बंगाल में ताबडतोड फैसले,आयुष्मान, बीएनएस लागू,BSF को सीमान्त भूमि 45 दिन में

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट में 5 अहम फैसले, बंगाल में ‘डबल इंजन’ सरकार ने पकड़ी रफ्तार
पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पांच बड़े फैसले लिए. शुभेंदु अधिकारी ने आयुष्मान भारत लागू करने, BNS लागू करने और BSF को सीमा क्षेत्रों की जमीन ट्रांसफर करने का ऐलान किया. साथ ही भाजपा के उन 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी लेने की बात कही, जिनकी मौत को पार्टी राजनीतिक हिंसा से जोड़ती रही है.

बंगाल में BJP सरकार बनने से केंद्र की रुकी योजनाएं राज्य में लागू हो सकेंगी (फोटो- PTI)

कोलकाता,
11 मई 2026, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक की. इसमें पांच बड़े फैसले किए गए. मीटिंग में शुभेंदु के साथ सभी पांच कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोडमैप इस सरकार की प्राथमिकता होगी.
पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के मतदाताओं, चुनाव आयोग और इस विशाल चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया गया.

शुभेंदु सरकार के पहले पांच बड़े ऐलान

1. आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा. राज्य और केंद्र सरकार मिलकर राज्य में इसे लागू करने के लिए काम करेंगे.
2. नियमानुसार, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.
3. आज से बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) लागू हो जाएगा.मुख्यमंत्री शुभेंदु ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार (ममता सरकार) ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस लागू नहीं किया था.आईपीसी और सीआरपीसी पर ही काम हो रहा था.
4. सीमांत क्षेत्र में जमीन ट्रांसफर का काम आज से शुरू होगा. 45 दिनों में जमीन BSF को ट्रांसफर की जाएगी.
5.भाजपा के जिन 321 कार्यकर्ताओं ने बंगाल में जान गंवाई,उनके परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी. बता दें कि भाजपा का दावा है कि बंगाल में ममता सरकार में उसके 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में हत्या हुई.

आयुष्मान भारत योजना से गरीब और कमजोर परिवारों को इलाज मिलता है. इसमें हर साल पांच लाख रुपये तक सालाना कवरेज मिलता है.ये इलाज कैशलेस होता है.

कैबिनेट बैठक के बारे में और जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु ने कहा,कि ‘बंगाल के सीमावर्ती जिलों में लगातार जनसंख्या परिवर्तन देखते हुए, मंत्रिमंडल ने सीमा पर बाड़ लगाने को बीएसएफ को आवश्यक भूमि सौंपने की प्रक्रिया अनुमोदित कर दी है.मुख्य सचिव और राज्य के भूमि एवं भू-राजस्व विभाग के सचिव को अगले 45 दिनों में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.’

अधिकारी ने आगे बताया कि टीएमसी सरकार ने संविधान और जनता के साथ विश्वासघात किया और जानबूझकर बंगाल में जनगणना प्रक्रिया रोके रखी ताकि महिलाओं को आरक्षण को रोका जा सके. लेकिन अब मंत्रिमंडल ने राज्य में परिपत्र तत्काल प्रभाव से अनुमोदित कर दिया है.

मुख्यमंत्री शुभेन्दु ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) मतलब नया आपराधिक कानून, जो पूर्ववर्ती आईपीसी और सीआरपीसी की जगह ले रहा है, राज्य में टीएमसी सरकार ने आधिकारिक रुप से लागू नहीं किया था और कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में नए कानून को आधिकारिक स्वीकृति दे दी गई है.

बता दें कि बंगाल (293 सीट) में पहली बार भाजपा सरकार बनी है। चुनाव में भाजपा को 207 सीट मिली हैं. वहीं सत्ताधारी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई.

चुनावी जीत के बाद शुभेंदु को मुख्यमंत्री बनाया गया. उन्होंने ही भवानीपुर विधानसभा से ममता बनर्जी को हराया.भवानीपुर में शुभेंदु को 73,917 वोट मिले.वहीं ममता 58,812 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. उनको 15105 वोटों से हार का सामना करना पड़ा.