बंगाल,असम,केरल,तमिलनाडु,पुडुचेरी विस चुनाव कार्यक्रम घोषित,पं. बंगाल वोटिंग दो दिन 

विपक्षी दलों ने की भी मांग
पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों ने लगातार इसकी मांग की. हाल ही में जब विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा चुनाव आयोग की टीम बंगाल गई थी, तो भाजपा, सीपीआईएम और कांग्रेस सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में मांग की थी कि चुनाव 1 या अधिकतम 2 से 3 चरणों में ही हों. विपक्ष का तर्क था कि कई चरणों के लंबे चुनाव से असामाजिक तत्वों को एक चुनावी क्षेत्र से दूसरे चुनावी क्षेत्र में जाकर गड़बड़ी करने और वोटर्स को डराने का मौका मिल जाता है।

चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर राज्य की अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने कोलकाता में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बैठक के दौरान एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल सहित अन्य अधिकारियों से भी इसी तरह के सुझाव मिले थे.

अधिकारी ने बताया, ‘पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने से चुनाव संबंधी हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि उपद्रवियों को एक जगह से दूसरी जगह जाकर गड़बड़ी फैलाने का समय नहीं मिलेगा.’ अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है.

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स?
इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव आयोग ने दो चरण में चुनाव कराने का उचित फैसला लिया है. पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास हिंसा से लेकर हमेशा से संवेदनशील रहा है. 2021 के 8 चरणों वाले चुनाव करीब एक महीने से ज्यादा चले थे, जिससे तनाव और हिंसा का दौर काफी लंबा खिंच गया था. चुनाव को सिर्फ 2 चरणों में समेटने से हिंसा की गुंजाइश कम होगी और असामाजिक तत्वों को माहौल बिगाड़ने का लंबा वक्त नही मिलेगा।

चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले ममता की घोषणा पर लाचार है आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मुख्यमंत्री बंगाल ममता बनर्जी.

चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की फ्रीबीज (मुफ्त की रेवड़ियां) को लेकर सवाल किया गया.

मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया कि चुनाव कार्यक्रम घोषणा से ठीक पहले ममता बनर्जी ने मानदेय और महंगाई भत्ता बढ़ाया  है. क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन है. चुनाव आयोग इसपर कोई एक्शन लेगा क्या?
इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है. इससे पहले की कोई भी घोषणा राज्य सरकार का निर्णय है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “सबसे पहले मैं यह क्लियर करना चाहता हूं कि आदर्श आचार संहिता चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद अब लागू हुई है.”

फ्रीबीज पर CEC बोले- आचार संहिता से पहले सरकारों को आजादी
सीईसी ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य और केंद्र सरकार को इस बात की पूरी आजादी है कि वो आचार संहिता की घोषणा से पहले कोई भी नीति बना सकते हैं, घोषणाएं कर सकते हैं. लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद कोई घोषणा नहीं होती है.”

ममता बनर्जी ने मानदेय और बकाया डीए के भुगतान की घोषणा की 
मालूम हो कि रविवार को शाम 4 बजे शुरू प्रेस कॉफ्रेंस के एक घंटे पहले ममता बनर्जी ने पुरोहितों और मुअज्जिनों का मासिक मानदेय ₹500 बढाया. साथ ही उन्होंने राज्यकर्मियों के बकाया डीए के भुगतान की भी घोषणा की.

ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपने पुरोहितों और मुअज्जिनों का मासिक मानदेय ₹500 बढाया है.

उनकी सेवाएं हमारे समाज और समुदायों के आध्यात्मिक जीवन को मजबूती देती हैं. इस संशोधन बाद उन्हें ₹2,000 प्रति माह दिए जाएंगे.साथ ही पुरोहितों और मुअज्जिनों के सभी नए आवेदन राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं. हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां हर समुदाय और हर परंपरा का सम्मान और सशक्तिकरण हो.प्रयास है कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के संरक्षकों को वह पहचान और सहयोग मिले जिसके वे हकदार हैं.