ट्रंप को कोर्ट से झटके पै झटका:वापस होंगें अरबों डॉलर

US Tariff Refund: ट्रंप को कोर्ट से झटका! कंपनियों को वापस करना होगा टैरिफ, US ट्रेड कोर्ट का आदेश

न्यूयार्क 05 मार्च 2026। अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कंपनियों को ट्रंप प्रशासन के लगाए टैरिफ का रिफंड देने का रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुल्क रद्द किए जाने के बाद अब कंपनियों को अरबों डॉलर वापस मिल सकते हैं.

अमेरिका में ट्रेड टैरिफ को लेकर बड़ा कानूनी मोड़ आया है. अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने फैसला दिया है कि जिन कंपनियों ने पिछले साल लगे टैरिफ (आयात शुल्क) का भुगतान किया था, उन्हें अब उसका रिफंड मिल सकता है. फैसला तब आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इन टैरिफ को निरस्त कर दिया था.

न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कल आदेश दिया कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) उन कंपनियों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू करे, जिनसे यह शुल्क लिया गया था. ये टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) से लगे थे.

ट्रंप पर कोर्ट ने क्या है कहा?

कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन भी इम्पोर्टर्स ने इन टैरिफ का भुगतान किया था, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ लेने के अधिकारी हैं.असल में यह फैसला ट्रंप प्रशासन को झटका माना जा रहा है, क्योंकि इन टैरिफ से सरकार ने 130 अरब डॉलर कमाये थे.

फेडएक्स जैसी कई बड़ी कंपनियों ने पहले ही टैरिफ रिफंड को केस दायर कर रखा है. वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही 15% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू कर सकती है, जो पुराने टैरिफ की जगह ले सकता है.

फिलहाल कंपनियां फैसले को बड़ी राहत मान रही हैं और अब सबकी नजर इस पर है कि टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था गैरकानूनी
आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में 6-3 के फैसले से ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए इमरजेंसी टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था.असल में कोर्ट ने कहा कि IEEPA कानून राष्ट्रपति को ऐसे व्यापक आयात चार्ज लगाने की शक्ति नहीं देता है.

दरअसल ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल में “लिबरेशन डे टैरिफ” की घोषणा की थी. इसके तहत कई देशों पर 10% से लेकर 50% तक आयात चार्ज लगाया गया था. वैसे इन टैरिफ में मैक्सिको, कनाडा और चीन जैसे देशों से आने वाले सामान भी शामिल थे.असल में इन चार्ज से अमेरिकी सरकार को करीब 130 अरब डॉलर की कमाई हुई थी.

क्या होगा टैरिफ रिफंड का प्रोसेस?
हालांकि कोर्ट ने रिफंड का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन पैसा वापस करने की पूरी प्रक्रिया अभी साफ नहीं हुई है.कई कंपनियां पहले ही अदालत पहुंच चुकी हैं. आपको बता दें कि छोटे कारोबारियों के एक समूह We Pay the Tariffs ने इस फैसले को बड़ी जीत बताया है. वैसे सरकार के सामने हजारों नए मुकदमे आ सकते हैं और कुल रिफंड राशि 175 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है.

क्या ट्रंप फिर लगाएंगे नए टैरिफ?
ट्रंप प्रशासन नए टैरिफ की तैयारी में भी है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि ग्लोबल टैरिफ को करीब 10% से बढ़ाकर 15% किया जा सकता है.यह नया टैक्स उन टैरिफ की जगह ले सकता है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर भी कड़े टैरिफ लगाए थे. “लिबरेशन डे टैरिफ” में भारत पर करीब 25% चार्ज लगा था और रूसी तेल खरीद को लेकर 25% एक्स्ट्रा टैक्स की बात भी सामने आई थी.हालांकि हाल ही में भारत और अमेरिका में एक ट्रेड फ्रेमवर्क समझौता हुआ है, जिसके बाद टैरिफ घटकर करीब 18% तक आने की चर्चा है.

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंपनियों को टैरिफ रिफंड कब और कैसे मिलेगा.वैसे साफ है कि कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी पर बड़ा असर डाल सकता है.

1. US Tariff Refund क्या है?
यह वह पैसा है जो अमेरिकी कंपनियों ने आयात शुल्क में चुकाया था और अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें वापस मिल सकता है

2. यह टैरिफ किसने लगाया था?
ये टैरिफ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने IEEPA कानून से लगाए थे

3. कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को कंपनियों को टैरिफ रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है

4. कंपनियों को कितना पैसा वापस मिल सकता है?
अनुमान है कि इन टैरिफ से करीब 130 अरब डॉलर जुटाए गए थे, जिनमें से बड़ी रकम कंपनियों को लौटानी पड़ सकती है

5. क्या अमेरिका नया टैरिफ लागू कर सकता है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सरकार पुराने टैरिफ की जगह लगभग 15% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू कर सकती है।