तेज होगी।’

नागेश्वरन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जोखिमों के कम होने के साथ, भारत में पूंजी की आवक में काफी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, ‘जिसे कभी कमजोरी माना जाता था, अब वह फायदेमंद हो रहा है। अगर एआई का बुलबुला फूट भी जाता है तो भारत पर इसका कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।’

नागेश्वरन ने कहा कि भारत को ऊर्जा की लागत, ऊर्जा की सुरक्षा और ऊर्जा में बदलाव तीनों मोर्चों पर प्रबंधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब पहली दुनिया में एशिया के देश पहुंचे थे तब इस तरह का कोई मसला नहीं था।

इकोनॉमी को गुड न्यूज! कोर सेक्टर की ग्रोथ 10.9% पर पहुंची, कोयला-पावर और इंफ्रा ने दी गति
भारत के कोर सेक्टर की ग्रोथ अक्टूबर में बढ़कर 10.9 % हो गई. कोयला, बिजली, लौह अयस्क और सीमेंट जैसे सेक्टरों में मजबूत उत्पादन ने इस तेजी को सहारा दिया. सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और आर्थिक गतिविधियों में तेजी से इन उद्योगों को मदद मिली।

कोर सेक्टर ग्रोथ 10.9% पर पहुंची 

देश के प्रमुख उद्योगों से अच्छी खबर आई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ बढ़कर 10.9 % हो गई. कोयला, बिजली, सीमेंट और स्टील के उत्पादन में बढ़ोतरी से इसे रफ्तार मिली. हालांकि, कुछ उद्योगों में उत्पादन घटा भी है.
किन सेक्टरों का प्रदर्शन रहा सबसे अच्छा?
अक्टूबर में लोहे का कच्चा माल बनाने में इस्तेमाल होने वाले लौह अयस्क का उत्पादन 26.4 फीसदी बढ़ा. वहीं, कोयले का उत्पादन 23.1% और बिजली उत्पादन 21.6 % बढ़ा.

इसके अलावा, सीमेंट का उत्पादन 15.4 % और स्टील का उत्पादन 7.3 % बढ़ा. इन आंकड़ों से पता चलता है कि निर्माण और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी चीजों का उत्पादन बढ़ा है.

कोर सेक्टर की ग्रोथ में कितना सुधार हुआ?
अक्टूबर 2026 में देश के कोर सेक्टर की ग्रोथ बढ़कर 10.9 % हो गई, जबकि सितंबर में यह 8.2% थी. वहीं, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान कोर सेक्टर की ग्रोथ 6 % रही, जो पिछले साल की इसी अवधि के 2.3 % के मुकाबले काफी ज्यादा है. यह आंकड़े बताते हैं कि इस साल प्रमुख उद्योगों की ग्रोथ में सुधार हुआ है.

अवधि                         कोर सेक्टर ग्रोथ
अक्टूबर 2026                      10.90%
सितंबर 2026                       8.20%
अप्रैल-अक्टूबर 2026             6.00%
अप्रैल-अक्टूबर 2025             2.30%

हाईवे, रेलवे और कच्चे तेल का प्रदर्शन
देश में हाईवे, रेलवे और बंदरगाह जैसी बड़ी परियोजनाओं को बनाने के लिए सीमेंट और स्टील की जरूरत होती है. इन परियोजनाओं पर काम बढ़ने से इन चीजों की मांग बढ़ सकती है. इससे इनसे जुड़े उद्योगों को फायदा मिल सकता है. अक्टूबर में पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पाद बनाने वाली रिफाइनरियों का उत्पादन भी 7.3 % बढ़ा. आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के साथ पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में भी इजाफा हो सकता है.

क्या सभी सेक्टरों में बढ़ा उत्पादन?
नहीं. अक्टूबर में उर्वरक, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई. यानी कोर सेक्टर के सभी उद्योगों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा.

सितंबर 2026 के कोर सेक्टर की ग्रोथ के आंकड़ों में संशोधन किया गया है. अब सितंबर की ग्रोथ 8.2 % बताई गई है.

