‘माता-पिता IAS अधिकारी, तो बच्चों को आरक्षण क्यों?’: क्रीमी लेयर पर सुको की बड़ी टिप्पणी

क्या आरक्षण का लाभ उठाकर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत संपन्न परिवारों को आगे भी इस कोटे का लाभ मिलता रहे?

नई दिल्ली 22 मई 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या उन परिवारों के बच्चों को, जिन्होंने आरक्षण से पहले ही शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति पा ली है, ओबीसी (OBC) लाभ का दावा जारी रखना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रगति से सामाजिक बदलाव आता है. अदालत ने टिप्पणी की कि यदि माता-पिता दोनों आईएएस (IAS) अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों का आरक्षण मांगना सकारात्मक कदम के मूल उद्देश्य कमजोर करता है.

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ, कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुन रही थी, जिसने राज्य सरकार के आईएएस अधिकारी माता-पिता के पुत्र याचिकाकर्ता को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला सही ठहराया था. अदालत में याचिकाकर्ता का पक्ष वकील शशांक रत्ना ने रखा.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से सामाजिक बदलाव आता है, तो फिर से बच्चों का आरक्षण मांगना, हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें विचार करना होगा.” जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की,कि “अगर माता-पिता दोनों आईएएस (IAS) अधिकारी हैं, तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक बदलाव आता है.”

पीठ ने कहा कि माता-पिता पढ़-लिख चुके,अच्छी नौकरियों में हैं,उन्हें अच्छी आय मिलती है, और फिर भी बच्चे आरक्षण चाहते हैं. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, “देखिए, उन्हें अब आरक्षण से बाहर आ जाना चाहिए.” सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कई सरकारी आदेश पहले से ही ऐसे समृद्ध वर्गों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का प्रावधान करते हैं, लेकिन अब उन्हें चुनौती दी जा रही है.

वकील रत्ना ने तर्क दिया कि सरकारी कर्मचारियों के बीच क्रीमी लेयर (सम्पन्न वर्ग) की पहचान करने को वेतन से होने वाली आय मुख्य पैमाना नहीं है. उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर से बाहर रखना माता-पिता के पद की श्रेणी पर निर्भर है, जैसे कि वे ग्रुप ए (Group A) या ग्रुप बी (Group B) सेवाओं से जुड़े हैं या नहीं, न कि केवल उनके वेतन की आय पर.

उन्होंने कहा कि यदि केवल वेतन को ही एकमात्र पैमाना मान लें, तो ड्राइवर, चपरासी, क्लर्क और अन्य निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी भी आरक्षण के लाभ से बाहर किये जा सकते हैं.

पीठ ने टिप्पणी की, “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों को कोई सामाजिक पिछड़ापन नहीं होता, बल्कि केवल आर्थिक पिछड़ापन होता है. यहां कुछ संतुलन होना चाहिए. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन तो ठीक है, लेकिन एक बार जब माता-पिता ने आरक्षण का लाभ उठाकर एक स्तर  पा लिया है, तो स्थिति बदल जाती है.”

तर्क सुनने के बाद, पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया.

याचिकाकर्ता को आरक्षित श्रेणी में ‘कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ में सहायक अभियंता/असिस्टेंट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति को चुना गया था. हालांकि, जिला जाति और आय सत्यापन समिति ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि वह ‘क्रीमी लेयर’ में आता है, उसे जाति वैधता प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया.

अधिकारियों ने ध्यान दिलाया कि माता-पिता दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी संयुक्त (कुल) आय क्रीमी लेयर को तय सीमा से अधिक थी. याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर से संबंधित मानने का वर्गीकरण उसके माता-पिता की आय पर आधारित था, जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं और जिनकी संयुक्त वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से अधिक थी.