CJI ने जस्टिस अमानुल्ला से वापस लिए 2 मुकदमें,एक से मचा था देशव्यापी हाहाकार
सीजेआई ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से वापस लिए दो मामले, इस वजह से उठाया कड़ा कदम
सीजेआई जस्टिस सूर्य कांत ने जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच से दो मामले वापस ले लिए हैं. ये दोनों मामले जनहित के हैं. कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान इन मामलों का दायरा काफी बढ़ गया. दोनों मामले अलग-अलग बेंचों को सौंप दिए गए हैं.
नई दिल्ली 29 नवंबर 2026। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में अनुशासन बनाए रखने को कड़ा कदम उठाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे सीनियर जजों से परामर्श कर जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच से कम से कम दो मामलों को वापस ले लिया है. इसके साथ ही सभी न्यायाधीशों को रोस्टर का सख्ती से पालने करने की सलाह दी है.
बताया जा रहा है कि जिन दो मामलों को जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की अगुवाई वाली बेंच से वापस लिया गया है, उनकी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत विवादों का दायरा बढ़ाकर व्यापक जनहित के मुद्दों तक पहुंचा दिया गया था. बताया जा रहा है कि यह कदम निर्धारित न्यायिक रोस्टर के अनुरूप सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
एनडीटीवी को सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों मामलों में व्यक्तिगत शिकायतों से शुरू हुई सुनवाई के दौरान देशव्यापी नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार किया जाने लगा था. जबकि जस्टिस अमानुल्लाह को आवंटित रोस्टर में जनहित याचिकाओं की सुनवाई शामिल नहीं थी.
एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में क्या हुआ?
इन दो मामलों में से पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा से जुड़ा है.इसमें एक छात्रा ने विश्वविद्यालय पर कथित उत्पीड़न और अपना नाम कानूनी रूप से बदलने के कारण शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने का आरोप लगाया था. सुनवाई के दौरान मामला निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनकी फंडिंग और नियमन से जुड़े व्यापक सवालों तक पहुंच गया.
सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को सौंप दिया है. इस बेंच में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं.इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित है.
अवैध निर्माण से जुड़े मामले का दायरा भी बढ़ा
दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार का है. इसकी शुरुआत चेन्नई में बिना स्वीकृत नक्शे के डेढ़ मंजिला निर्माण से जुड़े एक व्यक्तिगत विवाद से हुई थी.लेकिन सुनवाई के दौरान मामला देशभर में अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे व्यापक मुद्दों तक पहुंच गया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों और नगर निकायों से जवाब भी मांगा था. अब इस मामले को जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाले बेंच के सामने भेजा गया है. इसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर को होने की संभावना है.
सूत्रों के मुताबिक सीजेआई ने इस संबंध में कॉलेजियम के वरिष्ठ जजों जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा से भी विचार किया. इस विचार-विमर्श के बाद ये केस वापस लेने का फैसला किया गया.
सीजेआई ने क्या हिदायत दी थी
मिली जानकारी के मुताबिक, करीब चार सप्ताह पहले हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सीजेआई सूर्यकांत ने सभी जजों को उनके निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करने पर जोर दिया था, उन्होंने स्पष्ट किया था कि न्यायिक कामकाज में निर्धारित रोस्टर और मामलों के आवंटन की व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है. मामलों को अलग-अलग बेंचों को आवंटित करने और न्यायिक कार्य का रोस्टर तय करने का अधिकार सीजेआई के पास होता है. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी इस व्यवस्था को मान्यता दी गई है.
स्थानीय मुकदमें को जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह ने बनाया राष्ट्रीय
तमिलनाडु का ही वह मूल मामला है जिसने पूरे देश में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की नींव रखी।
मूल वाद: लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (Loganathan v. State of Tamil Nadu & Ors.)
- पीठ (Bench): जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन
- मामले की पृष्ठभूमि: यह विवाद चेन्नई के माधवरम (राजाजी स्ट्रीट) की एक संपत्ति से शुरू हुआ था। वहाँ बिना स्वीकृत नक्शे/बिल्डिंग प्लान के जी+1 (ग्राउंड प्लस वन) मंजिल का निर्माण कर लिया गया था। जब स्थानीय निकाय ने परिसर को सील किया, तो लोगनाथन ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अनधिकृत हिस्से को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद मामला एसएलपी (SLP (C) Nos. 8044-8045/2025) के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।
- सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन पीठ ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाया कि नगर निगम और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत नक्शे के बिना पूरी इमारतें और अनधिकृत व्यावसायिक ढाँचे कैसे खड़े हो जाते हैं।
एक स्थानीय मामले से राष्ट्रव्यापी (Pan-India) दायरा
चेन्नई नगर निगम (GCC) और तमिलनाडु सरकार के जवाबों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का दायरा केवल तमिलनाडु तक सीमित न रखकर इसे अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित कर दिया:
- राज्यों की राजधानियों को नोटिस: कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर आयुक्तों (Municipal Commissioners) को पक्षकार बनाते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र में कौन से आवासीय क्षेत्र अवैध रूप से व्यावसायिक रूप में बदले गए हैं।
- 22 सितंबर 2026 के अंतरिम निर्देश:
- पहले चरण में सीलिंग: जहाँ क्षेत्र मास्टर प्लान और अनुमति में पूर्णतः आवासीय है, वहाँ चलने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर परिसर को तुरंत सील किया जाए।
- पूरी तरह अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण: जहाँ सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति ही नहीं ली गई, वहाँ कानूनन सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
- पिक एंड चूज पर रोक: अधिकारियों को किसी एक पर कार्रवाई करने और दूसरे को छोड़ने (Selective Enforcement) के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई।
तमिलनाडु से जुड़ा अन्य ऐतिहासिक संदर्भ: टी. नगर (चेन्नई) का मामला
इससे पहले भी तमिलनाडु के चेन्नई स्थित प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र टी. नगर (T. Nagar) में आवासीय सड़कों पर बने बहुमंजिला व्यावसायिक परिसरों और नियमों के घोर उल्लंघन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने सीलिंग और बिजली-पानी काटने के सख्त आदेश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था और राज्य सरकार की बार-बार अवैध निर्माणों को नियमित (Regularize) करने वाली अध्यादेश/योजनाओं पर सख्त रुख अपनाया था।