अप्रैल से अक्टूबर तक कैसी रही ग्रोथ?
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के बीच कोर सेक्टर की कुल ग्रोथ 6 % रही. पिछले साल इसी अवधि में यह 2.3 % थी. यानी इस बार पहले सात महीनों में कोर सेक्टर की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले बेहतर रही.

अर्थव्यवस्था को क्यों महत्वपूर्ण है यह आंकड़ा?
कोर सेक्टर में कोयला, बिजली, सीमेंट और स्टील जैसे जरूरी उद्योग शामिल हैं. इनके उत्पादन में बढ़ोतरी से देश में चल रहे निर्माण कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों का अंदाजा मिलता है. इसलिए अक्टूबर में 10.9 फीसदी की ग्रोथ का आंकड़ा अर्थव्यवस्था को अच्छा संकेत माना जा सकता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार से प्रभावित ट्रंप बोले अमेरिका की जीडीपी बढ़ेगी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था और कम ब्याज दरों की तारीफ की है। उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कहा कि भारत की तरह अमेरिका में भी कम ब्याज दरों से जीडीपी में भारी वृद्धि हो सकती है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को भारतीय अर्थव्यवस्था और ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट की जमकर तारीफ की। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ का उदाहरण दिया और अमेरिका में भी ब्याज दरों को कम रखने की जमकर वकालत की है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विस्तार से अपनी बात रखी कि कम ब्याज दरों से ही भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने दुनिया का ध्यान खींचते हुए कहा कि भारत को देखिए, वहां ब्याज दरें कम हैं और आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत है। ट्रंप ने दावा किया कि यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें कम कर दी जाएं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 14 से 15 प्रतिशत तक की ऐतिहासिक वृद्धि दर पा सकती है।

ब्याज दरों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्याज दरें घटनी चाहिए। ट्रंप ने तर्क दिया कि जब अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे होते हैं,तब फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है। उनके अनुसार,ऐसी स्थिति में वास्तव में ब्याज दरें घटानी चाहिए, क्योंकि बेहतर आर्थिक आंकड़ों का मतलब होता है कि देश की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर स्थिति में है। उन्होंने पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छे आर्थिक आंकड़े सामने आने पर ब्याज दरें कम किया करते थे। इसके विपरीत ट्रंप ने मौजूदा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था इसके बिल्कुल उलट काम कर रही है, जो अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है।

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ रणनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए क्वाड नेताओं के साथ हुई बैठक और नए समझौतों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक समूह क्वाड यानी QUAD के नेताओं से अपनी हाल की बैठक का भी विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने क्वाड देशों के बीच लगातार बढ़ते हुए आपसी सहयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आर्थिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आपसी सहयोग और अधिक मजबूत करने को पहली बार क्वाड ब्यूरो लीडर्स फोरम की घोषणा हुई है और यह कदम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के रणनीतिक रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ करेगा।

क्वाड समूह में तकनीक और नवाचार विस्तार पर राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे बताया कि तकनीक और नवाचार क्षेत्र में क्वाड एसआई एक्सेलेरेटर शुरु हुआ है। साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और निगरानी अभियानों पर भी नए सहयोग पर सभी सदस्य देशों में पूर्ण सहमति है। इन पहलों से क्षेत्रीय सुरक्षा और तकनीकी विकास को एक नई दिशा मिलने की पूरी आशा है।

अपने इस संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार समझौतों पर भी विस्तार से बयान दिया। अपने हालिया विदेश दौरे की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाते हुए ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अपने मनीला दौरे के दौरान थाईलैंड और फिलीपीन के साथ दो महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा करीब 10 अन्य व्यापार समझौते भी बहुत जल्द होने की पूरी उम्मीद है। ट्रंप ने अपने इन दौरों और बैठकों का जिक्र करते हुए कहा कि मात्र चार दिन में वें दुनिया के 20 से अधिक नेताओं से मिले, दो नए व्यापार समझौते किए और 10 अन्य समझौते भी बहुत जल्द धरातल पर उतरेंगें। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों से वैश्विक स्तर पर अमेरिका की नई आर्थिक और व्यापारिक नीतियों की झलक साफ दिखती है, जिसमें भारत की आर्थिक सफलता एक बड़े मानक के रूप में उभरी है।­

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