उत्तराखंड मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय महत्व के ऊर्जा,ईंधन, खाद्य तेल संबंधी निर्णय

Uttarakhand Cabinet Decision: 19 Proposals Received; Dhami Cabinet Takes Key Decisions on Energy and Fuel Conservation
प्रदेश में चकबंदी,ऊर्जा, ईंधन पर मंत्रिमंडल का बबड़ा निर्णय सेवा नियमावली 2026 भी स्वीकार, प्रदेश में धामी मंत्रिमंडल ने आज 19 प्रस्ताव स्वीकार किये। इनमें कई महत्वर्पूण निर्णय हैं।

देहरादून 13 मई 2026 । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल बैठक में 19 प्रस्ताव आए। इनमें प्रदेश में चकबंदी, ऊर्जा और ईंधन बचत को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड महामारी बाद, रूस – यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विशेष रूप से ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ा है। इस वैश्विक संकट से भारत भी बढती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान परिदृश्य में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। इसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।
इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।

1-*वर्क फ्रॉम होम*
सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकें प्रोत्साहित की जायेंगीं। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2-*नो व्हीकल डे*
मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी होगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित होगा।वर्क फ्रॉम होम घर से ही कार्य होगा। जन सामान्य को भी सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” को प्रेरित किया जाएगा।
3-सरकारी एवं निजी भवनों में AC उपयोग सीमित होगा।

4-*एक अधिकारी, एक वाहन*
परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रेरित किये जाएगें। जिन अधिकारियों के एक से अधिक विभाग हैं, वें एक दिन में अधिकतम एक वाहन उपयोग करेंगें।

5-*ईवी पॉलिसी*
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को शीघ्र प्रभावी ईवी पॉलिसी आएगी, नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्यत: EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता से विस्तार होगा।

6-*सरकारी विदेश यात्राएं सीमित होंगी*
सरकारी विदेशी यात्रायें सीमित होंगीं।
7-“Visit My State अभियान से घरेलू पर्यटन प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में परंपरागत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा।
8-राज्य में Destination Weddings प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था होगी। उत्तराखंड इस दिशा में पहले ही पहल कर चुका। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

9-*”मेरा भारत, मेरा योगदान”*
“मेरा भारत, मेरा योगदान” जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। “Made in State” अभियान में स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी। सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होगा।
नागरिकों को एक वर्ष तक स्वर्ण खरीद सीमित करने को जागरुक किया जाएगा।

10-*खाद्य तेल की खपत घटाना*
जन सामान्य को कम तेल वाले भोजन से स्वास्थ्य लाभ को जागरूक किया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा कर उसके उपयोग में कमी लाने के प्रयास होंगे। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को Low-Oil Menu” अपनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

11-*प्राकृतिक खेती को बढ़ावा*
किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

12-*स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा*
PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शनों के संयोजनों को मिशन मोड में चलेगा। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।
13-PM Surya Ghar Yojana में Rooftop Solar प्रोत्साहित किया जाएगा। गोबर गैस को बढ़ावा देने को पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया।
Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी देने में तेजी लायी जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एचपीसी 60 दिन में प्रस्ताव अनुमोदित करेगी।

14-पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। हर जिले में 10 गांव का लक्ष्य रखा गा है। 75% ग्रामीणों की सहमति जरूरी होगी। डिजिटल माध्यम से चकबंदी होगी। आपत्ति का निस्तारण भी होगा।

15-राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान जरूरी

16-सगंध पौध केंद्र का नाम परफ़्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा।
17-सुओरीम कोर्ट नई दिल्ली में दो पद और होंगे।
18-मेडिकल कॉलेज में कमेटी तीन साल के लिए संविदा पर रखती थी।  सचिव स्तर पर ही होगा
19-चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन होगा। 29 से बढ़ाकर 40 पद किए गए।
20-राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 277 कार्मिक 2009 से लगे हैं, उनको समान कार्य समान वेतन मिलेगा।
21-लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठन किया जाएगा। 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के होंगे।
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के कुल 16 पदों को मंजूरी मिली।
22-लघु जल विद्युत परियोजना की नीति में संशोधन को मंजूरी। डेवलपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी। पहले परियोजना की डीपीआर बनती थी, अब प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। जब विकासकर्ता को फॉरेस्ट क्लीयरेन्स मिलेगी तो उसके समय तय होंगे।
23-उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को शैक्षिक नियमावली मंजूर। मान्यता के आवदेन की प्रक्रिया, शर्तें, नवीनीकरण, मान्यता समाप्त करने के नियम तय हुए।
निर्माण के लिए 10 लाख प्रति पंचायत के बजाय अब 20 लाख मिलेंगे।
24-विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
25-फॉरेंसिक साइंस में 15 पद सृजित करने को मंजूरी मिली।
26-यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी। अब होम स्टे छह के बजाय आठ कमरे तक का होगा। संचालक को वहां रहने होगा। नवीनीकरण स्वतः हो जाएगा।
27-उत्तराखंड राज्य चकबंदी कर्मियों की सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी।
28-यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में पहले निदेशक के चयन की नियमावली बनी थी जिसमें निदेशक मंडल में नियुक्त शब्द हटाया गया है। अब बाहर का व्यक्ति भी निदेशक बन सकेगा।